संसद् पुनर्स्थापनापछि अब यस्तो हुन सक्छ

काठमाडौँ १२ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ सुरू भएको छ।

प्रधिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा दिनहुँ सुनिने विरोधको स्वर सुनिन छाडिएको छ। सडकहरू शान्त छन्। राजनीतिक अस्थिरता तत्कालका लागि टुङ्गिएको छ। अब, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मुख्यतः दुईवटा विकल्प रहेको कानुन व्यवसायीहरूको मत छ। एक जना कानुन व्यवसायी (वरिष्ठ अधिवक्ता) महेश नेपाल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको प्रारम्भिक प्रक्रियाहरू सबैलाई अदालतले बदर गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने अवस्था पहिलो विकल्प भएको बताउँछन्।

अर्को विकल्प चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सदन (प्रतिनिधिसभा) को बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिने हो। जहाँ प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिएको अवस्थामा ओलीले सरकारलाई निरन्तरता दिन पाउँछन्। यस्तै, नेकपाको संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीले बोलाएर पार्टीको ंसदीय दलमा फेरि संसदीय दलको नेताको लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके पनि सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले बताए। तर पार्टीको संसदीय दलको नेता र संसद्मा प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत लिन सकेनन् र संसदीय दलको नेता भएनन् वा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पास भए सदनले प्रधानमन्त्री पदबाट ओली हट्छन्।

यस्तो अवस्थामा भने नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सदनमा हुन्छ। संविधानको धारा – ७६ को उपधारा २, ३ ,५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिन्छ। नेपालले सत्ता समीकरणका लागि ओलीले कांग्रेस र जसपाको मत लिन सके ओलीले बहुमतको आधारमा सहमतीय सरकार गठन गर्न सक्ने बताए। अर्कोतर्फ नेकपाको ‘प्रचण्ड – माधव’ समूहले पनि कांग्रेस र जसपासँग मिलेर बहुमतको आधारमा सहमतीय सरकार गठन गर्न सक्छ।

तर, यदी सदनमा कुनै पनि हालतमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नआएको खण्डमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा – ७६ को (७) अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेको वा बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्न सनेको भनेरे सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गर्न सक्ने छन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसद् भंग गर्ने र धारा – ८५ अनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्न अवस्था आउँछ, जुन संविधानसम्मत हो