काठमाडौँ । प्रमुख तीन राजनीतिक दल आगामी वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखे पनि निर्वाचन गराउन एकमत हुनुले त्यो विवादलाई पनि वार्ताबाट मिलाउन उनीहरु तयार देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुृष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार साँझ आमन्त्रण गरेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा निर्वाचनका लागि अन्य राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षाको वातावरण बनाउँदै सो समयमा हुने गरी चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने समझदारी भएको हो ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नेमा पनि दलहरुबीच छलफल चलेकामा शनिबारको बैठकपछि स्थानीय तहमा जाने करिब टुङ्गो लागेको छ । यद्यपि, नेपाली काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले सो आयोगको प्रतिवेदन अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोड दिँदै आएको छ ।
ती दलले संसद्को समितिमा विचाराधीन स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउन पहल गर्ने पनि सहमति गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने कम्तीमा १२० दिन अघि निर्वाचनको मिति घोषणा भई सम्बन्धित कानुन तयार हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ ।
करिब तीन घन्टा बसेको बैठकमा काँग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, एमालेबाट अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष रावल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङ, माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहाल, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र भुसाल सहभागी थिए ।
नयाँपेजबाट
प्रतिक्रिया