२८ चैत्र २०८०, बुधबार । April 10, 2024

Breaking

फिक्का निजामती सेवा दिवस 



निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्र मण्डल हो । यो सेवा मुलुकको स्थायी सरकार हो । निजामती सेवा राज्य र नागरिक बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तन्तु हो । त्यसैले निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई सार्वजनिक प्रशासनको मूल कानूनको रुपमा लिने गरिन्छ । निजामती सेवा ऐनलाई सार्वजनिक क्षेत्रको संविधानका नामले समेत बुझिन्छ ।
नेपालको निजामती सेवा २०१३ साल पूर्व र सो पश्चात आजसम्मको अवधि गरी दुई भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ । छोटो र गर्विलो इतिहास बोकेको नेपालको निजामती सेवा सत्सठ्ठी वर्ष पुरा गरी अरसठ्ठीऔं वर्षगाँठ मनाई रहेको छ । २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६१ सालबाट निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो । आज २०८० भाद्र २२ गते २० औ निजामती सेवा दिवस “व्यावसायिक र सिर्जनशिल प्रशासनः विकास समृद्वि र सुशासन” भन्ने मूल नाराका साथ मनाउँदै छौ ।
नेपालको निजामती सेवाले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, र चरम द्वन्द्वका बेलामा खुट्टा नकमाई कार्यसम्पादन गरेको दर्विलो इतिहास छ । द्वन्द्वको चरम चपेटाको बेला समेत निर्भिकताका साथ गाउँ पुगेर सेवा दिने निमामती सेवा नै हो ।
विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ मा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवा गरी १० वटा सेवा रहेका छन् । संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समेत निजामती सेवाको अभिन्न अंग मानिएको छ ।
  योग्यता प्रणालीमा आधारित, निश्चित वृतिपथ, गैरसैनिक चरित्र, पुर्ण रुपमा पदसोपानमा आधारित, वेतनधारी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, सार्वजनिक सेवा प्रति समर्पित, सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधी, संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थायी संरचना, अविछिन्न सेवा प्रवाह जस्ता विशेषताले सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती सेवा परिचित रहेको छ ।
निजामती सेवामा कार्यविधीगत प्रकृया, अभिलेखको महत्व, सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यता र क्षमता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा जारी हुने सूचनाको प्रयाप्तता र आम समुदायमा जानकारी, सार्वजनिक खरिद प्रकृया, तहगत निर्णयमा हुने ढिलाई, मुलुकको स्रोतको प्रयाप्तता आदि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निजामती सेवा कुनै सानो नमुना निजी निकायको सेवासँग तुलना गर्न सकिदैन ।
नेपालको निजामती सेवाले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, र चरम द्वन्द्वका बेलामा खुट्टा नकमाई कार्यसम्पादन गरेको दर्विलो इतिहास छ । द्वन्द्वको चरम चपेटाको बेला समेत निर्भिकताका साथ गाउँ पुगेर सेवा दिने निमामती सेवा नै हो । २०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाको तीन वर्ष पुरा हुँदा नहुँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ आयो । यसले नेपालको निजामती सेवालाई प्रजातान्त्रिक मोडेलमा रुपान्तरण गर्यो । २०६२∕०६३ को आन्दोलन पश्चात नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित हुने मार्ग प्रशस्त गर्यो र संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान(९२०७२) जारी भयो । वर्तमान संविधान लागु भएको आठ वर्ष पुरा केही दिन मात्र वाँकी छ । राजनीतिक रुपमा शासकीय स्वरूप पूर्ण रुपमा बदलियो तर स्थायी सरकारको स्वरुप र ढाँचा बदल्ने कानून आजका दिनसम्म आउन नसक्नु बिडम्वना हो । यसले निजामती सेवालाई अनिश्चित र अध्यारो सुरुङतर्फ मोडेको छ ।
राजनीतिक रुपमा शासकीय स्वरूप पूर्ण रुपमा बदलियो तर स्थायी सरकारको स्वरुप र ढाँचा बदल्ने कानून आजका दिनसम्म आउन नसक्नु बिडम्वना हो । यसले निजामती सेवालाई अनिश्चित र अध्यारो सुरुङतर्फ मोडेको छ ।
