देश विकासमा युवालाई राज्यले किन परिचालनमा कमी ?

जनसंख्याको झण्डै २५.७५ प्रतिशत युवाले ओगटेको छ । आगामी २० वर्षसम्म अहिलेका किशोरीहरु प्रजननशील उमेरमा रहनेछन् । त्यस्तै प्रकारले झण्डै २५ प्रतिशत जनसंख्याको भार युवायुवतीले ओगटेका छन् । त्यसैगरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अहिले नै प्रजननशील उमेरमा र जनसंख्या वृद्धिको कारकको रुपमा छन् नेपाली युवा युवतीले । यदि जनसंख्या वृद्धिदरलाई कम गर्ने हो भने हाम्रो कार्यक्रम यी सबै युवा जनशक्तिमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार रहेकोमा नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरुको कुल जनसंख्या १ करोड ५० लाख ९१ हजार ८ सय ४८ रहेको छ । जुन कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत हुन आउछ । लग्भग कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत युवा ग्रामीण क्षेत्रमा र २० प्रतिशत सहरमा बसोबास गर्दछन् । तर हाल सहरको संख्या १ सय ९१ पुगेकोमा सहरी जनसंख्या पनि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्षसम्मका उमेरसमूहका मानिसहरुको समूहलाई मानीएको छ तर बिडम्बना नेपालको अबस्था फरक छ । विश्वका स्वास्थसंग सम्बन्धीत काम गर्ने संङ्ठनले शारीरिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट १५ देखि २९ वर्षको उमेरसम्मका मानिसको युबा युबती को समूहलाई युवा भनी व्याख्या गरेको छ । नेपालमा यो कुल जनसंख्याको करिब २७ देखी ३० प्रतिशत जति पर्न आउँछ । नेपालीको परीवेशमा युवायुवतीको जनसङ्ख्या तथा परिभाषामा हरेक नागरीक युवा आफनो उमेर हक भन्दामाथी दाबी र्गदछन् राजनीतीको परीभाषामा नेपाली ८० बर्ष सम्मकोले युवा सो घोसीत अर्थ लगाउदै आएको छन्, नेपाली राष्ट्र सागर, २०५७ ले युवालाई उमेर को केही अर्थ लगाएको छ ,जवान तरुण, युवक, जवान, नवजवान भनी परिभाषित गरेको छ ।
नेपालको युवाहरुको राष्ट्रिय नीतिमा व्याख्यामा फरक फरक अर्थ देखिएको छ तर युवालाई परीचालन गर्न नेपाल सरकारको कुनै योजनाको तुक देखीदैन नेपाली युवा जहिल्यै वैदेशिक रोजगारीमा पर निरभरको बाटोमा देखिएको छ , नेपालको युवाको सन्धर्भमा राजनीति एजेन्डा चुनावको बेला देखिने तर चुनावपछि एजेन्डाको अर्थ फरक लगाउने गर्दै आएको पाईन्छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ मा उल्लेख गरिएअनुसार युवा भन्नाले १६–४० वर्षको उमेर समूहका महिला, पुरुष तथा तेस्रो लिङ्गीहरुलाई जनाउँनेछ । संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिकोणले युवावर्गलाई मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्गका रुपमा लिइन्छ । युवावर्गलाई राष्ट्रनिर्माणको कर्मठ र सक्रिय जनशक्तिको रुपमा लिने गरिन्छ । युवावर्ग राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । मुलुकलाई विकासको अग्रपंक्तिमा लैजानका लागि युवावर्गको महत्वपूर्ण र अग्रगामी भूमिका तथा योगदान रहने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । तसर्थ देशविकासमा यस वर्गलाई स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । युवाहरुको जोस, जाँगर, हौसला, सिर्जनशीलता र कार्यकुशलतालाई अन्य कुरासँग तुलना गर्न सकिँदैन । तर राष्ट्रनिर्माणमा युवावर्गको यत्रो महत्वपूर्ण भूमिका र दायित्व रहँदा रहँदै पनि नेपाली युबा युवावर्गमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरु रहेका छन् । अधिकांश युवावर्ग आत्मविश्वासको वातावरण बनाउने योजना नेपालमा जुन सुकै पार्टीको सरकार आएपनि देखिदैन राज्यले जहिल्यै युवा परिचालन युवाको कार्ययोजना अनुसार राष्ट परिचालन हुदैन तबसम्म कुनै पनि मुलुक सफल भएको देखिदैन विश्वका हरेक मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने जुन मुलुक राष्ट्रले पहिला युवा जनशक्तिको प्रयोग गरेको छ त्यहि मुलुकको विकाश अगाडि बढेको देखिन्छ ।

२०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा १४—३५ वर्ष उमेर समूहका युवा कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आएर यी तथ्यांकहरुमा पनि वृद्धि भइ ४३ प्रतीशत भएको अवस्था आंकलन गर्न सकीन्छ । यस हिसाबले हेर्दा गुणात्मक तथा संख्यात्मक दुवै आधारमा युवाहरुले नेपालको कुल जनसंख्याको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका छन् । यो उमेर समूह आफैँमा अत्यन्त सिर्जनशील तन मन बचन कर्मले ज्ञान शिल एकताको हिसाबले काम गर्ने समूह पनि हो र कुल मतदाताको ५४.५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा युवाले नै ओगटेकाले युवाको परीचालन सहभागिताका अभावमा नयाँ नेपालको निर्माणका उद्देश्यहरु हासिल हुन सक्दैनन् ।

नेपालमा आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्या्दित र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाखको हाराहारीमा श्रमशील युवाहरुको प्रवेश भएता पनि आन्तरिक बजारमा दुई लाखलाई खपत गर्न सक्नेगरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । तथापि आन्तरिक श्रम तथा रोजगारलाई, व्यवस्थित, मर्या्दित र सुरक्षित ढंगवाट व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धनका लागि श्रम विभाग तथा रोजगार सूचना केन्द्रहरुबाट कार्य भइरहेको देखीन्छ तर रोजगार आत्म सनिरभर को पाटोमा राज्य लाग्न सकेको देखिदैन , आ ब को बजेट भासण हुन्छ , तर नेपाली युवालाई यस आर्थिक बर्षमा यती सङ्ख्यामा युवा रोजगारको अवसरको लागि उद्योग सन्चालन गरी रोजगार तथा उनीहरुको मनोबल उकास्ने योजना देखिदैन ।
श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन पारिश्रमिकबाट हुने एक प्रतिशत योगदानमा आधारित भएर विभिन्न सुरक्षा योजनाहरु कार्यान्वयनस्वरुप तयारी गर्ने काम भएको छ । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ को आधारमा २०१० मा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा करिब १६ लाख बालबालिका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा श्रमिकको रुपमा कार्यरत छन् । तीमध्ये निकृष्ट प्रकृतिको श्रममा छ लाख २१ हजार बालबालिका संग्लग्न भएको पाइएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सन् २०१६ सम्ममा निकृष्ट प्रकृतिका बालश्रम उन्मूलन तथा २०२० सम्ममा सबै किसिमका बालश्रम उन्मूलन गर्ने जनाएको र त्यसैअनुरुप बालसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २००४ देखि २०१४ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । बाल श्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना २०११–०२० निर्माण भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । बाल श्रम निषेध तथा नियमन गर्ने ऐन २०५६, नियमावली २०६२ लागू भएको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन् । सूचांकमा भएको वृद्धिदर उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरभन्दा बढि रहेको कारण चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा वास्तविक ज्यालादर सूचकांक धनात्मक रहेको छ । आव २०७०÷०७१ को फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ८ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा उक्त अवधिमा ज्यालादर सूचकांक १४ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०६९÷०७०को सोही अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर १० दशमलव २ प्रतिशत र ज्यालादर सूचांक ९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार उमेर अनुसारको जनसंख्यालाई हेर्दा नेपालमा १५—१९ वर्षको जनसंख्या २९ लाख ३१ हजार ९ सय ८० रहेको छ भने महिला १४ लाख ८८ हजार ७ सय ८९ छन् । त्यस्तै, नेपालमा २० देखि २४ वर्षका २३ लाख ५८ हजार ७१ छन् । त्यसमध्ये पुरुष १४ लाख ४३ हजार १ सय ९१ र महिला १३ लाख १४ हजार ९० छन् । नेपालमा २५ देखि २९ वर्षसम्मको जनसंख्या २० लाख ६९ हजार ३ सय ५४ छ । त्यसमध्ये पुरुष ९ लाख १७ हजार २ सय ४३ र महिला ११ लाख ६२ हजार १ सय ११ रहेको छ । ३०–३४ वर्षको १७ लाख ३५ हजार ३ सय ५ रहेको छ । त्यसमध्ये पुरुष ७ लाख ७० हजार ५ सय ७७ र महिला ९ लाख ६४ हजार ७ सय २८ छन् । यसको साथसाथै ३५ देखि ३९ वर्ष समूहका जम्मा जनसंख्या नेपालमा १६ लाख ४ हजार ३ सय १९ रहेको छ । त्यसमध्ये पुरुष ७ लाख ४० हजार २ सय रहेको छ भने महिला ८ लाख ६४ हजार १ सय १९ रहेको देखिन आउँछ । मानवीय जीवनको लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासले मात्र उनीहरुको जनजीवनमा पूर्णता नआउने हुनाले हालको परिप्रेक्ष्यमा अन्य भौतिक सुविधाहरु नितान्त आवाश्यक पर्ने हुँदा सवारीसाधनको पनि त्यति नै आवश्यकता पर्दछ ।

