२५ कात्तिक काठमाडौं, नेपाली भूमि मिचेर एकतर्फी रुपमा तयार गरेको नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपछि दुई देशवीच चर्किएको सीमा विवादलाई लिएर संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाए पनि प्रम ओलि उपस्थित भएन उनको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित थिइन् । मन्त्री अर्यालले पनि नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।
उनले समितिलाई लिम्पियाधुराको काली नदी नै नेपाल भारतको आधिकारिक सीमाना भएको बताएकी थिइन् । बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ’, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पयाधुराको काली (स्थानीय भाषामा कुटीयांदी) नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजजिक गर्न दिर्नेशन दिएका हौं ।’
नयाँ नक्साअनुसार पाठ्यक्रमहरुमा सुधार गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले आम नेपालीहरु एकतावद्ध भई भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको बेला नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न पनि समितिले अपील गरेको छ ।
समितिले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझाएर सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । साथै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया