बलदीप चाम्लिङ
MCC ले दिएकाे रकम लिने कि नलिने भन्ने विषयमा कसैले बुझेर त कसैले लहैलहैमा लागेर विराेध/ समर्थन गरेकाे पाइयाे ।विराेध गर्नेहरू राजनीतिक पुर्वाग्रह र हाउगुजीकाे सिकार भएकै देखियाे । यसलाई अतिरन्जित बनाउनेहरू चाहिँ बेकामे कम्युनिष्टहरू हुन् । तर वास्तविकता भने थाेरै फरक छ ।
अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति
धनी देशले अाफ्नाे वार्षिक बजेटकाे एक सानाे निश्चित हिस्सा गरिव देशकाे लागि अनुदानकाे रूपमा छुट्याउनु पर्ने मान्यतागत नियम छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले सहजीकरण गर्ने गर्दछ । छिमेकमा गरिव पालेर अाफूमात्र धनी बन्नुमा कुनै गरिमा हुदैन र त्याे अन्ततः अाफ्नै लागि घातक हुन्छ भन्ने मान्यताले यसमा थाेरबहुत काम गरेकाे हुन्छ । यसै मान्यता अनुसार USAID हुँदाहुदै अमेरिकाले अर्काे MCC एजेन्सी खाेलेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अाफ्नाे साख राख्न चाहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकाे सार भनेकाे अन्य देशहरूलाई अाफूले भनेकाे कुरालाई मान्ने गराउनु हाे । बाँकी देशहरूलाई अाफ्नाे नेतृत्वमा राख्नु हाे, सैन्य अाक्रमण गरेर अाफ्नाे मुलुकमा गभ्नु हाेइन । गरिव देशहरूलाई अाफ्नाे प्रभाव क्षेत्रमा राख्नकाे लागि धनी देशले अनुदानकाे प्रयाेग गर्छन् । कसले कति धेरै दिने भन्ने कुरामा प्रतिष्ठा गाँसिएकाे हुन्छ ।
MCC ले उसकाे मापदण्ड अनुसारकाे देशलाई अनुदान दिनै पर्ने हुन्छ । नेपाललाई नभए अरूलाई दिने नै हाे । तर उसले यस अनुदानसंगै अाफ्नाे स्वार्थ साँध्ने राजनीति अर्कै कुरा हाे ।
MCC काे अनुदान
याे अनुदानबाट नेपालकाे विकास निर्माणमा थप टेवा पुग्ने भएकाे हुँदा त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढदा श्रेयस्कर नै हुन्छ ।
सम्बन्धकाे प्रकार:
क) पारस्परिक लाभकाे सम्बन्ध ( symbiotic relation)
याे त्यस्ताे सम्बन्ध हाे जहाँ दुवैलाई लाभ हुन्छ । याे ” लिने र
दिने” सिद्धन्तमा अाधारित हुन्छ ।
ख) एकपक्षीय लाभकाे सम्बन्ध ( commensal relation)
याे त्यस्ताे सम्बन्ध हाे जहाँ एक पक्षले लाभ
लिन्छ भने अर्काे पक्षलाई न लाभ हुन्छ न
हानिनाेक्सानी नै ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिद्धान्तः पारस्पारिक लाभकाे सम्बन्ध नै हाे । तर सकभर चतुर कुटनीति भएकाे देशले एकपक्षीय लाभकाे सम्बन्धलाई भरपुर उपयाेग गर्छ ।
अमेरिकासंग नेपालका कुटनीतज्ञहरूले उसलाई हानीनाेक्सानी नपुर्याउने तरिकाले एकपक्षीय लाभ लिने रणनीति तय गर्नु पर्छ ।
नेपाललाई लाभ
५ सय मिलियन डलर हाम्राे जस्ताे देशकाे लागि ठूलाे रकम हाे । केही वर्ष पहिले नेपालकाे वार्षिक बजेट यत्रै हुन्थे । याे रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । अहिले सम्म यति ठूलाे रकम कसैले अनुदान दिएकाे छैन । यसबाट सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत प्रशासरण लाईन बनाउने र उब्रेकाे पैसाले सडक निर्माण गर्ने भन्नेछ । विकासकाे पुर्वाधार भनेकाे विजुली र सडक हाे । यदि याे विद्युत लाईन बन्ने हाे भने नेपालले विदेशमा विजुली बेच्ने अाधार बन्छ । सडककाे महत्वकाे त कुरै छाडाैँ । नेपालकाे अाफ्नै पैसाले ५ वर्षभित्र यतिका ठूलाे विकास निर्माण गर्नु अहिले कल्पना बाहिरकाे कुरा हाे ।
अमेरिकालाई लाभ: नेपालकाे तटस्थता
याे ५ सय मिलियन डलर अमेरिका जस्ताे भिमकाय अर्थतन्त्रकाे लागि जाबाे हाे । उसकाे लागि याे रकम हामीले खाँदैगरेकाे खाना पाेखिएकाे सिटा जस्तै हाे । एक थाल मासुमा उछिट्टिएकाे एक सानाे चाेक्टा जस्तै हाे । याे अनुदान दिएर अमेरिकाले नेपालबाट कुनै ठूलाे अपेक्षा राखेकाे छैन ।
अमेरिकाले विश्व राजनीतिमा चालेका जुनसुकै कदमहरूप्रति नेपालले सके समर्थन गराेस्, नसके तटस्थ बसिदेअाेस् भन्ने नै हाे । शक्ति राष्ट्रले गरेकाे असामान्य कार्यप्रति तटस्थ रहिदिनु पनि ठूलाे सहयाेग हाे । जस्ताे, ट्रम्पले इरानी सैनिक अधिकारीलाई मार्दा नेपाल चुप बसिदियाे । याे पनि अमेरिकाकाे लागि एक प्रकारकाे लाभ नै हाे ।
सैन्य अखडा
अमेरिकाले MCC मार्फत नेपालमा सेना ल्याउछ भन्नु अाफूलाई मनकाे बाघले खुवाउनु हाे । सेनाकाे बेस क्याम्प राख्नुकाे अाैचित्य पुष्टि हुनुपर्छ पहले । उत्तर काेरियाकाे कारण देखाएर कतिपय पुर्वी एसियामा अमेरिकी सेना राखेता पनि नेपालमा अमेरिकी सेना अाउनु सहज छैन । नेपालमा अमेरिकी सेना राख्नु भनेकाे सिधै चीनलाई धम्की दिनु हाे । अहिले अमेरिका चीनलाई धम्की दिएर सम्बन्ध चिस्याउन चाहन्न । कुनै देशकाे सेना अर्काे देशमा सहजै राख्नु भनेकाे कुनै पनि मुलुककाे सार्वभाैमिकताकाे सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ । अमेरिका अतंकवादकाे निहुमा खाडी मुलुक बाहेक अन्य देशमा नाङ्गाे रूपमा प्रस्तुत भइहाल्न चाहन्न ।
खाेक्राे राष्ट्रवाद
खाेक्राे राष्ट्रवादले देश बन्दैन । अाेलीहरूले लगाउने जाबाे जनैडाेरी त बाहिरैबाट झिकाउनु पर्छ । उग्र राष्ट्रवादी हुने हाे भने पहिले अाफू सबल बन्नु पर्छ । एकातिर राष्ट्रवादकाे कुरा गर्ने, अर्काे तिर राेजीराेटीकाे लागि विदेशीकै गुलाम भएर जाने ; एकातिर अमेरिकाकाे विराेध गर्ने , अर्काे तिर डिभि भरेर बस्ने । प्रचण्ड जस्ताेलाई त परिवार अमेरिका नपुर्याइ अात्मशान्ति मिलेन ।
सिंगापुर
सिगापुर खाेक्राे राष्ट्रवादले सम्पन्न भएकाे हाेइन । सिगापुरमा विदेशी लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन लि क्वान युले बेलायत र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूकाे अाड लिएका थिए । उनले बेलायती सेना सिगापुर छाडेर जादा ठूलाे गुणासाे गरेका थिए । भियतनाम युद्धताका अमेरिकी सेनालाई सिगापुरमा छुट्टि मनाउन ल्याउथे । उनलाई थाहा थियाे कि अमेरिका र बेलायत जस्ताे मुलुकले सिंगापुरलाई कुनै पनि कारणले कब्जा गर्ने छैन । याे सब उनकाे कुटनीति थियाे । शक्ति राष्ट्रसंगकाे संगतले सिंगापुरमा दुनियाकाे अाँखा पर्छ र शक्ति राष्ट्रहरूकाे अाड पाएकाे सिंगापुरमा सुरक्षाकाे प्रत्यभुति भए पछि विदेशी लगानीकर्ताहरू भित्रन्छ भन्ने उनकाे साेच थियाे । नभन्दै भयाे त्यस्तै । विदेशी बैंकहरूकाे साखा सिंगापुरमा भकाभक खुल्न थाल्याे । विदेशी क वर्गका मिडियाहरूकाे एसियन भर्सन सिंगापुरबाट निस्कन थाल्याे । विदेशीले सिंगापुरमा लगानी गर्न थाले । संसारकाे पानीजहाजकाे ट्रान्जिट प्वाइन्ट सिंगापुर बने ।
बैदेशिक लगानी
बाहुनबाजेकाे खसीकाे सेकुवा कर्नरले मात्र नेपाल बन्दैन; मिनबहादुर गुरूङकाे भटभटेनीले मात्र देश बन्दैन; कर छुट गरिमाग्ने विनाेद चाैधरीहरूकाे उद्याेगले मात्र नेपाल बन्दैन । यहाँ विदेशी लगानीकर्ताहरू लाेभ्याउने वातावरण बनाउनु पर्छ । पर्यटन प्रवर्धन गर्नु पर्छ ।
हाे, शक्तिराष्ट्रहरूकाे अा-अाफ्नाे स्वार्थ हुन्छ । ती सुपर पावरहरूकाे निहित स्वार्थलाई अाफ्नाे सुवर डिप्लाेमेसीद्वारा विशुद्ध अनुदानमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । MCC काे ५ सय मिलियन डलर पछाडि अमेरिकन स्वार्थ भए त्यसलाई निस्तेज पार्दै साे रकम विशुद्ध अनुदानकाे रूपमा भित्र्याउने कुटनीति अाेली सरकारसंग छ कि छैन ? हेर्न बाँकी छ ।
यो लेख, लेखक राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका नेता तथा प्राध्यापक बलदीप चाम्लिङको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया