पुनःनिर्माण कोष नबन्दा काममा ढिलाइ

प्राधिकरण कार्यकारी समितिले गत वर्ष असार २६ गते कार्यविधि जारी गरिएको थियो । भूकम्पलगत्तै जारी भएको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ मा पनि पुनःनिर्माण कोषको व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्दै कार्यविधि जारी भएको पनि एक वर्ष पुग्दैछ ।

कार्यविधिअनुसार कोष सञ्चालन भएको भए प्राधिकरणले पुनःनिर्माणको रकमप्राप्तिका लागि पटकपटक अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने थिएन । जसले गर्दा भूकम्पले भत्किएका आठ लाखभन्दा बढी घर बनाउन सहज हुने थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले आर्थिक अनुशासन कायम हुने सवालमा अर्थ मन्त्रालय विश्वस्त हुन नसक्दा कोष बन्न नसकेको हो भन्नुभयो ।

“आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को बजेट बन्नुअघि कोष निर्माणका लागि प्रयास गरेका थियौँ तर अर्थ मन्त्रालयले शान्ति कोषको उदाहरण दिँदै पुनःनिर्माण कोष बनाउन सकारात्मक भएन, त्यसपछि प्राधिकरणलाई पठाउने बजेट सहजरुपमा छिटो पठाउने सहमति भएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले २०७४ चैत ९ गते एक महिनाभित्र कोष सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिएको तीन महिना बित्दा पनि कोष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा शान्तराज सुवेदी आर्थिक अनुशासन कायम हुनेगरी कार्यविधि नबनेकाले कोष सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । “प्राधिकरणले मागेअनुसार नै आगामी आवका लागि पुनःनिर्माण बजेट दिइएको छ, स्वविवेकमा खर्च गर्नेगरी बजेट दिँदा आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले कोष नबनाउन प्राधिकरण पनि सहमत छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो, दरिलो र योजनाबद्ध निर्माणका लागि भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यविधि पनि जारी गरिएको थियो । पुनःनिर्माण कोषको सरल, पारदर्शी र जवाफदेही व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाइएको हो ।

कोषमा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदान रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेअनुसार विदेशी मुद्रा वा नेपाली मुद्रामा रहनेगरी ‘क’ समूहको खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाली मुद्रामा रहने गरी तोकिएको ‘ख’ समूहको बैंक खातामा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विशेष प्रयोजनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राप्त हुने सहयोग रकम जम्मा गर्न सरकारी कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकको चल्ती खाता खोल्नुपर्नेछ । यस्ता खाताबाट सोझै खर्च गर्न नपाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार यस्ता खातामा जम्मा भएको रकम तोकिएको प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा १५ मा प्राधिकरणको छुट्टै पुनःनिर्माण कोष रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्राधिकरण राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा शाखा जस्तो मात्र बन्न पुगेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको दावी छ ।

कोषमा सरकार, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष, कुनै सङ्घसंस्था वा व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता अथवा कार्यक्रमबापत र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

चैत ९ गते अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बैठकमा छलफल गराई एक महिनाभित्र कोष सञ्चालन गर्ने निर्णयसहित निर्देशन दिएको व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्नुभयो –“छलफलमा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीको कार्यशैली टिप्पणी गर्न लायक छैन् ।”

“सरकारको ध्यान पुनःनिर्माणका काममा परेका अप्ठ्यारा फुकाउनेतर्फ गएन, संसद्ले पारित गरेको ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कोष गठन गरेर चुस्तरुपमा पुनःनिर्माणका काम गरभन्दा अटेर गर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

कोष नबनेकैले पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक थोरै रकम निकासा गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयका शाखा महाशाखा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।