१ श्रावण २०८१, मंगलबार । July 16, 2024

Breaking

सरकार र माथिल्लो तहका कर्मचारीका कारण समयमै संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको सरोकारवालाहरुको आरोप



काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, सेवा समन्वय विभागले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनु पर्ने विषयहरु विषयक वृहत अन्तरक्रिया गरेको छ । संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा एकिकृत सुझाव दिने उद्देश्यले शुक्रबार काठमाण्डौमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमूख अतिथि लेखनाथ कोइरालाले संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल जारी हुनु पर्ने धारणा राखे । कोइरालाले ऐन ल्याउँदा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नहुने गरि ल्याउनु पर्ने बताए । उनले भने ‘हामीले दिएका सुझावहरु ऐनमा समेटिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैलाई पनि काखा, पाखा हुने गरि बनाइनु हुन्न । टे«ड युनियनहरुको सहमतीमा ऐन आउनु पर्छ । टे«ड युनियन विरुद्ध आए आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना हुन्छ ।’

त्यस्तै पेशागत महासंघका अध्यक्ष पुन्य ढकालले सरकार र माथिल्लो तहका कर्मचारीका कारण लामो समयदेखि ऐन आउन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने ‘यो ऐनको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । ऐन ल्याउने कुरामा सरकार निरिह देखिए । गत संसदको दुई अधिवेशनमा एउटा पनि ऐन आएन । हाम्रै कर्मचारीहरुको पनि मत मिलेन । माथिलो तहका कर्मचारी जिम्मेवार छैन ।’

दकालले मुख्यसचिव र सचिवहरु आठ बर्षसम्म ऐन नआउँदा पनि रमिते भएर बसेको उल्लेख गर्दै अब निजामति संगठनले जिम्मा लिनु पर्ने बताए ।

विभिन्न शक्ति र स्वार्थ समूहको कोपभाजनमा परेर लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । देशको समग्र साशन प्रणाली सञ्चालनमा संघीय निजामति सेवा ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

नेपालको संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन ऐन बनाउन सकिने प्रावधान भए पनि संघीय निजामती ऐन समयमै नआउँदा सारा प्रणाली नै विथोलिएकोे निजामति कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले बताए ।
अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा संगठनका सचिव विष्णुकुमारी अधिकारीले प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन । कार्यपत्रमा विभिन्न सेवा समूहका ६ जना सहसचिवहरुले टिप्पणी गर्नुका साथै सहभागीहरुले समेत सुझाव राखेका थिए ।

 

 

प्रकाशित : २ भाद्र २०८०, शनिबार ००:००