काठमाडौँ, १६ असार । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई कानुनले बाँधेर राखेको हुनाले नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको गुनासो पोखेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा कानुन तथा बजेट निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण’ मा नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले मन्त्रालयका अधिकारीसँग सो गुनासो गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रेश्मीराज पाण्डेले आगामी आवका लागि स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम उत्पादनशील, प्रतिफलमुखी, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने, वातावरणीय सुधारमा योगदान पु¥याउने र सहभागितामूलक हुनुपर्ने तथा स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा विष्णु सापकोटाले योजनाको प्राथमिकीकरण र सहभागिता दिगो विकास र नागरिक सन्तुष्टिका आधार हुन् भन्नुभयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि पौडेलले स्थानीय शासन सञ्चालनमा कानुन निर्माणको आवश्यकताका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सञ्चालन गर्ने काम र क्षेत्राधिकार विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रस्तुतीकरण गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले आन्तरिक राजस्वको पूर्वानुमान, राजस्व परामर्श समितिको भूमिका, सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, स्थानीय तहमा प्राप्त भएका थप अधिकार, स्रोत परिचालनलगायत विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन तथा निर्णय, निर्माणको प्रक्रिया, स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकार तथा नमुुना कानुन, कार्य विभाजन तथा कार्य सञ्चालन नियमावलीका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया