प्रदेश लोकसेवा आयोग कस्तो बनाउने ?

नेपालको संविधानले संघीय कर्मचारीतन्त्रकोलागि लोक सेवा आयोग र प्रदेश तथा स्थानीयतहकोलागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेर नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा मेरिट प्रणालीलाई सुरक्षित गरेको छ भने राज्य सञ्चालनका प्रत्येक तहमा समानुपातिक समावेशीको नीति लिएर निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउने उद्देश्य पनि संविधानले राखेकोछ । मेरिट र समावेशी प्रणालीको व्यवस्थाले सक्षम प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्नेछ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीयतहको सङ्गठित संस्थाको सेवाकालागि परीक्षाहरू सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नेछ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीयतहको निजामती प्रशासनको विकास र सञ्चालन तथा संघीय निजामती प्रशासनमा पूरक सहयोग गरि समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई देश जनता र अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । प्रदेशभित्रका प्रदेशस्तरीय तथा स्थानीयतहका सरकारी कार्यालयहरूकालागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमा नियुक्ति हुन उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षणकालागि परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको रहने भएकाले प्रदेश र स्थानीयतहको सार्वजनिक प्रशासनको विकास र व्यवस्थापनमा आयोगले उच्च भूमिका खेल्नेछ । आयोगको भूमिकालाई देहाय बमोजिम विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

कार्यतालिका निर्माण र कार्यान्वयनः आयोगले उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षणकोलागि परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न बार्षिक कार्यतालिका निर्माण र कार्यान्वयन गरी प्रदेश र स्थानीयतह सरकारलाई समयमा नै कर्मचारी उपलब्ध गराई कर्मचारीको अभाव हुन दिनेछैन । समयमा कार्य सम्पन्न गर्नाले आयोगको कामकारवाहीप्रति जनविश्वास बढनेछ ।
पाठयक्रम, परीक्षण विधि निर्माणः प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको निजामती सेवामा रहने सेवा समूह र तहका लागि विज्ञहरूको परामर्शमा पाठयक्रम निर्माण गर्ने, योग्यता निर्धारण गर्ने, परीक्षण विधि निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यले प्रदेश लोक सेवा आयोगले तटस्थ, निष्पक्ष र सक्षमतापूर्वक आफनो भूमिका निभाउनेछ । यस्लेगर्दा आयोगले निष्पक्षतापूर्वक कर्मचारीहरू छनौट गरि सक्षम निजामती सेवाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
विज्ञसूची निर्माणः लोक सेवा आयोगको काम मूलत विज्ञबाट सम्पादन हुनेगर्दछ र त्यस्ता विज्ञहरूको नाम गोप्य रहनेगर्दछ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको पाठयक्रम निर्माण, योग्यता निर्धारण, परीक्षण विधि निर्माण, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्तरवार्ताकोलागि विज्ञ सेवा आवश्यक र अनिवार्य हुने भएकाले विज्ञको सूची (रोष्टर) बनाई कार्यसम्पादनकोलागि परिचालन गर्ने भएकाले आयोगको परीक्षा गुणस्तरीय हुनेहुन्छ ।
परीक्षा सञ्चालनः आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्यसरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीयतहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिकालागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटगर्दा लिखित परीक्षाका अतिरिक्त प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता, र आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिका मध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्ने भएको र प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तिकालागि लिइने लिखित परीक्षासमेत सञ्चालन गर्ने भएकाले निमुखा, गरिव जनताले सरकारी सेवामा सजिलोसँग प्रवेश गर्नसक्नेछन् ।
उत्तरपुस्तिका संकेतीकरणः उत्तरपुस्तिका गोग्यरूपमा परीक्षण गर्ने प्रयोजनकोलागि उत्तरपुस्तिकामा पहिलो र दोस्रो संकेतनम्वर (कोड) राख्ने गरिन्छ । कोडिङका अर्धकट्टीहरू आयोगको अध्यक्ष र सचिवले राख्ने व्यवस्था मिलाईएको हुन्छ । संकेतनम्वरको प्रयोगले लोक सेवा आयोगको परीक्षामा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह हावी हुन नसक्ने भएकाले क्षमतावान उम्मेदवारहरू प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाकालागि छनौट हुन्छन् । जस्लेगर्दा निजामती सेवा सक्षम हुनेछ ।
उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणः प्रदेश लोक सेवा आयोगका लिखित परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरूमा संकेत चिन्ह राखिसकेपछि गोप्यरूपमा विषयविज्ञहरूलाई परीक्षण गर्न दिईन्छ । विज्ञहरूले आयोगको कार्यालयमा नै बसेर परीक्षण गर्नेगर्दछन् । यसबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा एकरूपता र गोप्यता कायम रहन गई मेरिटको सम्मान हुन्छ । लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनगर्दा उम्मेदवारले पाएको नम्बर थाहा पाउनेले नाम थाहा नपाउने र नाम थाहा पाउनेले नम्बर थाहा नपाउने व्यवस्था मिलाइने भएकाले आयोगका परीक्षाहरू निष्पक्ष भई सोझा र गरिव जनताका छोराछोरीले सजिलै सरकारी जागिर प्रवेश गर्नेछन् ।
अन्तरवार्ताः लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारमध्ेयबाट विज्ञापित पद संख्याको आधारमा अन्तरवार्ताको लागि उम्मेदवार छनौट हुन्छ । अन्तरवार्तामा आफनो पराय नहोस भनी पूर्णाङ्कको अधिकतम सत्तरी प्रतिशत र न्यूनतम तीस प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिन्छ । जस्लेगर्दा अन्तरवार्ताकारमा आउनसक्ने पूर्वाग्रहलाई व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहको भूमिका रहदैन् र मेरिटको सम्मान हुन्छ । अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन भएपछि आयोगले मेरिट लिष्ट सरकारलाई पठाउँछ । सरकारले सिफरिस गरेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिनुपर्नेछ सरकारले नियुक्ति दिएन भने आयोगप्रति जनताको विश्वास रहदैन् ।

