महिलाको उम्मेदवारी मात्र होइन, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस्

विश्वभरि नै राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति÷सक्रियता न्यून रहने गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा विकसित भनिने र लैङ्गिक समानताको वकालत गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत महिलाहरू राजनीतिमा कम मात्र अगाडि आउने गरेका छन् । अमेरिकामा हालसम्म एक जना पनि महिला राष्ट्रपति भएको इतिहास छैन । विकसित राष्ट्रमध्येकै एक संयुक्त अधिराज्यमा भने राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथ छिन् । साथै त्यहाँ सरकार प्रमुखको रूपमा श्रीमती मार्गे्रट थ्याचर प्रधानमन्त्री भइसकेकी छिन् । आश्चर्यजनक यथार्थ के छ भने विकसित भनिएका पश्चिमा राष्ट्रहरूले अविकसित र महिला विरूद्धको भेदभाव बढी भएको भनेर आक्षेप लगाउने गरेको दक्षिण एसिया क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा महिलाहरू राजनीतिक उच्च ओहदामा पटक पटक पुगेका छन् ।
यस क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, बांग्लादेश, र श्रीलंकामा पटक पटक महिलाले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका छन्, भने नेपालमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिलाहरू पुगेका छन् । यसमध्ये पनि पाकिस्तान र बांगलादेश ईस्लामिक देश छन् जहाँ महिला माथी चरम भेदभाव रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि भारतीय उपमहाद्विपका विभिन्न राज्यहरूमा समय समयमा विभिन्न रानी÷महारानीहरूले राज्य गरेका छन् । यसरी विश्लेषण गरेर हेर्दा विकसित राष्ट्रहरूभन्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पहिलेदेखि नै महिला नेतृत्व बढी सकृय र स्वीकार्य रहेको स्पस्ट हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको शुरूवातदेखि नै महिलाहरूको उपस्थिति रहेको पाइन्छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि डडेल्धुराकी द्वारिका देवी ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री भएकी थिइन् । द्वारिका देवी ठकुरानीका साथै, साहना प्रधान, मंगला देवी, शैलजा आचार्य आदी २००७ साल यताको नेपाली राजनीतिमा जिवनपर्यन्त सकृय रहेका नामहरू हुन् । तथापी, नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति न्यून नै रह्यो ।
पछिल्ला दशकमा नेपालले राजनीतिक संक्रमणकालका बावजुद पनि समावेशिताको क्षेत्रमा फड्को मार्न खोजिरहेको छ । संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ ३३ प्रतिशत र समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गरिएको मात्र होइन, समानुपातिकमा ५० प्रतिशत अनिवार्य चयन र दुवै गरी ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखियो । त्यति मात्र होइन नयाँ व्यवस्था अनुसार हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन वडामा १ जना दलित मलिासमेत जम्मा २ जना महिलाको सदस्यता सुनिश्चित गरिएको छ ।
महिला सहभागिताका लागि गरिएको यो व्यवस्था आपैmमा स्वागतयोग्य भए पनि यस व्यवस्थाभित्र केही कमजोर पक्ष पनि रहेका छन् । यो व्यवस्थाले वडा सदस्य स्तरमा त महिलाको प्रतिनिधित्व आरक्षित गरेको छ, तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी मात्र सुनिश्चित गरेको छ । वडा अध्यक्ष खुला नै रहेको छ । सदस्यमा पनि एक जना दलित महिला भनेकोमा उक्त वडामा दलितको जनसंख्या नभएको कारण उम्मेदवारी नभएमा त्यो महिला आरक्षण पनि खेर जाने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, महिलाहरू सक्षम र सवल भई नसकेको हाम्रो समाजमा दुई राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा आ–आप्mनो तर्फबाट जित्ने पुरूष उम्मेदवारमा सहमति गरी हार्नकै लागि कमजोर उम्मेदवारको रूपमा महिला उम्मेदवार खडा गर्ने प्रवृति पनि विकसित हुन सक्छ । त्यसै दुवै पदमा महिला र पुरूष दुवैको उम्मेदवारी हुँदा पुरूष नै जित्ने सम्भावना बढी रहन्छ हाम्रो जस्तो समाजमा । त्यसैले अहिलेको प्रावधानले महिलाको उम्मेदवारीलाई मात्र सुनिश्चित गर्छ, प्रतिनिधित्वलाई होइन ।
तसर्थ, अहिले गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि त्रुटियुक्त छ । यो त्रुटी जानी जानी गरिएको पनि हुनसक्छ, अथवा त्रुटी तर्फ ध्यान नगएको हुनसक्छ । अहिलेको आवश्यक्ता के हो भने उम्मेदवारी मात्र होइन प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिनु पर्दछ । यसका लागि हाल गरिएको वडा सदस्य सम्बन्धी व्यवस्थामा दलित महिलाको स्थानमा सो वडामा दलित महिला नभए, पिछडिएको समुदायको महिला र त्यो पनि नभए अन्य महिलाको उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
वडा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा ४० प्रतिशत वडामा वडा अध्यक्षमा महिलामात्रको उम्मेदवारी हुने गरी आरक्षण गरिनु पर्दछ । गाउपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक पदमा महिला मात्रको उम्मेदवारी हुने गरि आरक्षित गरिनुपर्दछ । यसरी आरक्षित गर्दा चक्रिय प्रणालीमा पालैपालो अर्थात एउटा निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा महिला आरक्षण भएको वडामा अर्को पटक खुला गर्ने र एउटा निर्वाचनमा खुला भएकोलाई आरक्षित गर्ने, त्यसैगरी एउटा निर्वाचनमा अध्यक्ष आरक्षित र उपाध्यक्ष खुला भएकोमा अध्यक्ष खुला र उपाध्यक्ष महिलाका लागि आरक्षित अनि अध्यक्ष खुला र उपाध्यक्ष आरक्षित भएको स्थानीय तहमा अध्यक्षमा महिला आरक्षण र उपाध्यक्षमा खुला निर्वाचनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सक्यो भने मात्र महिलाको निर्णायक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ स्थानीय तहमा । नत्र यो व्यवस्थाले वडा सदस्यमा महिलाको सामान्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै कर्मकाण्डी समावेशी संरचना खडा गर्नेछ । तर चत्रीय प्रणालीअनुसार पद नै आरक्षित गर्ने हो भने त्यसले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, महिलाहरूको आत्मविश्वास र आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनुका साथै नेतृत्व विकासले समेत सकारात्मक रूप लिनेछ ।
तर्क के गर्न सकिन्छ भने अहिले गरिएकै व्यवस्थामा पनि महिलाहरू नेतृत्वमा आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल मतदाता संख्या १,४०,५४४८२ रहेकोमा महिलाको संख्या ६९,८४,६२५ अर्थात ४९.७ प्रतिशत रहेको छ । तर मतदाता रहेका मध्ये लाखौं पुरूष वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । त्यसैले मतदान गर्ने मतदातामा महिलाको संख्या नै बढी हुने निश्चित छ ।
महिला मतदाताहरू महिला प्रतिनिधित्वप्रति सचेत हुने हो भने महिलाहरूको प्रतिनिधित्व स्थापित हुन सक्छ । तर हामीकहाँ परिवार र समाजमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक हैसियत आदीका कारणबाट महिलाहरूले आफूले हाल्ने मत समेत घरका पुरूष पात्रको सहमति बेगर हाल्ने सम्भावना न्यून छ । हो महिलाको चेतनास्तर र नेतृत्व क्षमता विकास हुने हो भने यही व्यवस्थाबाट पनि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सक्छ । तसर्थ नेपाली समाजमा महिलाको राजनीतिक चेतनास्तर अभिवृद्धि नहुन्जेल केही दशकका लागि प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहितको आरक्षण गरिनु आवश्यक छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)