गुथि (गुठी)को गुत्थी र कानूनी बाटो

सरकारले ल्याएको गुठी शंसोधन विधेयक नराम्ररी विवादको भुमरीमा फसेको छ । सरकारका प्रबक्ता र एक संसदको तर्क अनुसार गुथि सामन्तबादको भाँडो, किसानलाई शोषण गर्ने भएकोले समाप्त पार्न लागिएको हो । यसबाट विधेयकको एकमात्र भित्रि मकसद प्रष्टसँग गुठीलाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने हो ।

यस विधेयकको विरोधको आन्दोलनलाई खण्डीत गर्ने खासगरी काठमाडौको सवालमा किसानको हित छ भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ । त्यसले केही भ्रम सृजना गरेको देखिन्छ ।

के यो विधेयक गुठीको किसानको हितमा छ ?

किसानलाई मर्का परेको कुरालाई यस विधेयकले सम्बोधन गर्छ ? भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा यस विधेयकमा १०४ वटा दफाहरु छन् । त्यसमा दफा ५६ को (२) मा मात्र किसान शब्द उल्लेख छ । २०५३ साल पौष २४ गतेभन्दा अगाडिदेखि भोगी आएको र गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम स्थानीय निकायको सिफारिस राखी भुमिसुधार कार्यलयमा निवेदन दिएको रहेछ भने गुठी अधिनस्त जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी पाउने देखिन्छ । अब यो नया ऐन लागू भए पछि प्राधिकरण स्थापित हुन्छ । परिभाषा हेर्दा प्राधिकरणलाई नग्दी वा जिन्सी कूत बुझाउनेलाई मोही मान्छ । यसमा दुइवटा कानूनी अस्पष्टता छ । यो ऐन आउन अगाडि भु.सु.का. मा निवेदन नदिएकाहरु मोही कसरी हुन्छ ? अब निबेदन दिन पाउँछ ?
दफा ५६(३) मा अस्थाई पूर्जा पाएका राजगुठीका मोहीले मोहीयानी पाउँदैनन् । भने पछि राजगुठीका किसानको के हुने दफा ६४(३) अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत भएका सबै नीजिगुठी समाप्त भई प्राधिकरणमा आउँछ । अर्कोतर्फ यी कानूनी द्दन्द बनाउनु भनेको कानूनी ब्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु हो र मुद्दामामिलाको झण्झटमा किसानलाई पार्नु हो । यसबाट किसानलाई कति फाइदा हुन्छ थाहा छैन । वकिल, एजेण्ट र जग्गादलालले किसानलाई दुहुनो गाई अवश्य बनाउने छन् । यस विधेयक यथास्थितिमा पारित भए ।

हैन भने किसानको परिभाषा ऐनमा किन नगरेको ? किसानलाई भन्दा सजिलो त पार्टीको कार्यकर्ता, सरकारमा बस्नेको चम्चागिरी गर्ने र पैसामा पद खरिदगर्ने लाई हुन्छ । प्राधिकरण वा कुनै पनि गुठीको सदस्य भई घुसेर हालीमुहाली गर्नु सजिलो छ किसानलाई अत्यन्त कठीन छ । यदि किसानको हितमा यो ऐन पार्ने हो भने सरलहिसाबले किसानलाई हक दिने ब्यवस्था लेखिनु जरुरी हुन्छ ।

आदिवासी नेवाःहरुको गुथी के हो ?

नेवाःको संस्था गुथि हो गुठी होइन । यो धर्म भन्दा पनि बढि जिवन पद्धति हो त्यसैले गुथि र गुठीलाई एकै अर्थमा बुझ्नु कानूनीरुपमा गलत हुन्छ । कानूनी हिसाबमा नेवाः समुदायको गुथि समाजलाई एकताबद्ध पार्ने अलिखित विधान हो । जसरी संविधानले देश र जनतालाई एकिकृत बनाउँछ त्यसरी नै गुथिले नेवाः समुदायलाई एकताको सुत्रमा दरिलो गरी बाँधिराखेको छ । यसले जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा समुदायलाई संलग्न गरेर भावनात्मकरुपमा संगठीत गर्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जहिलेसम्म गुथि रहन्छ त्यसबेला सम्म नेवाःहरु एकताबद्ध हुन्छन् । त्यसैले कानूनमा आदिवासीहरुको प्रथाजनित कानूनलाई अन्तराष्ट्रिय कानून तथा संविधानले मान्यता दिएको छ । यो अधिकार सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने समुदायको अधिकार संग जोडिएको छ ।