संघीयताले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई राजनीतिक रुपमा जोड्ने प्रयास गरेको छ । राजनीतिक दलका संरचनामा तीनवटै तहमा सुमधुर अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । सबै दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय, आदेश तथा सर्कुलर प्रदेश र स्थानीय तहका वडा तथा टोल कार्य समितिसम्म स्वीकार्यता स्थापित छ र कार्यान्वयन गर्न तयार छन् । तर तीन तहका स्थायी सरकारका गतिविधी  एकले अर्कोको अस्थित्व स्वीकार गर्न असहज मानिरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अस्थित्व संघीय निजामती सेवाले स्वीकार नगर्ने हल्लाका वाछिटाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी विभाजित अवस्थामा देखिएका छन् । २० औ निजामती सेवा दिवस संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारबाट संसदमा पेश गर्ने चर्चाका विचमा भइरहँदा निजामती सेवाले आफ्नो अस्थित्व संकटमा पो पर्दैछ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक असरका कारण फिक्का हाँसोका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउन वाध्य छन् ।
यस अघि पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको थियो । उक्त विधेयकका सम्वन्धमा निजामती कर्मचारी र निजामती कर्मचारीका ट्रेडयुनियनले व्यापक असन्तुष्टि पोखेका थिए । सो विषय पुनरावृति हुने हो कि भन्ने आशंका आज पनि आम निजामती क्षेत्रमा जिवित छ ।
बिगतदेखि नै संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न कसरतहरु नभएका होइनन् । तथापि यो ऐनको विधेयक सुरुदेखि नै विवादित वन्यो । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले प्रदान गरेका सेवा सुविधा समेत कटौति हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको  विधेयक आउने गरेको बुझाई छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ भन्दा कुनकुन सवालमा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा उन्नत छ भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । आजको वैचारिक बहस निजामती सेवा ऐन २०४९ भन्दा उन्नत संघीय निजामती सेवा  वा सो भन्दा कमजाोर भन्ने सवालमा हो । संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निजामती सेवा ऐन २०४९ ले स्थापित गरेका कर्मचारीका सेवा सुविधा र अवसरलाई समेत समेट्नु पर्दछ  । मुलुकमा आएको संघीयताको सम्बोधनका क्रममा नविनतम विषय समेत संघीय निमामती सेवा ऐनमा आउनुपर्छ । तसर्थ संघीय निमामती सेवा ऐनमा देहायका सवाल समेट्दै जारी गर्नु आवश्यक छ भन्ने समग्र निजामती कर्मचारीको अपेक्षा हो ।
सवाल एक : नेपालको संविधानको धारा २८५ सरकारी सेवाको गठन, धारा १५५ मा रहेको संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्त सम्वन्धी व्यवस्था, धारा १५६ वमोजिम प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्वन्धी व्यवस्था  तथा धारा १६१ मा रहेको सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत रहने कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा समेतलाई सम्वोधन गरी निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ ।
सवाल दुई : निजामती कर्मचारीको परिभाषामा आजसम्म सार्वजनिक मस्यौदामा स्थानीय तहमा नियुक्त र समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समावेश गरेको देखिदैन । तीन तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाले समेट्नुपर्छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीको अन्तरसम्वन्ध स्थापित हुन सक्ने आधार निर्माण हुन्छ ।
सवाल तीन : नेपालको निजामती सेवा आजसम्म श्रेणी प्रणालीमा आधारित छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्सौदा तहगत प्रणालीमा जादैछ भन्ने सार्वजनिक भएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय  तीनवटै तहको निजामती सेवालाई एउटै प्रणालीमा लानु आवश्क छ  त्यो तहगत वा श्रेणीगत जुन पनि हुन सक्छ । तीन तहका सवै सरकारमा निजामती सेवामा एउटा मोडेल कायम गरी समान तहका कर्मचारीको समान हैसियत कायम गरिनुपर्छ ।
सवाल चार :  लोकसेवा आयोगले लिने विभिन्न तहका परीक्षा संचालन हुँदा कर्मचारींमा अध्ययनशिलता कायम हुन्छ । निजामती सेवाका विभिन्न तह र श्रेणीमा लिइने परीक्षाका पाठ्यक्रम निजामती सेवालाई प्रभावकारी समयानुकुल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छन । अध्ययनले निजामती कर्मचारी सेवाको प्रभावकारिताका बारेमा खारिने अवसर प्राप्त हुन्छ । सफल हुने कर्मचारी माथिल्लो तहमा जान्छ भने परीक्षामा सहभागी कर्मचारी विषयवस्तुको ज्ञान सीप आर्जन गर्दछ । उच्च तहका पदमा परीक्षा नै नहुने भन्ने आशंकाले अध्ययनशिलता र चिन्तनको संस्कृति हराउने हो कि भन्ने शंकाको सुविधा पाएको अवस्था छ ।
सवाल पाँच : सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लाने वहस केही समय अगि देखि नै सुरु भएको सबाल हो । यसको उच्चतम अभ्यास हुने गरी सम्वोधन हुने गरीको ऐनको माग हो  । यसका लागि निजामती सेवाका सबै तहमा हुने हुने आन्तरिक बढुवाका लागि अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा निश्चित समय अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरूवा सही ढंगबाट हुन सकेन भने कर्णाली प्रदेशमा स्थायी ठेगाना भएको व्यक्ति कोसी प्रदेशमा नियुक्ति वा समायोजन भैसकेको हुन सक्छ । उ कहिले पनि घर पायक जिल्लामा सरुवा जान सक्दैन ।यसले पारिवारिक विगठनको यात्रा प्रारम्भ गर्ने खतरा वढ्छ । यसका लागि जुनसुकै तहका सरकारमा नियुक्त भए पनि समान तहका पदमा सरुवा हुने प्रबन्ध गर्नु उचित हुन्छ ।
सवाल छ : सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो पारदर्शी सुलभ सुन्य सहनशिलता सहितको हुने गरी जनताको भावनामा निजामती सेवा प्रतिको विस्वास र भरोसा बढ्ने गरी जनमैत्री ढंगको संघीय निमामती सेवा खोजिएको छ । यसरी सेवा प्रवाह गर्दा न्युनतम सेवा सुविधामा एकरुपता र परिणाम सहितको अतिरिक्त काम वापत थप सेवा सुविधा हुने गरी सम्वोधन गर्न आवश्यक छ ।
सवाल सात : मुलतः चिकित्सक वा केही प्राविधिक विषयको अध्ययन निक्कै महंगो भएको छ । असी लाख खर्च गरेर अध्ययन गरेको चिकित्सक वा यसै प्रकृतिको प्राविधिक जनशक्ति नेपालको विद्यमान तलवले मुलुकमा टिक्न सक्ने आधार छैन । यसका लागि छुट्टै तलमवान कायम गरिनुपर्छ ।यो जनशक्ति दिनानुदिन विदेश पलायत हुन भनेको देश वचाउन कठिन हुनु हो ।
सवाल आठ : सरकारी कार्यालयलाई दिएको अख्तियारी अनुसार आ।व।को अन्त्यमा कामको प्रगति  ४०  प्रतिसत भन्दा तल भएको देखिने र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा चाही १०० प्रतिसत अक पाउने अवस्था छ । यसलाई काममा आधारित बहुआयामिक र बहुउपयोगी कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन प्रणाली लागु हुने गरीको संघीय निजामती सेवा ऐनको अपेक्षा हो । यसका लागि कर्मचारी स्यंम, सेवाग्राही, सहयात्री साथी  र सुपरीवेक्षकले मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने गरी प्रवन्ध गर्न आवश्यक छ ।
सवाल नौ :  कर्मचारीको तलव, उपचार सुविधा, संचयकोस, पेन्सन, उपदान, संचित घरविदाको अतिरिक्त तलब, निजामती विद्यालय, निजामती अस्पताल, बिमा, स्वेच्छिक अवकाश लगायतमका सुबिधा राज्यको स्रोत कर्मचारीका न्युनतम आवश्यकता, मुलुकको समृद्धिमा आधारित बनाउँदै  बिद्यमान सुविधामा कटौति नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउन आवश्यक छ ।
सवाल दश : निजामती कर्मचारीलाई तोकिएका आचरणको पालना भएनभएको सबाल कडाईका साथ अनुगमन र नियन्त्रण हुनुपर्छ ।कार्यालय समयमा वाधा नपर्ने गरी कार्यालयको कामका अतिरिक्त समय कानुनी रुपमा वैध काम गर्न छुट दिएर उक्त कार्यलाई करको दायरमा ल्याउने र अतिरिक्त करको दायित्य थप्न सके राज्यकोषमा सहयोग हुनुका साथै मेहनत गर्ने वानीमा निरन्तरता हुन जान्छ ।
सवाल एघार : ट्रेडयुनियनहरू सरकारका सहयात्री र सहयोगी  हुन प्रतिस्पर्धी होइनन । यसले कर्मचारीमा नेतृत्व विकास भएको कुरा इन्कार गर्न सकिदैन । ट्रेडयुनियनका सिमा निर्धारण भएका छन् । त्यसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने र सेवा प्रवाहमा राजनीतिक रंग नदेखिने गरी ट्रेडयुनियन अभ्यास सरकारका लागि लाभदायक नै हुन्छन् । ट्रेडयुनियनका अभ्यासले सरकारका सकारात्मक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा दुइमत छैन ।
अन्त्यमा सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन निजामती कर्मचारीको अहम भूमिका हुन्छ । राजनीतिक सत्ता सफलता वा असफलताको आधार निजामती सेवा नै हो । तथापि भोको पेट र अभाबले मुस्कान सहितको सेवा दिन सक्छ भन्नु गलत हुन सक्छ । निजामती सेवा ऐन जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने र कर्मचारीको स्वाभिमान उच्च राख्ने गरी आउन सकोस । आमामी निजामती सेवा दिवस हालसम्मको फिक्का हाँसोबाट मुक्त बन्न सकोस  निजामती सेवा दिवस २०८० को यही छ शुभकामना ।
(लेखक सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत हुन)

प्रकाशित : २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार ००:००