गाउँमै कानुनी परामर्श पाउँदा दलित खुसी

तिला गाउँपालिका–३, ४ र ५ मा गठित दलित वर्ग उत्थान केन्द्र, कुडारी, जुम्लाद्वारा बुधबार आयोजित कानुनी परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट दलित तथा गैरदलितले यो परामर्श पाएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्दै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा कोही कसैले भेदभाव गर्न नपाइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दलित भनेको दबिएको, थिचिएको, मिचिएको र उत्पीडनमा परेको सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्गको मान्छे हो, यो तल्लो जात होइन, नीच व्यवहार राखेर कसैले छुवाछूत, भेदभाव, हेला र अपमान गर्न पाइँदैन ।” यसको विरुद्ध छुवाछूत भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत भेदभाव गर्ने जो कोहीलाई रु २५ हजार जरिवाना र ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ । जातीय तथा वर्गीय रुपमा भेदभाव गर्ने कर्मचारीका हकमा भने यो कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत २५ प्रतिशत सजाय थप हुने कुरा उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा ४० मा मौलिक हकको रुपमा दलित हकको व्यवस्था गरेको छ कि कानुनतः सबै समानरुपले बाँच्ने अधिकार छ, जातीयताका आधारमा उचनीच व्यवहार गर्नु संविधान विरुद्धको काम हो ।” राज्यले भूमिहीन दलितका हकका एकचोटिलाई भूमिको व्यवस्था गर्नेसम्मको कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

यसैबीच, अधिवक्ता शाहीले भेदभावविरुद्ध मुद्दा गर्नु परे वार्षिक ४० हजारभन्दा कम आय भएकालाई सबै अदालतमा निःशुल्क कानुनी सहायता दिने व्यवस्था राज्यले गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व वन राज्यमन्त्री भक्तबहादुर रोकायाले भेदभाव र असमानता कायमै रहे यसलाई पूर्ण प्रजातन्त्र मान्न नसकिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिवर्तन सम्भव छ, तथापि सुरुवात आफैँले गर्नुपर्छ ।” राष्ट्रिय दलित आयोगका केन्द्रीय सदस्य मनसुर सुनारले समाज परिवर्तनका लागि हृदय परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्नुभयो । जात र वर्णका आधारमा मानव समाजमा भेदभावको जन्म दिने तत्कालीन राजा जयस्थिति मल्ल आफ्नो लागि कंश नै भएको उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका स्थानीय प्रतिनिधि एकराज उपाध्यायले ‘गर्ने छोरा र फुट्ने मूल’ लाई कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै पुख्र्यौली पेसाबाट माथि उठेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । दलित सेवा सङ्घका अध्यक्ष बालाराम नेपालीले सीमान्तकृत र पिछडिएको ब्राह्मण क्षेत्री पनि दलित हुन् भन्दै दलितलाई दया नभई अवसरको खाँचो रहेको तर्क गर्नुभयो । तिला गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले कानुनी राज्यमा विधिको शासनको प्रत्याभूति सबैलाई हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

गाउँ कार्यपालिका सदस्य हरिलाल नेपालीले राज्यले दलितलाई न मर्न दिएको छ, न फस्टाउन दिएको छ भन्दै आरोप लगाउनुभयो । महिला प्रतिनिधि दिलमाया हमालले भने संविधानले महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र बालबालिकाको हकअधिकार सुनिश्चित गरेकोमा आफूहरु खुसी रहेको तर कार्यान्वयन नहुनुले दुःखी बनाएको गुनासो गर्नुभयो ।

उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष लालबहादुर सुनारले यो कार्यक्रमबाट दलित, गैरदलित सबैले कानुनी व्यवस्था, विधि र प्रक्रियाबारे सुसूचित हुने अवसर पाएको बताउनुभयो । दलित प्रतिनिधि मुनिराम नेपालीले विभिन्न खालका विभेद, लिनुपर्ने न्याय र त्यसबाट हुने सजायका बारेमा प्रस्ट भएको बताउनुभयो ।