संविधानविद्ले भने – सर्वोच्चको फैसलाले न्यायलयको गरिमा बढायो

काठमाडौं ११ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि संविधानविद्हरूले अदालतको फैसला संविधानसम्मत आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपालको न्यायीक इतिहासमा अभूतपूर्व फैसला भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
संविधानविद् डा। विपीन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला आशा गरेजस्तै संविधानसम्मत आएको बताए।
नेपाली विशेषताको संसदीय प्रणालीलाई कायम गर्ने गरी फैसला आएको उनको भनाइ छ। उनले भने, “फैसला सन्तुलित, संविधानसम्मत र न्यायीक छ।”
सर्वोच्चले संसद्को अधिवेशनको आह्वान गर्न पनि समय तोकेपछि राष्ट्रप्रतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई कसरी लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
उनले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गराउने कि काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो भनेर सिँधै नयाँ सरकारको प्रक्रियामा जान सक्ने राष्ट्रपतिको हातमा रहेको बताए।

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको न्यायलय एक कदम सक्षम भएको प्रमाणित गरेको बताए।
कानुनमाथि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
यससँगै उनले बाह्य शक्तिहरूको नेपाललाई अस्थिरतातर्फ लाने खेल असफल भएको र रोक्न सर्वोच्च अदालत सक्षम भएको बताए।

“अदालतको साहसलाई सम्मान गर्छु, कार्यपालिकाको दवावबिना निर्णय गरेको छ र यो नेपालको न्यायीक इतिहासमा ऐतिहासिक फैसला हो, न्यायालयप्रति आभार प्रकट गुर्छ।”
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो।