लोकसेवा आयोगको विज्ञापन : नियोजित कदम

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको साढे तीनवर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्यवन हुन बाँकी नै छन् । स‌विधानतः स्थानीय तहका कर्मचारीको पद पूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपुर्ती गर्नु पर्ने प्रावधानलाइ लत्याउँदै प्रदेश अायाेग गठन नहुँदै केन्द्रिय लाेक सेवा आयोगले नै हतार–हतार विज्ञापन प्रकाशित गरेर स‌वैधािनिक रुपमा व्र्यवस्थित गरिएकाे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तकाे मर्ममाथि बद्नियतपूर्ण प्रहार गर्ने काम गरियाे । उक्त प्रकाशित विज्ञापनको निरन्तर रुपमा चर्को विरोध प्रदर्शन भएपनि राज्यले कानमा तेल हालेर बस्नु दुर्भाग्य छ ।

नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र मर्म विपरीत आयोगबाट प्रतिगामी शैलीमा असमावेशी विज्ञापन भएकोले विरोध हुनु स्वभाविक नै हाे । नेपाल अदिवासी जनजाति महासंघ, दलित गैह्रसरकारी संस्था महासंघ, मधेस राष्ट्रिय परिषद्, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाललगायत बहिष्करणमा पारिएका विभिन्न समुदायहरु यसै विषयलाई लिएर विगत केही दिनदेखि आन्दोलित छन् । कहिले सिंहदरबार मूल गेटमा धर्ना दिने त कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने काम दिनहुँजसो भइरहेको छ तर सरकारले सुनुवाइकाे प्रयाससमेत गरेकाे छैन् । समावेशी अथवा आरक्षण बचाउ अभियान्ताहरूले १ नम्बर प्रदेश बन्दसम्मको आन्दोलन गरेका छन् । संविधान प्रदत्त अधिकार आयोगले हनन गरेको भन्दै आरक्षण बचाउन बहिष्कृत समुदायहरू आन्दोलित भएका हुन् । वर्तमान राजनैनिक परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण विषेशता भनेकै सबै वर्ग समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समावेशीकरण गर्नु हो ।उनीहरुकाे सम्मानजनक सहभागिताकाे सुनिश्चित गर्नु हाे । तसर्थ स‌दियाै‌ वर्षदेखि मुलपं्वारहबाट पाखा पारिएका समुदायहरु संविधान प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित भएकोमा आक्रोशित हुनु अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र मर्म विपरीत आयोगबाट प्रतिगामी शैलीमा असमावेशी विज्ञापन भएकोले विरोध हुनु स्वभाविक नै हाे । नेपाल अदिवासी जनजाति महासंघ, दलित गैह्रसरकारी संस्था महासंघ, मधेस राष्ट्रिय परिषद्, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाललगायत बहिष्करणमा पारिएका विभिन्न समुदायहरु यसै विषयलाई लिएर विगत केही दिनदेखि आन्दोलित छन् । कहिले सिंहदरबार मूल गेटमा धर्ना दिने त कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने काम दिनहुँजसो भइरहेको छ तर सरकारले सुनुवाइकाे प्रयाससमेत गरेकाे छैन् ।

वि. सं. २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र समावेशिउन्मुख भएको हो । निजामती सेवामा जातिगत तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि सन्तोषजनक छैन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राणाकालीन समयको त कुरै छोडौँ । २०६८ सालमा हिमाल खबर पत्रिकाले गरेको एक अध्ययनअनुसार विशिष्ट श्रेणीका ५९ कर्मचारीमध्ये ५१ जना बाहुन क्षेत्री, मधेशी ४, जनजाति २ र महिला २ जना थिए । प्रथम श्रेणीका ६१ कर्मचारी (सचिव) मध्ये ३१ जना बाहुन क्षेत्री ठकुरी, १९ जना मधेशी, १० जना आदिवासी जनजाति र १ जना महिला थिए । 

ऐनमा समावेशीको व्यवस्था :

निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन,२०६४ को दफा ७ को उपदफा १ मा व्यवस्था भएअनुसार निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ । उक्त पैंतालीस प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत हुने गरी पद पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झनु पर्छ भनि भनिएकाे छ । त्यसैगरी “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले आछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनुपर्नेसमेत ऐनमा व्यवस्था गरिएकाे छ ।

७ सय ५३ मध्ये ५१५ स्थानीय तहले लिखितरूपमा कर्मचारी माग गरेबमोजिम ९ हजार १ सय ६१ सिट संख्याका लागि लोकसेवा आयोगले यहिँ जेठ १५ गते विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियोे । आयोग अध्यक्षका अनुसार ४ लाख ४१ हजारले फाराम भरे । आयोगले भने १० लाख निवेदनको अपेक्षा गरेको थियो । ४० अंक अन्तर्वार्ता र ६० अंक लिखित हुने आयोगको विज्ञापन असमावेशी भएको भनी चर्को विरोध भइरहेको बेला मिति २०७६ साउन १० गते १००० कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने सरकारले अर्को निर्णय गर्यो । सरकारले ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी २०७५ चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन गरेपनि अझै १५ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् ।

