अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा सुधारको खाँचो

नेपाल कानून समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याईं गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनवटै तहका सरकारलाई स्वायत्तताको अधिकार रहने वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बन्न आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद एवं विज्ञहरुले केन्द्रीय तहमा रहेको राजश्वको बाँडफाँड कसरी गर्ने तथा कसले कति प्राप्त गर्ने भन्ने न्यायसंगत निर्णय हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

केही सांसदले भने आदेश दिएको भरमा स्थानीय तह चलाउनु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अघि बढाइएको विधेयकलाई परिमार्जनको मात्रै कुरा गरेर अड्काइरहने प्रवृत्ति ठीक नभएको तर्क गर्नुभयो ।

विधेयकमाथिको छलफल छिटो टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँहरुले अभ्यास गर्दा आउने अप्ठेरोलाई संशोधनमार्फत सुल्झाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

स्थानीय तहले अधिकारको पूर्ण अभ्यास नगरुन्जेल केन्द्रबाटै बाटो खोल्ने प्रयासलाई अधिकारमाथिको अतिक्रमणका रुपमा नबुझ्न सुझाव दिँदै उहाँहरुले प्राकृतिक स्रोत साधन र वित्तीय व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्न नसकिए त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने पक्षलाई हलुका रुपमा हेर्न नहुने विचार प्रकट गर्नुभयो ।

संविधानले कुन सरकारलाई के अधिकार दिएको छ, त्यसअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा केन्द्रले ७८, प्रदेशले सात र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत राजश्व प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक व्यावहारिक नभएको भनी उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

माध्यामिक तहको ८ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि त्यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुने भन्नेबारेमा विधेयकमा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको सांसदहरुको भनाइ थियो । उक्त विधेयक व्यवस्थापिका–ससद्को अर्थसमितिमा विचाराधीन रहेको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, जीवनबहादुर शाही, भरतबहादुर खड्का, केदारबहादुर सञ्जेल, गीता राणा, लालबाबु यादव, उदय श्रेष्ठ नेपाली तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र महतो र दीपेन्द्र झा तथा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।