लन्डन . बेलायतको संसदले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली युनियन ९इयू० सँग गरेको बहिर्गमन ९ब्रेक्जिट० सहमतिलाई अस्वीकृत गरेको छ । स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार राति भएको उक्त मतदानमा ब्रेक्जिटको विपक्षमा ४३२ तथा पक्षमा २०२ मत परेको थियो ।
ब्रेक्जिट सम्बन्धी सम्झौतामा प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली युनियनसँग गत वर्षको अन्त्यतिर ब्रसेल्स पुगी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । इयूसँगको सम्झौता आगामी मार्च २९ बाट लागू हुने कार्यक्रम छ, तर उक्त सम्झौता लागू हुन संसदले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ ।
बेलायती संसदीय इतिहासमै सरकारको प्रस्ताव यतिठूलो मतान्तरले अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो । ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत भएसँगै विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बाइनले प्रधानमन्त्री मे विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
बेलायती संसदको नतिजापछि तत्कालै प्रतिक्रिया दिँदै इयूले ब्रेक्जिट सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा बेलायतको औपचारिक धारणा आवश्यक पर्ने जनाएको छ । युरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड जन्करले बेलायतको प्रतिक्रिया जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । उहाँले समय घर्किसकेकाले तत्कालै निर्णय गर्न बेलायत समक्ष आग्रह गरे ।
संसदमा नराम्रो हार व्यहोरेकी प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिटका सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेका चासोलाई सम्बोधन गरी कार्यरुपमा लैजान सकिने किसिमको बनाउन पहल गर्ने बताए । उहाँले नयाँ सम्झौता अब सम्भव नभएको पनि स्पष्ट गरे ।
प्रधानमन्त्री मेले भनिन् “म संसदभित्रका सबै दल एवं सांसदहरुलाई जनमतसङ्ग्रहमा व्यक्त जनताको विचारलाई सुन्न आग्रह गर्दछु ।
तर, संसदमा विपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बाइनले दर्ता गरेको सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने प्रधानमन्त्री मेले विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । अविश्वास प्रस्तावमाथि बुधबारदेखि हाउस अफ कमन्समा छलफल हुँदैछ ।
संसदमा ब्रेक्जिटको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका प्रधानमन्त्रीकै दल सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरु र उत्तरी आयरल्यान्डको डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टी ९डीयूपी० ले लेबर पार्टीको अविश्वास प्रस्तावमा रुचि देखाएका छैनन् । बेलायती प्रमुख अखबारहरुले प्रधानमन्त्री मे अब अत्यन्त कमजोर भए टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मे सहित अधिकांश सांसदहरुले सन् २०१६ को जनमतसङ्ग्रह हुनुअघि ब्रेक्जिटको विरोध गरेका थिए । उक्त जनमतसङ्ग्रहले बेलायती समाजमा ठूलो विभाजन ल्याएको थियो ।
करिब तीन वर्षपछि पनि के गर्ने भन्नेबारेमा उनीहरु अनिर्णित छैन् । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली युनियनमा आबद्ध मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मे भने युरोपेली मुलुकसँग बेलायतको परम्परागत सम्बन्धलाई यथावत राख्न चाहनुहुन्छ, जुन ब्रेक्जिट सम्झौताबमोजिम व्यवहारमा आउन सक्ने देखिन्न ।
पूर्व विदेशमन्त्री तथा ब्रेक्जिट सम्झौताका प्रखर समर्थक बोरिस जोन्सनले संसदको मतदानले युरोपेली युनियनसँग यसअघि प्रधानमन्त्री मेले गरेकी सहमतिमाथि पुनः छलफल गर्न ठूलो जनाधार प्राप्त भएको बताए ।
डीयूपी नेता आर्लेन फोस्टरले पनि ब्रेक्जिट सम्झौतामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन बाटो खुलेको बताए । “अझ समुन्नत सम्झौताका लागि योजना बनाउन सरकारले नयाँ अवसर प्राप्त गरेको छ ।”
तर, मङ्गलबारको मतदानअघि बोल्दै जर्मनीका विदेशमन्त्री हेको मासले ब्रेक्जिट सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न अब सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए । विदेशमन्त्री मासको भनाईप्रति युरोपेली आयोगका प्रमुख जन्करले समेत समर्थन जनाएको छ ।
“युरोपेली युनियनबाट बेलायत बिस्तारै बाहिरिनुको अब विकल्प छैन,” जन्करले भने ।
युरोपेली युनियन पक्षधर केही सांसदले विवाद निरुपणका लागि दोस्रो जनमतसङ्ग्रहका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरुको भनाईमा ब्रेक्जिट सम्झौतालाई पूर्ण रुपमा रद्द गर्नु आवश्यक छ ।
युरोपेली युनियनका परिषद अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ट्वीट गर्दैै भन्नुभएको छ, “यदि सम्झौता सम्भव छैन, र कुनै सम्झौता नहोस् भन्ने हो भने कुनै सकारात्मक समाधानका लागि कोचाँहि अघि सर्ला र रु”
बेलायती उद्योगी व्यवसायीले भने राजनीतिक नेताहरुलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् ।
“वित्तीय स्थायित्वलाई राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थसिद्धीको धरापमा पारिनु हुन्न,” सिटी अफ लन्डन कर्पोरेसनका नीति अध्यक्ष क्याथरिन म्याकगिनिसले चेतावनी दिइन.् ।
प्रतिक्रिया