लोकसेवा आयोगमाथि विस्वासको संकट

लोक सेवा आयोगद्धारा स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपुर्तिका लागि आव्हान गरिएको विज्ञापन वैधानिक या गैरसंवैधानिक ? यसरी पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन तातीरहेको बेला गुुठी विधेयकविरुद्ध संगसंगै उपत्यकामा गरिएको विरोध आन्दोलनका कारण आयोगको मुद्दा छाँयामा धकेलियो । संयोगबस लोकसेवा आयोगले यतिनै बेला स्थापनाको ६९ औं वार्षिक उत्सव सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता मनाइयो । उक्त वर्षगाँठको अवसरमा भण्डारीले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ,सुदृढ र जवाफदेही बनाउन आयोगले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका साराहनीय भएको उल्ल्ेख गरिन् । दुर्भाग्यवश उनले लोकसेवा आयोगको असंवैधानिक कदमको विषयमा भने ‘चुँ’ सम्म बोल्न त परकै कुरो उल्टो राष्टाध्यक्ष,राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालन एवं संरक्षणको हैसियतसमेत विर्सन पुगिन् ।

लोकसेवा आयोगको बदनियत

०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ “
सामन्ती,निरकुंश,केन्द्रिकृत एवं एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सवै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातिय,बहुभाषिक,बहुधार्मिक,बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधतावीचको एकता,सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता,सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रर्वद्धन गर्दै बर्गीय,जातीय,क्षेत्रिय,लैंगिक विभेद र सवै प्रकारको असमानताका अत्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समानतामुलक समाजको निर्माण गर्ने ” भनि गरिएको संकल्प विपरीत लोसेआ विज्ञापन प्रकाशित गरेर संविधानको मर्ममाथि कुटिल प्रहार गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको भाग ३ धारा ३८ को महिला हकको महल(१) र धारा४० दलित हकको (१) , धारा ४२ (१) मा सामाजिक प्रत्याभुत गरिएको छ । धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत प्रदेश लोकसेवा आयोगका काम,कर्तव्य र अधिकार प्रदेशको कानुन अनुसार हुने भनिएको छ । यसको लागि ‘संघीय ससंदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनेर स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गर्नु आफैमा असंवैधानिक एवं वदनियतपूर्ण कदम हो ।

लोसेआले गत जेठ १५ मा स्थानीय तहमा खाली रहेको दरबन्दी पदपुर्तिका लागि ९१६१ प्राविधिक तथा अप्राविधक विभिन्न सेवा समूहका पदका लागि दरखास्त आव्हान गर्यो । विज्ञापनको विषयलाई लिएर प्रवुद्धवर्गदेखि बहिष्करणमा परेका समुदायले चर्को आलोचना गरेवापत प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्नर्
आयोगलाई निर्देशन दियो । तर समितिको निर्देशन आयोगले मान्नु बाध्यकारी छैन भनेर उल्टो जवाफ फर्काउँदै विज्ञापन कानुनी हिसावमा सही भएको जिद्धी गर्दै विज्ञापन कुनै हालतमा रद्ध नहुने भनेर अड्डी लिएर बसेको अवश्था छ । मुख्यतः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि विज्ञापन रद्ध गरी ‘स्थानीय तहमा तत्कालका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना’ गर्ने भनीएकोप्रति समितिमाथि गम्भीर किसिमको लान्छना र आरोपहरु असरल्ल रुपमा आए । यही सनो कमजोरीलाई टेकेर एकात्मक सोच र नश्लीय चिन्तनबाट ग्रस्त केही समूहले ‘अब्बल युवाहरु’ व्रेन डे«न हुने आडम्बर र अहंकारयुक्त प्रहशन र अराजक गतिविध गरिरहे भने तथाकथित मुलधारको मिडियाहरुले यसलाई उछालेर समावेशी सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन अहोरात्र अभ्यास भईरहेको दिन झै छर्लङ्ग छ ।

यस अघि आयोगले खरिदार पदका लागि अन्चल स्तरीय,नासु पदका लागि विकास क्षेत्र स्तरीय र रा.प.पदहरुका लागि सिंगो देशला एउटै क्षेत्र मानेर विज्ञापन आवहान गरिदै आएको थियो । जुन निजामति सेवा ऐन, २०४९(दोश्रो संशोधन,२०६४) अनुसार ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपुर्ति गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनमा आरक्षित उक्त ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३,आदिवासी जनजातीलाई २७,मधेशीलाई २२,दलितलाई ९,अपागता भएकालाई ५, र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षित गरिन्दै आएको थियो । यसरी आयोगले कानुनी हिसावमा कहि प्रष्ट व्यवस्था नभएको आप्mनो सुविधाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहबाट आएको कर्मचारी माग संख्यालाई आधार बनाएर आरक्षित भाग छुट्याइयो । त्यसमा पनि महिलालाई आवश्यकताभन्दा बढि प्राथकिता दिएर । यहि चलाखी र धुत्याइँकै कारण आयोग चरम विवादमा फस्न पुग्यो । बहिष्करमा पारिएका समुदायलाई धोका दिइयो भने ७० वर्षदेखिको निष्पक्ष,स्वच्छ र पारदर्शी निकाय भनि आर्जन गरेको विश्वास निमेश भरमै ढल्न पुग्यो ।

अबको बाटो :

आयोगले संवैधानिक मर्ममाथि चलाखीपूर्ण प्रहार गरेकै हो । बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई बद्नियतपूर्ण पाखा लगाउन खोजिएकै हो भन्ने तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्छ । मुुलुक संघीयता अभ्यासको पहिलो चरणमा छ । यतिको ठूलो संख्यामा अब कहिल्यै विज्ञापन आव्हान हुने छैन । यो ऐतिहासिक अवसरलाई आयोगले जनताको सार्वभौम सम्पन्न संसदको निर्देशनलाई स्वीकार्दै विज्ञापनमा भएको कमीकमजोरीलाई सच्याएर तत्कालको लागि विज्ञापन स्थगित गर्नुमा नै हित हुनेछ । आयोगको तयारीमा जुटेका परीक्षार्थीहरुको अन्योल हटाउनका यथाशीघ्र विज्ञापन पुनः आव्हान हुने विश्वासको वातावरण बनाउन पनि उतिकै जरुरी भएकाले आयोग यस विषयमा गम्भीर हुनै पर्छ । अन्यथा मुलुकले अनन्त द्धन्द्ध भोग्नु नै पर्छ । शत्ता र शक्तिको आडम्बर र अहंकार कसैको हितमा छैन् ।