जुम्ला, २७ भदौ । साविकका १३ गाविसले रु ११ लाख रकम हालसम्म कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई भुक्तानी नगर्दा छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।
आव २०६६÷६७ मा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा तहको निर्माण संकाय शुरु गर्न प्रत्येक गाविसले रु दुई लाख अनुदान दिने र एक प्राविधिक पढाउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
लिखित प्रतिबद्धताअनुसार १७ गाविसबाहेक १३ गाविसले अहिलेसम्म पूर्ण भुक्तानी नगरेका कारण शिक्षालय र छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका विद्यार्थी दुवै मर्कामा परेको शिक्षालय प्रमुख राजकुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षालय प्रमुख चौधरीका अनुसार महतगाउँबाट रु ५० हजार, गज्र्याङ्कोटबाट रु ५० हजार, हाँकुबाट रु एक लाख, घोडेमहादेवबाट रु ५० हजार, देपालगाउँबाट रु एक लाख, विराटबाट रु एक लाख ५० हजार, तलिउमबाट रु ५० हजार, कार्तिकस्वामीबाट रु एक लाख रु ५० हजार, महावैपाथरखोलाबाट रु एक लाख, धाँपाबाट रु एक लाख ५० हजार, डिल्लीचौरबाट रु ५० हजार, छुमचौरबाट रु ५० हजार र कालिकाखेतु रु ५० हजार गरी रु ११ लाख शिक्षालयले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
प्राविधिक शिक्षालयका ‘जब प्लेसमन्ट एण्ड काउन्सिलर’ संयोजक कर्णवीर नेपालीले तत्कालीन समयमा जिल्लाका ३० गाविसले रु दुई लाखसहित एक प्राविधिक छनोट गरेर पठाउने र त्यसैभित्र रहेर शिक्षालयले पढाइदिने लिखित निर्णय साविकको जिविस कार्यालयमा भएको बताउनुभयो ।
त्यहीअनुसार केही गाविसले ७५ प्रतिशत भुक्तानी नदिँदा त्यसको मारमा विद्यार्थी परेको संयोजक नेपालीले जनाउनुभयो । तत्कालीन सचिवहरुले गाविसबाट निकाले पनि शिक्षालयको खातामा रकम नआएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्राविधिक शिक्षालयका लेखा अधिकृत नारायणराज विष्टले शिक्षालयले रकम भुक्तानी नगर्ने गाविसलाई पटक पटक परिपत्र गर्दा पनि अटेर गरेको जनाउनुभयो ।
“त्यसमा देपालगाउँले रु एक लाख र डिल्लीचौरले रु ५० हजार दिने भाका कबुल गरेपनि यी दुवै गाविससहित अहिलेसम्म १३ वटै गाविसले भुक्तानी गरेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । छात्रवृत्तिमा पढाउने भनिएकामा विद्यार्थी स्वयम्ले शिक्षालयलाई रकम बुझाउन कबुलियतनामा गर्नुपर्ने बाध्यता व्यहोरेको उहाँको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म घाटा व्यहोर्दै आएको शिक्षालयले स्थानीय तहको संरचनाभित्र गाभिएका गाविसलाई आधार बनाएर गाउँ÷नगरपालिकालाई रकम भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्ने कि भन्ने सोच बनाएको छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा पनि आफैँले पैसा तिर्नु, नतिरे कागज गर्नुपर्ने र दुवै गर्न नसके प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने समस्या भोग्दै आएको १३ गाविसका पीडित विद्यार्थीले दुखेसो गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया