काठमाडौं, वैशाख १४ गते । नेपाली कांग्रेसले “जल, जमीन, जंगल, जडिवुटी र जलाधार : स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार ” भन्ने मान्यतामा स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । “नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान , कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान” भन्ने मूल नाराका सथ स्थानीय चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले मंगलबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रमा सो अठोट व्यक्त गरिएको हो ।
सो अठोट कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारले कृषि, भूमि, वन, सिंचाई र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय समुदायलाई भरपर्दो सहयोगी संस्थाका रुपमा परिचालन गर्ने घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । ।
खेतीपाती र पशुपालन तथा कृषि एवं पशुजन्य उद्योगको स्थापना एवं क्षमता विस्तारका लागि लगानी गर्न चाहने कृषक र उद्यमीहरुका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउने दृढता पनि घोषणपत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै गैर–कृषिजन्य क्रियाकलापमा भूमिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग योजना तयार गरी स्थानीय सरकारले संभाव्य कृषि योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकाले वार्षिक सिंचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्य र उपलब्धि सार्वजनिक गरी कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिमा उद्यमशीलता–आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी सबै स्थानीय तहमा कृषि–जैविक विविधताको महत्व भएका बाली तथा वस्तुहरुको पहिचान गरी दिगो संरक्षण तथा उपयोग कार्यक्रम संचालन गरिने पनि नेपाली कांग्रेसको स्थानीय सरकार संचालनको दृष्टिकोण छ । ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्वच्छ तथा स्वस्थ मासुको आपूर्तिका लागि स्तरीय पशु बधशालाहरुको निर्माणलाई प्रोत्साहित गरी आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक गाउँ र नगरपालिकाहरुमा अनुमति प्राप्त बधशालाबाट मात्र प्रशोधित मासु बजारमा बिक्री हुने प्रवन्ध मिलाइने नेपाली कांग्रेसको अठोट छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक रुपमा प्रोत्साहित गर्ने,बीमाले संरक्षित नगरेका कृषि बाली तथा पशुधनमा हुने क्षतिलाई राहत दिन कृषक, सहकारी र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा एक राहत कोषको स्थापना गरिने पनि कांग्रेसको घोषणपत्रमा जनाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लबहरुको गठन गरी तिनै क्लबको माध्यमबाट उन्नत कृषि बाली सम्बन्धी जानकारी, नयाँ प्रविधि प्रयोग, कृषक अध्ययन अनुभव भ्रमण जस्ता सिर्जनात्मक काम सम्पन्न गरिने कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । महिला केन्द्रित किसान क्लब र सहकारीहरु मार्फत् प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल र जोड दिइने पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । साथै प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्री— बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधि आदिको सहज आपूर्तिका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सुपथ कृषि सामग्री पसलहरुको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनाएको छ ।
आवश्यक गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि कृषि विकास रणनीतिले प्रस्ताव गरे अनुसार कृषक तथा समुदायको मागका आधारमा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गरिनुका साथै कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ र बजार व्यवस्थापनका साथै संभावना भएका वडाको पहुँच पुग्ने गरी शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर ) स्थापना गरी कोल्ड मूल्य श्रृंखलाको निर्माण गरिने पनि नेपाल कांग्रेसले घोषणपत्रमा अठोट व्यक्त गरेको छ ।
१४ बैशाख २०७४, बिहिबार ००:००
0
Shares
प्रतिक्रिया