काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुलुकभरका सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापनको काम क्रमबद्धरुपमा भइरहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भैरहेको जानकारी दिँदै कमैया, कमलरी लगायतका विषयको सम्वोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कार्य अगाडी बढाइने बताउनुभयो । यस कार्यकालाई सवै प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वयको कार्य बढाउने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै मन्त्री चौधरीले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनवेचमा किन रोक लगाएको भनि गरेको प्रश्नमा सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संसोधनको तयारी भैरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले सहकारीमा देखिएको विकृति र यसको समाधानमा सरकारका ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनि समेत प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा भूमि मन्त्री चौधरीले सहकारी विभाग मार्फत कार्ययोजना तयार गरि आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने कार्य भइरहेकोकाले समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सबै सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा निरिक्षण भैरहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीको उचित व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भै कार्य भैरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यदलको सुझाव बमोजिम थप कार्यहरु गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
सांसदहरुले मुलुकको सीमा क्षेत्र र सीमाङनकसम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफमा भूमि मन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल भैरहेको प्रष्ट्याउनुभयो ।
प्रतिक्रिया