अहिले नेपालमा थारु तथा नेवाः हरुलाई अत्यन्त गम्भीर असर पार्ने गरी चौतर्फी आक्रमण भएको छ । यस्तो बेलामा एकता नै त्यसतो आधार हो जस्ले यस्तो आक्रमणबाट जोगाउँछ । र यो विधेयक यथाअवस्थामा पारित भएको नेवाः एकताको आधारलाई निश्चितरुपमा तोड्ने छ । समुदायले यसलाई राम्ररी बुझेको छ र इतिहासमा पक्कै पनि यो गल्ति हुन दिने छैन । गुथि र नेवाः वीचको गुह् कुरा बुझेर नै योजनाबद्ध ढंगले खुराफातमा मानर्थ बिद्याबारिधि प्राप्तहरुले विधेयकमार्फत नेवाः समुदायलाई छिन्नभिन्न पार्न आक्रमण गरेको होइन भन्ने आधार के छ ?

नेवाः समुदायको विशिष्ट पहिचान दिने यो गुथि राष्ट्रको पहिचान हो । यो धार्मिक गुथि भन्दापनि समुदायिक गुथि हो । संयुक्त राज्य घोषणापत्र,आइएलओ र युएनडिपिलेले राजनीतिक संस्था मान्छ । नेपाल पनि यस कानूनको पक्ष राष्ट्र भएकोले यो कानून विपरित विधेयक ल्याएको प्रष्ट छ । त्यसैले नेवाः समुदायको गुथिको छुट्टै ब्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ । विगतमा नेवाः समुदायकोलागि नेवार जातको मुलुकी ऐन थियो । हुनतः प्रधानमन्त्री के पी ओलीले एक अन्तबार्तामा जातको कुरा गरेर हुन्छ रु भन्दै संविधान विपरीत बोलेका छन् । संविधानमा खसआर्य ९क्षेत्री बाहुन, दशनामी सन्यासी देखि थारु सम्मको कुरा जात होइन रु संविधान नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुरा सुनाउनु र भैंसीलाई विणा बजाउँदा बरु भैसीले दुध बढि देला प्रधानमन्त्री टसकोमस हुनुहुन्न होला ।
भारतमा पनि हिन्दु, मुसलमान, नागालगायतलाई छुट्टा छुट्टै कानून छ । यसो गरेमा नेवाःको आस्था गुथिको संरक्षण हुने र सरकारले भने जस्तो अरु गुठीमा भएको अनियमिता छ भने त्यसको छुट्टै नीति बनाउन सकिन्छ । हुनतः अहिले नीतिको भन्दा पनि नियतको कुरा प्राथमिक हो । कानून त अनियमिततालाई कारबाही गर्न पर्याप्त छन् तर कारबाही गर्दैनन् । त्यसैले यो विधेयक गुथीलाई प्राधिकरणमा ल्याएर हालीमुहाली गर्ने होइन भन्न सकिन्न ।

त्यसैले नेवाःको गुथिको कानून छुट्टै ल्याउने त्यसमा पनि संविधानले गुठी र संस्कुतिलाई स्वायत्तता दिएकोले राज्यले होइन संविधानको धारा ५१ (ञ)(८) अनुसार गुठीयार समुदाय र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलनसँग परामर्श, सहभागिता र मञ्जूरी लिएर मात्र यो कानून बनाउनमा सबैको कल्याण छ ।

के गुठी विधेयक खारेजीमात्र पर्याप्त छ ?