२०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दा १६ देखि ४० वर्षको युवा समूहको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ भने १६ देखि ३५ लाई मान्दा ३४ दशमलव ३६ प्रतिशत र १९ देखि २९ वर्षलाई युवा मान्दा २७ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्या युवाको रहेको छ । यी युवालाई सम्बोधन गर्ने नेपाल सरकारसँग युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । त्यसको कुल बजेट शून्य दशमलव २६ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि खेलकुदमा बढी र युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सहभागितामा बजेट एकदमै न्यून रहेको छ । यो मन्त्रालय राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्दा ७१ प्रतिशत युवा साक्षरता रहेको देखिन्छ । विश्व युवा विकास सूचकांकमा नेपाल १ सय ४२औं स्थानमा रहेको छ । आईएलओका अनुसार युवा पूर्ण बेरोजगारीको प्रतिशत १९ दशमलव २ रहेको छ । प्रत्येक वर्ष चार लाख ५० हजारभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउने गरेका छन् तर यिनीहरुलाई रोजगारी दिने र नेपालमा नै टिकाइराख्न राज्यसँग प्रभावकारी कार्यक्रमको अभाव रहेको छ । गुणस्तरीय, समयसापेक्ष र रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, लैंगिक क्षेत्रीय जातिगत विभेदीकरण, युवामैत्री लगानी तथा उद्यमशील वातावरणको अभाव, युवाको पलायन, युवाहरुको जनस्वास्थ्य, कमजोर मनोबल, व्यावसायिक सीप र प्रविधिको पहुँचबाट टाढा, राजनीतिक पार्टीहरुले आफू माथि पुग्ने भ¥याङको रुपमा लिने, विश्व व्यापीकरण तथा उदारीकरणको प्रभाव जस्ता चुनौतीले गर्दा युवाहरुको सोचअनुरुप विकास भएको छैन तथा नीति एवं कार्यक्रमहरु लागू हुनसकेको छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा दश वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ ल्याएको थियो । धेरै कुरा समेटिएको हेर्दा राम्रो देखिएको उक्त नीतिमा उल्लेख भएअनुसार दश वर्षको अवधिमा खासै कार्यान्वयन गर्न सकिएको देखिँदैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि
वर्तमान युवा विकास कार्यक्रम युवाहरूलाई सृजनात्मक तथा उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराई मुलुकको सर्वांगीण विकासमा योगदान पु¥याउने, स्वदेशमा मर्या्दित रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै बेरोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्या्दित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य तथा सामाजिक, आर्थिक उद्यमशीलताको विकासका लागि युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्वरोजगार, स्वदेशी श्रम बजारमा सिर्जित आयआर्जनका अवसर एवं राष्ट्रिय विकासका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने, राष्ट्रिय विकासको नेतृत्व लिनसक्ने गरी युवाहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने, निश्चित समयको अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्रिय युवा रोजगार नीतिको तर्जुमा गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्या्दित, भरपर्दो र प्रतिफलयुक्त बनाउने, श्रमिकको हकअधिकारको संरक्षण तथा लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरी सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्ने, सीप तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरहरू वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी श्रमशक्ति विकास गर्ने, सबै सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, महिलाको रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको जस्तो देखीए पनी प्रभावकारी देखिदैन । राज्यले युवा परिचालन बिना राज्यले निर्माण गर्ने सपना कहीले साकार हुने छैन नेपाल नेपालीयुबा राज्य निर्माण परीचाल योजना ल्याउदैन तब सम्म नेपालको बिकास र सम्मृद्ध सपना बोक्नु कागलाई बेल पाके सरह हुने देखिन्छ ।