स्थानीय तहको निर्वाचन नै संविधान कार्यान्वयनको आधार

काठमाडौँ, ८ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई गति दिन स्थानीय तहको निर्वाचन नै प्रमुख कार्यसूची भएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचनको वातावरण नबनेको भन्दै तत्काल वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरे ।
चीन भ्रमण समदूरी कायम राख्न सांसद् गिरिराजमणि पोखरेलले १९ वर्षपछि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि दुवै छिमेकी मुलुकसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिअनुसार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभएको उनले स्पष्ट पारे।
चीन सरकारले अगाडि बढाएको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’को अवधारणालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत स्वीकार गरेको सन्दर्भमा यातायात सञ्जाल, रेलमार्ग, इन्धन आयात, पारवहनलगायत विषयमा विगतमा भएका सम्झौता तथा सहकार्यको योजनालाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले महत्व दिने स्पष्ट पारे।
उनले जातीय तथा रङ्गभेटविरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउन र नेपालले प्रतिवद्धता गरेको अभिसन्धिलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
सांसद आशा चतुर्वेदीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउन मधेसमा उठेको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै सम्भव भएको भन्दै ठूला दलले जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद जीवन परियारले दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदको आन्दोलन अन्त्य भए पनि नेपालको तराई– मधेसमा रङ्गभेदविरुद्धको आन्दोलन सुरु भएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए।
जातीय विभेद्को समस्या हालसम्म कायम रहेको, दलितले कुनै गैरदलितलाई विवाहबारी गर्दा अस्वीकार गर्ने र विभेद गर्नेकार्य जारी रहेको भन्दै उहाँले गुनासो गरे ।
सांसद सुशीला नेपालले ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले अगाडि बढाएको भौतिक पूर्वाधारका कारण मानिसहरु सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएकाले उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम सुरु गर्न आग्रह गरिन् । काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग, वाग्मती कोरिडोर जस्ता आयोजनाका कारण स्थानीयवासी समस्यामा परेकाले उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै विकास निर्माण गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद प्रेम सुवालले जातीय, भाषिक विषयलाई उठाएर राजनीति गर्नुभन्दा आर्थिक समृद्धिको दिशामा लाग्नुपर्ने र योजना सोहीअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा म्यानपावर कम्पनीले नेपाली युवालाई ठगी गरेको, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकट कार्यान्वयन नभएको, सरकारले ल्याएको सो नीति व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । उनले नेपाली युवालाई ठगी गर्ने म्यानपावर व्यावसायीलाई ठगी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एउटा निकास दिन आग्रह गर्दै संविधान निर्माणको क्रममा सहमत भएका प्रमुख दल पुनः सहमतिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । उनले जात र धर्मभन्दा पनि नेपाली भएर सोच्न र व्यवहार गर्न मधेस केन्द्रित दललाई ध्यानकर्षण गराउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी समस्याको समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
निगम प्रमुखको व्यवहार गैरकानुनी’
सांसद अनन्त पौडेलले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले सरकारको आदेश र निर्णय अस्वीकार गरेको तथा संसदीय समितिको निर्देशनलाई लत्याएर सेटिङका आधारमा इन्धन भण्डार गृह बनाउने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरे । उनले निगम सञ्चालक समितिले निगमका प्रमुखलाई नै इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गैरकानुनी भएको धारणा राखे ।
सांसद रामनारायण बिंडारीले सत्तारुढ दलका केही नेता र मन्त्री नै स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने खेलमा लागेको भन्दै दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह गरे । उनले सरकारमा पनि बस्ने, सडकमा पनि रमिता देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाव दिए ।
सांसद् विकास लम्सालले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा थप बजेट निकासा गरेर सरकारले आर्थिक अराजकता गरेको आरोप लगाए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल्ने विषयमा सरकारले प्रएस्ट निर्णय नगरेको भन्दै कतै छुट दिन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
सांसद लोकमणि ढकाल र प्रेमबहादुर गिरीले स्थानीय तहको निर्वाचन, आर्थिक पारदर्शितालगायत विषयमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।