गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले आजदेखि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माण, अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनःस्थापनासम्बन्धी गुनासो सरल एवम् व्यवस्थित तवरबाट व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि केन्द्रबाट मात्र हुने गरेको पुनःनिर्माणसम्बन्धी गुनासो सुनुवाई र सम्बोधन गर्ने अधिकार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत दिइएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलले नयाँ कार्यविधि बनेसँगै पुनःनिर्माणसम्बन्धी समस्या लिएर सिंंहदरबार धाउनुपर्ने जनताको पीडा हटेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

स्थानीय तहमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नहुँदा अहिलेसम्म दर्ता भएका करिब दुई लाख सात हजारमध्ये एक लाख ८० हजार गुनासो सिंहदरबारबाट सम्बोधन गरिएको थियो ।

‘हर्ड इन्टरनेशनल’ नामक संस्थाले खटाएका कर्मचारीले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर गुनासो सम्बोधन गर्दा थुप्रै त्रुटी र पुनःगुनासो आएपछि त्यससम्बन्धी समस्या झनै चुनौतीपूर्ण बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका जनताले प्राधिकरणको पुनःनिर्माणसम्बन्धी काममा चित्त नबुझेमा गुनासो गर्नसक्ने प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस्ता गुनासा स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा र प्राधिकरणका जिल्ला एवम् केन्द्रीय निकायमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।