तत्काललाई यो माग जायज छ । तर यसको जड भनेको संविधानको धारा २६ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थाले सरकारमा बस्ने गलत प्रवित्तिलाई चोरबाटो दिने शब्दावली हटाउनु पर्छ । गुठी सम्पदा सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाले सरकारलार्ई छुन दिदैन समुदायको सार्वभौम अधिकार हुन्छ । त्यो ब्यवस्था हटाएर समुदायको गुठी संरक्षण गर्ने मौलिक हक संरक्षण हुने गरीमात्र नियमित सरकारले गर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । अर्थात् संविधान नै शंसोधन नगरे सरकारमा बस्ने द्रब्यरोगीहरुले जहिले पनि नेवाःसमुदायको गुथिको सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नेछन् । यो इतिहासदेखिको निरन्तरता हो । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले राज्यले नेवाःको हजारौं रोपनी जग्गा खोसेर ब्रम्मुलाई कुश विर्ता दिएको कुरा लेख्नुभएको छ । ब्रम्मुहरुको बर्चश्व भएको राज्यको तीनै अंगले कति नेवाःको संवेदनशीलता र गाह्रो अप्ठयारो बुझ्छ, विचारणीय छ ।

के नेवाःको गुथि सामन्तबादको अवशेष नै हो ?

चर्चित विद्वान विल किम्लिकाले कम्यूनिष्ट भनेको उपनिवेशबादको अर्को नाम हो भन्ने द बरनाकुलर अफ पोलिटिक्स भन्ने पुस्तकमा लेख्नु भएको छ । उपनिवेशबाद भनेको आदिवासी सिध्याउने प्रमुख कारक तत्व हो । जस्ले पहिलो आदिवासीको भूमिमा आक्रमण गर्छ । संस्कुति, भाषा, पहिचान र आस्थामा आक्रमण गर्छ र राज्यसक्ता कब्जा गरेर यी कुराहरु खोस्छन् र मास्छन् । यसको नतिजा टाडा जानु पर्दैन हाम्रा राउटे, कुसुण्डा र राजी जस्ता आदिवासी लोपोन्मुख हुदै छन् यही उपनिवेशको कारण ।
पोल्पोटलाई हेर्ने हो भने उग्र कम्युनिष्ट सिद्धान्त प्रोपोगाण्डामा माहिर हुन्छन् । गरिबीको खेती गर्दै आफू सबै भन्दा बैज्ञानिक भन्छन् । आदिवासीहरुलाई यसको असर अत्यन्त अक्रान्त विश्वमा देखिन्छ । जसलाई विद्वान केनेथ डियरले दिमागी बन्धकमा पर्नु हो भन्ने बुझिन्छ । भन्नु भएको छ । सच्चा कम्युनिष्ट यस्तो नहुन सक्छ । तर नश्लीयता हाबी समाजमा उच्च नश्ललाई खुशी पारेर आफ्नै समुदायको विरुद्धमा लागी पुरस्कार पाउने कुरा हुन्छ । त्यसैले दिमागी बन्धकमा परेकोहरुले सामन्तबाद देख्नु अन्याथा होइन । यो एकप्रकारको मनोरोग हो । हाम्रा गाउँघरतिर अर्काको ठूला घर र सम्पत्ति देखेर आह्रिसले कम्युनिष्ट बनेकाहरु सत्तामा आएपछि आफै सम्पत्ति कुम्ल्याउन थाले भन्छन् । सायद यो गुथिका अमुल्य सम्पत्ति कुम्ल्याउने प्रपन्चसाथ यो विधेयक आएको र यसको पृष्ठपोषकहरु रयाल चुहाएर बसेका हुन जस्तो छ । नत्र किन खाली यत्तिका जमिन, सम्पत्ति गुथिमा छ मात्र भन्छन् । तर किसानलाई सँच्चै अधिकार दिने विधेयक किन नबनाको र गुथिको सकारात्मकताको विषयमा किन बोल्दैनन् ?
बास्तवमा नेवाः समुदायको गुथि बुझ्ने हो भने लोकतन्त्र र समुदायको स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने त्यसतो संस्थाहो जुन अनन्तदेखि चलेको छ । यहि गुथिका कारण सडक विस्तार गरेर नेवाःको घरबास उठाउने कार्य रोकिएको छ । त्यसैले गुथि रहिन्जेल नेवाः जिवित गुथि सकिएको दिन ब्यक्ति त रहन्छ ।

(लेखक बरिष्ठ अधिबक्ता हुनुहुन्छ) लेखकको फेसबुकवालबाट लिइएको हो ।