काठमाडौं । संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।
आज न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
दुवै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया