समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको सङ्कल्प

काठमाडौ । नेकपा (एमाले) समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहित स्थानीय निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र आज सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित बरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिँदै यसले संघीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।
जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घर–आँगनमा पुग्न सके मात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर एमालेले सधैं अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको र समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास–निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ विगतमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तारको योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार आफू भएको जनाउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको नेपालको परिकल्पना गरेको छ ।
‘नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि’ एमाले रहेको भन्दै तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कार्यक्रमले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेका थिए । त्यतिबेला यस्ता कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्नेहरू समेत आज तिनै नीतिहरूलाई नै पछ्याइरहेका छन् । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकाररूबाट प्रस्तुत जनपक्षीय कामहरूले समाजलाई सकारात्मक रुपमा प्रभावित गरेका छन् । पछिल्लो पटक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पुर्याएको छ ।
‘नेपाली जनताको सपना ः समृद्धि र समाजवादको स्थापना’ को लक्ष्य लिइएको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने, दस वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पु¥याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गरिने जनाइएको छ । आगामी २५ बर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।
आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूर्ण नेपाली जनताको उर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने र पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।
नेपाललाई २५ बर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पुर्याउने, १० बर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच बर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने एमालेको ठहर छ । ‘निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्व सहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नु पर्छ ।’ एमालेले आव्हान गरेको छ ।
‘विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, उर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिने छ । भारत र चीन दुबैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘ दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिने छ ।’
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने र सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।
तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तिकरण अभियान चलाइने र तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने एमालेले घोषणा गरेको छ ।
तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानको लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।
संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई संघीय संरचनाका तिनै वटा तहमा लागू गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई बर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ ।
‘एकाइशौं शताब्दीमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र वस्तुनिष्ट कार्यक्रम नेकपा(एमाले) सँग मात्र छ । यससँग मात्रै जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो गतिशील श्रमजीवी वर्गीय सिद्धान्त छ ।’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अनेकौं कठिन परिस्थितिका कठोर परीक्षाहरूमा सफलता प्राप्त गरेको, अनेकौं कामहरूको अनुभव प्राप्त गरेको, जनतासित नङ्ग र मासु जस्तै सम्बन्ध कायम गरेको, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति प्राणको बाजी लगाउन तयार भएको तथा सृजनात्मक क्षमताले ओतप्रोत नेतृत्वपुञ्ज पनि एमालेसित मात्र छ ।’
http://ratosurya.com/