प्रतिगमनको झल्को :

हिजोका उत्पीडित समुदायले राज्यको पुनर्संरचना हुँदा आफूहरूले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन नभएको गुनासो अहिले पनि गरिरहेका छन् । देश संघीयतामा जाँदैगर्दा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम तथा थारूले उठाएका पहिचानका माग सम्बोधन हुनेमा उनीहरू अन्तिम समयसम्म आशावादी थिए । प्रदेशको नामकरणमै पहिचान समेटिनुपर्ने उनीहरूको तीब्र माग थियोे र सोहीबमोजिम आन्दोलित पनि भएका थिए । दुर्भाग्यवश, पहिचानको माग सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ भयो । सो विषयमा दलीय सहमति जुट्न सकेन । देश ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गरियो, त्यो पनि प्रदेशको नाम र राजधानी थाती राखेर । पहिचान पक्षधरले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमा चित्त बुझाउनुपर्यो । लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको असमावेशी विज्ञापनको कारण आज त्यही समावेशी सिद्धान्तको पनि ठूलो उपहास भएको छ । 

परिवर्तन उल्टाउन एकातर्फ प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ  सरकार र सत्तारूढ दलको पनि बुझी नबुझी आलोचना बढेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्र फर्काउने दाउमा लागिपरेका छन् । कमल थापा नेतृत्वको दल राप्रपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संबैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दुराष्ट्रकाे पक्षमा निरन्तर क्रियाशिल छ । नेपाली कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेता तथा केही धार्मिक संघसंस्थासमेतले पनि राजतन्त्र पुनर्बहालीको पक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्तो बेला लोकसेवा आयोगले गरेको यसप्रकारको विज्ञापनमाथि शंका गर्नु अस्वभाविक होइन । स्मरणीय कुरा के छ भने आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा देशले उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकिरहे पनि नेपाली राजनीति विभिन्न बाधा अड्चन छिचोल्दै अग्रगमनतर्फ नै अघि बढेको इतिहास हामीसँग छ । 

आयोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था :

लोकसेवा आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै विज्ञापन आफूले खुलाएको भनिरहँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएन । यस विषयमा रिट परे पनि अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी नै छ । 
संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसै धाराको उपधारा १ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ । यसै धाराको उपधारा २ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानूनबमोजिम हुने पनि व्यवस्था छ । उपधारा २ को प्रयोजनको लागि संघीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिदिने व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको लागि पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी नसकेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले नै स्थानीय तहका पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति अगावै प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसक्नुको पछाडि के कारण थियो ? संवैधानिक प्रावधान कार्यनयनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न किन ढिला गर्यो ? नियतवश ढिला भएको भन्दा के हुन्छ ? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । संविधानको प्ररम्भमै भनिएको छ ‘नेपाल समावेशी राज्य हो ।’ आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनी संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानका अधिकांश मौलिक हक कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छन् । कानुन बनाउन ढिला हुने आशंकामा सुरुमै समयसीमा पनि तोकिएको छ । संविधानको धारा ४७ अनुसार ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूका कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।’ मौलिक हकअन्तर्गतका २५ प्रावधान कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयन तहमा जान्छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने भएपनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन बनाउने काम तदारुकताका साथ हुन सकेको छैन् । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लगत्तै १ वर्षको अवधिलाई संविधान कार्यनयन वर्षको रूपमा लिएको थियो । यो निक्कै राम्रो र प्रशंसनीय कार्य थियो तर याे सव भन्ने कुरान् न हाे मा सीमित भएकाे छ ।

मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत संविधानको घारा ४२ को उपधारा १ बमोजिम सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ मा राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने राज्यले नीति अवलम्बन गर्नेछ भनिए पनि कार्यनयन पक्ष कम्जोर रहको छ ।

आरक्षण किन चाहियो ?

नेपाली जनताको महान बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष, समावेशी समानुपातिक तथा सामाजिक न्याय सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलन-२ का प्रमुख उपलब्धिहरू हुन् । आजसम्म पनि कर्मचारीतन्त्रमा सीमित जातिको बाहुल्यता यथावत छ । केही जाति अवसरबाट वञ्चित छन् । योग्य र अयोग्यताकै आधारमा मात्र यसो भएको होइन । राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा मात्र होइन सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा पनि केहीको अवस्था दयनीय छ । हामी गल्ती सच्याउने ऐतिहासिक अवसर र मोडमा छौँ । वर्तमान परिवर्तित राज्यव्यवस्थाबाट त्यो गम्भीर त्रुटी आंशिकरूपमा भएपनि सचिनेमा आशावादी हुनुपर्छ । कुनै बेला जातकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित मात्र होइन दमनसमेत सामना गरेको समाज हो हाम्रो । संविधानमा समावेशिता त्यसै व्यवस्था भएको होइन । राज्य स्वयंले हिजो विभेद थियो भनेर स्विकारेको छ । नेपालमा समावेशीताको सिद्धान्त नै आरक्षण हो । हिजो शासकीय प्रभुत्व एवम् राज्य विस्तारको क्रममा केही जातिले अनाहकमा शोषण, दमन र उत्पीडन सामना गर्नुपर्यो । एकल धर्म संस्कृति र जाति विशेषमा पनि आधारित प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा भएको त्यस्तो अमानवीय कार्यबाट केहीको सामाजिक जीवन र आर्थिक अवस्था तहसनहस बन्यो । परिणामस्वरूप आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा ती समुदाय पछि परिरहे । आज उनीहरूलाई दिइने क्षतिपूर्ति नै आरक्षण हो । आरक्षणको व्यवस्था नेपालमा नयाँ भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पुरानै हो । प्रारम्भमै आरक्षणको अौचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु विभेदपूर्ण हाम्रो इतिहासप्रति न्याय हुँदैन । फेरि यो अनन्तकालसम्मलाई व्यवस्था गरिएको आरक्षणको प्रावधान पनि होइन ।

२०६४ सालमा समावेशी सिद्धान्त अनुसारको ऐन संशोधनमा पुनरावलोकन दसदस वर्षमा गर्ने भनिएको छ तर केही विषयलाई लिएर संविधान पूर्णतया कार्यनयन हुन बाँकी छ । मूलधारमा भएका समुदाय तथा व्यक्ति समानान्तर  प्रतिस्पर्धी क्षमता अन्य समुदायमा अभिवृद्धि भएपछि आरक्षण कोटा हटाउन सकिने विषय हो । संविधान जारीसँगै हामी एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा प्रवेशकै दशकमा भएकोले आरक्षणको बन्द होइन व्यवस्थित गर्नु उत्तम हो । समुदायका पहुँचवालाले मात्र लाभ लिने गरी नभई लक्षित समूह (आर्थिक र सामाजिकरूपमा पछि परेका) लाभान्वित हुने गरी राज्यले आरक्षणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

आयोगको विज्ञापन विवादमा तानिएपछिका तरङ्गहरू : 

लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन पूर्णतया असमावेशी भएकोले आरक्षणका लाभान्वित समुदायले आयोग र सरकारको विरोध गर्ने नै भए । उनीहरूले “आरक्षण बचाउ अभियान” भन्दै आयोगको परीक्षा बिथोल्नेदेखि प्रदेश १ बन्दसम्मको कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक स्थल सिंहदरबार मूल गेट र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्य दिनहुँजसो भइरहेको छ । प्रहरीसँगको झडपमा प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइतेसम्म भएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले पनि उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएको जनाउँदै विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न, गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन नै दिएको थियो । आयोगको विज्ञान रद्द गर्न सुशासन समितिले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै समितिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै विज्ञापन रद्द नहुने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जनाए । यसै विषयलाई लिएर ललितपुरको एउटा कार्यक्रममा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित लखेटिए । संविधानको धारा २९३ मा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भनी अदालतमा रिट पर्यो । रिटमा लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ११ को उपदफा ३ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गर्दै लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले रिट निवेदन दायर गरे । सर्वोच्च अदालतबाट सो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपनि यस विषयमा अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी नै छ ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवाद उत्कर्षमा भएकै बेला लोकप्रिय टेलिभिजन कान्तिपुरको एक कार्यक्रमलाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भनेका थिए “लोकसेवा आयोगलाई यस्तो आरोप कहिल्यै लागेको थिएन । यो पुरानो संस्था हो । स्थानीय तहबाट १/२ वटा कर्मचारी मात्र माग भइआएकोले समावेशी अपनाउन सकिएन ।” ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छैन । प्रदेशमा स्थानीय तहको कर्मचारीको पद पूर्तिका लागि आवश्यक ऐन तयार नभएकोले केन्द्रले गरिदिने व्यवस्था छ  मैनालीको थप तर्क थियो । मैनालीकै अनुसार संविधान-२०७२ मस्यौदा क्रममा आयोग अध्यक्षको नाताले सुझावका लागि उनले ३० मिनेट समय पाएका थिए । कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुझावमा एउटै ढोकाबाट छिर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको भेद पनि अन्तर्वार्तामा मैनालीले खोलेका थिए । यसै विषयमा पूर्व नेकपा (माओवादी) का सुप्रिम कमाण्डर तथा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान र ऐनको भावना र मर्म विपरीत छ भनेर भने पनि लाेक सेवा अायाेगले विज्ञापन स‌शाेधन वा खारेजकाे विषयमा चुँ सम्म गरेेकाे छैन् ।
Email : [email protected]