तालिम र अनुसन्धानः आयोगले प्रदेश र स्थानीयतहका विभिन्न सेवा र तहका कर्मचारीहरूलाई विषयगत आवश्यक तालिम दिई सक्षम निजामती सेवा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । प्रदेश र स्थानीयतहको निजामती प्रशासनको सुधारकालागि सार्वजनिक प्रशासन संवन्धी अनुसन्धान गरी निजामती सेवाको सामयिक सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई रायपरामर्श दिन सक्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीयतहको निजामती प्रशासनलाई सामयिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । साथै, प्रशासनसंबन्धी जर्नल प्रकाशन गरी प्रशासनमा चाख राख्ने मन्त्री, बुद्धिजिवी तथा प्रशासकलाई ज्ञानमूलक सूचना दिने महत्वपूर्ण भूमिका पनि आयोगले खेल्नेछ ।
परामर्शः प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयेगसँग (क) प्रदेश र स्थानीयतहको निजामती सेवाको शर्त संबन्धी कानूनको विषयमा, (ख) प्रदेश र स्थानीयतहको निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाहीगर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, प्रदेश र स्थानीयतहको निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिईने विभागीय सजायँको विषयमा, (ग) प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थााको पदमा स्थायी सरूवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र (घ) कुनै एकप्रकारको प्रदेश निजामती सेवाबाट अर्कोप्रकारको प्रदेश निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवामा सरूवा वा बढुवागर्दा वा कुनै स्थानीयतहको निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा वा प्रदेश निजामती सेवाको पदबाट स्थानीयतहको निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरणगर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको संरक्षण, निजामती सेवालाई दिगो र विश्वासिलो बनाउन आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
बार्षिक प्रतिवेदनः लोक सेवा आयोगले आफनो बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र प्रदेश प्रमुखले सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा छलफलकालागि पेश गर्ने व्यवस्थाले आयोगलाई उत्तरदायी भई काम गर्न प्रेरित गर्ने भएकाले आयोगले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरि निजामती सेवालाई सक्षम बनाउँनेछ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका सवल र निर्वल पक्षहरू
नयाँ पदाधिकारी, स्थानीयतहमा आवश्यक विज्ञको अभाव, कार्यसम्पादन अनुभवको कमी, कार्यविधि र स्तरीय कार्यप्रणालीको कमी, दक्ष कर्मचारीको कमी, आवश्यक कानून, विनियमावली र निर्देशिकाको कमी, प्रशासनिक पूर्वाधारको अभाव, लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र र विधिको अभाव, प्रदेश लोक सेवा आयोगका दुर्वल पक्षहरू हुन् भने प्रदेश सरकारको निशर्त सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता, आवश्यक कानून, विनियमावली वनाउन प्रदेश सरकारको अग्रसरता, आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सहमति तथा लोक सेवा आयोगसँग विज्ञताको सेवा पाउन सकिने अवसर प्रदेश लोक सेवा आयोगका सवल पक्षहरू हुन् ।

आयोगका लागि जोखीम
सरकार, राजनीतक दलका नेताकार्यकर्ता तथा राजनीतिक पहुँचभएका व्यक्तिहरूकालागि करारमा आफन्त राख्न वा भनसुन गरेर आफना नातेदार, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा हितैषीलाई सरकारी सेवामा स्थायी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई बाधक देख्ने गरेको पाईन्छ । आयोगको सबैभन्दा ठुलो जोखीम यही नै हो । साथै, आस्थाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सरकारले तिनलाई यो गर यो नगर भनेर दिने दवाव समेत आयोगकोलागि जोखीम मानिन्छ । आयोगका परीक्षाहरूमा विश्वसनियता कम भई पर्याप्त मात्रामा उम्मेदवारहरूको सहभागिता हुन सकेन भने त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो जोखीम हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सक्षम बनाउन गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू
– प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारवाही गर्न संघीय संसदले बनाएका आधार र मापदण्ड राखी प्र्रदेश लोक सेवा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
– प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ बनाउनको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफरिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारको लहडमा नभई कुनै आरोप प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले पारित भएमा मात्र पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस व्यवस्थाले आयोगले निडर र निष्पक्ष भई काम गर्न सक्छ र मेरिटतन्त्रको कार्यान्वयन मर्मअनुरूप हुन जान्छ ।
– प्रदेश लोक सेवाले काम गर्नु पूर्व प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नुपर्दछ । सो ऐनमा प्रदेश र स्थानीयतहमा रहने सेवा समूह तथा प्रदेश सरकार र स्थानीयतह सरकारमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीले पेन्सन पाउने व्यवस्था स्पष्ट खुलाई ऐन बनाउने र ऐनमा प्रदेश र स्थानीयतह सरकारबाट निवृतिभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिनेछैन् भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीयतह निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अनिवार्यरूपमा नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसव्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीयतहको निजामती सेवालाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै सरकारलाई जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्न कर्मचारीलाई सजायँ गर्न पनि निषेध गर्नेछ र निजामती सेवा सशक्त बन्नेछ ।
– संविधानमा स्थानीय सरकारी सेवा रहने भनिए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले वा प्रदेश लोक सेवा ऐनले स्थानीय सरकारी सेवाका परीक्षाहरू प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिनेछ भन्ने स्पष्टता गर्नुपर्दछ ।
– आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको गठन, पद रिक्त हुने व्यवस्था, आयोगको संगठन संरचना निर्माण, बजेट व्यवस्था र खर्च गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन बनाउनुपर्दछ ।
– क्षमता विकास र अनुभव साटासाट गर्नको लागि पदाधिकारीकालागि कन्सल्टेटिभ ओरियन्टटेशन र कर्मचारीकालागि अप्रेन्टिसिभ तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ ।
– लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच अनुभव, ज्ञान र विधि शेयर गर्ने संयन्त्र र प्रक्रियाको निर्माण गर्नुपर्दछ ।
– विद्यालय तथा प्रदेश वा स्थानीयतह अन्तरगत रहने विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नागर्दा लिखित परीक्षा प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
– एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वा एक स्थानीयतहबाट अर्को स्थानीयतहमा कर्मचारीको सरूवा गर्ने संयन्त्र र विधिको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
– एक प्रदेशको विज्ञापन अर्को प्रदेशमा गर्ने र सो विज्ञापनकालागि सोही प्रदेशमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको निर्धारण पनि कानूनमा रहनुपर्दछ ।
– प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच कर्मचारी आपूर्ति (रिक्त पदको विवरण पठाउने) गर्ने तथा निजामती सेवामा सुधार गर्ने विषयमा निरन्तर संवाद र सहयोग आदानप्रदान हुने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।
– सरकारले आयोगमाथि राजनीतिक दवाव, प्रभाव र आग्रह पूर्वाग्रह शुन्यको वातावरण बनाउनुपर्दछ ।

उपसंहार
लोक सेवा आयोगले बनाई सार्वजनिक गरेको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीयतहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदको पदपूर्तिकोलागि उम्मेदवारको छनौटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । सिद्धान्त र मापदण्ड बमोजिम काम कारबाही गर्नकोलागि लोक सेवा आयोगले प्रदेश आयोगसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नसक्नेछ । सिद्धान्त, आधार र मापदण्ड विपरीत हुने गरी भएकोे कार्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ मा स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेकोछ । तर, सैद्धान्तिक पक्षको सावधानिले मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सक्षम, निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन सकिदैन् । आयोगलाई सक्षम, निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, नियुक्त पदाधिकारीको संस्कार र व्यवहारले महत्वपूर्ण भमिका खेल्दछ । प्रदेश र स्थानीयतहको सरकारी सेवाको लागि निष्पक्षरूपमा आयोगले कर्मचारी छनौट गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । यसकारण प्रदेश र स्थानीयतहको निजामती सेवाको विकास र व्यवस्थापनकालागि प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्दछ ।