समान पहिचान स्थापित गराउनका लागि मेरो उम्मेदारी : शर्मा

राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा कतारमा एक स्थापित व्यवसायी हुन । १५ बर्षदेखि उनी कतारमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनी मध्यपूर्वमा गैरआवासीय नेपाली माझ परिचित व्यक्ति हुन । गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थ गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राट्रिय समन्वय परिषदको अभियानमा सुरुदेखि नै जोडिएका शर्मा अहिले आफै नेतृत्व गर्न अगाडी सरेका छन् । काठमाण्डौमा जारी आठौँ विश्व सम्मेलनमा मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मेदवारी दिएका शर्मासंग टुडिखेल डट कमले गरेको छोटो चुनावी कराकानी :-

मध्यपूर्वका नेपालीहरुको कस्तो छ अवस्था ?
मध्यपूर्वमा बीस लाख नेपाली कामदार छौ । धेरैको राम्रो छ । केही समस्या पनि छन् । धेरै समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । ती समयस्या क्षणिक रुपमा समाधान गरेर मात्र पनि हुदैन । नेपाल सरकारसंग समन्वयमा एउटा उपयुक्त प्रणाली बनाएर यहाँका समस्याहरु समाधान गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ ।

तपाई कतारमा हुनुहुन्छ छिमेकीहरुको नाकाबन्दीले नेपालीलाई प्रभाव पारेको छ ?
त्यो नाकाबन्दीले नेपालीहरुलाई कुनै समस्या छैन । त्यहाँको स्थिति बाहिर मिडियामा आएको जस्तो छैन । यो त्यहाँका सरकार र नागरिकहरुको आन्तरिक समस्या हो । नेपाली पासपोर्ट बोक्ने नेपालीलाई कुनै समस्या छैन । निर्वात रुपमा आफ्नो पेशा व्यवसाय र रोजगारी गरिरहेका छन् । विश्वलाई नै प्रभाव पर्ने गरि आर्थिक मन्दि भयो भने त त्यो कसैले रोक्न सक्ने कुरा भएन ।

मध्यपूर्व संयोजकमा उम्मेद्वारी दिनु भएको छ । के छ तपाईको मुख्य एजेण्डा ?
मेरो पहिलो एजेण्डा जनचेतना, स्वस्थ्य र सुरक्षा हो । नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी जनचेतनाको अभाव कोही अंगभंग भएका छन् । कोहीको दुःखद निधन भएको छ । मान्छेले सेलरी नपाएर पर्किनु भन्दा अंगभंग भएर फर्किनु धेरै पीडाका विषय हुन । सबैभन्दा दुःखको कुरा विदेशमा मृत्यु हुनु हो । त्यसैले सबै भन्दा पहिला जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको चेतना हुनु पर्छ । विना कारण सानो गल्तीमा वा विना गल्ति नै हाम्रो मान्छेहरु जेल गइरहेका छन् । कुनै पनि मुलुकमा जाँदा त्यहाँको सामाजिक, साँस्कृतिक अवस्था र कानुनी विषयहरुमा आधारभूत ज्ञान हुनु जरुरी छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि यी अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय र अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेद्वारहरुले नउठाएका मुद्दाहरु हुन । मैले धेरै काम गर्न नसके पनि आधारभूत कुराहरुको शुरुवात गर्ने छु । सेलरी नपाएर, टिकट नपाएर पर्किनेहरु, विना कारण जेलमा सडिरहेका नेपालीहरुका लागि कानुनी सहयोगका लागि दुतावासले वकिल राख्नु पर्यो । ६० प्रतिशत रेमिट्यान्स एकदम राम्रो हुने अनि त्यहि नेपालीहरुको सहयोगका लागि वकिल राख्ने पैशा नहुने भन्ने त हुदैन । यी कुराहरु झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्दछन् तर त्यहि पनि व्यवस्था हुन नसक्नु दुःखद कुराहरु हुन । मध्यपूर्वका कामदारहरुका हित स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यहाँ रहेका नेपाली व्यवसायीहरुलाई पनि नेपाल सरकारले प्रोटेक गर्नु पर्दछ ।

सम्मेलनहरुमा मिठो नारा उठाइन्छ । तर निर्वाचित भएपछि विर्सन्छन भन्ने आरोप लगाईन्छ नी ?
यी कुराहरु मेरो सवालमा लागु हुदैन । मैलै गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता आजसम्म फेल भएको छैन । सामान्य मानवीय कमजोरीहरु होलान । त्यसमा सबै सदस्यहरुको भूमिकामा पनि निर्भर रहन्छ । सबै मानिसको भूमिका समान हुन सक्दैन ।

एनआरएनएमा इलिट क्लासको मात्र नेतृत्व छ । वास्तविक कामदारहरुको मुद्दा उठान हुदैन भन्ने आरोप बेलाबेला लगाइन्छ नी ?
समस्या समाधानमा कहीकही विलम्ब भएका छन् । तर काम नै नभएको चाही होइन । फेरि यो संस्था एउटा सामाजिक संस्था हो । यहाँबाट कोही मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने होइन । तितो यथार्थ हामी प्रवासी पहिलो त आफ्नो रोजीरोटी गर्नु पर्यो । जागिर नै क्यानसिल भयो भने त नेपाल पर्किहाल्नु पर्छ के को एनआरएन । त्यसपछि सामाजिक काम गर्नु पर्यो । सतप्रतिशत त सरकारले पनि गर्न सकेको छैन । त्यसैले यसलाई नकरात्मक रुपमा चित्रण्ण गर्नु हुन्न । हामीले अन्तरहृदयदेखि नै गर्न सकिने काम गरिरहेका छौ । सबै साथीहरुसंग बराबर तालमेल नहुन सक्छ । कोही साथीहरुले कमीकमजोरी गर्नु भएको होला । सबै विद्यार्थीले सतप्रतिशत ल्याउन त सक्दैन । ६० प्रतिशत ल्याउनेलाई फष्ट डिभिजन भन्ने नेपालीचलन छ । केही नहुनु भन्दा यसलाई पनि राम्रो मान्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा ?
सम्पूर्ण मध्यपूर्ववासी नेपालीहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने मध्यपूर्वको रेमिट्यान्सको सदुपयोग र हाम्रो सुरक्षित जिन्दगी, भोली नेपाल फर्किदा पनि सुरक्षित भविष्य सुनिश्चितताको लडाइ लड्नका लागि र मध्यपूर्वका एनआरएनहरुको पहिचान स्थापित गराउन । आज हामी मध्यपूर्वका एउटा डोरी लाउरे मात्र सावित भएका छौ । तर रेमिट्यान्स कति आउँछ त्यो पनि हेर्नु पर्यो । मध्यपूर्व र अन्य ठाउँका एनआरएनमा पनि भेदभाव छ । हामी त्रिभुवन विमानस्थलमा त्यहि अधिकृतबाट हेपिन्छौ । कतार मलेशिया जानेलाई विमानस्थलमा ए भाइ यताआउ उता जाउँ भनेर नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरुबाट हेपिन्छौ यसको अन्त्य र समान पहिचान स्थापित गराउँनका लागि मेरो उम्मेदारी हो । मध्यपूर्वमा दुःखी गरिब मात्र छैनौ । दुःखी गरिब मात्र भए ६० प्रतिशत रेमिट्यास कहाँबाट आयो ? यी मुद्दाहरु स्थापित गराउन पनि मेरो उम्मेदारी हो ।