परामर्शदाता छनोटमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौँ, ६ चैत । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न छनोट गरिएको परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता भएको ठहरसहित छानबिन गर्ने भएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले परामर्शदाता छनोटमा नै चलखेल गरिएको ठहर गर्दै छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले कुल चार सय १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न छनोट गरिएको परामर्शदाताको मूल्याङ्कनमै समस्या रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।
कम प्रस्ताव गर्ने परामर्शदातालाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिइएको, आर्थिक अपचलन गरिएको, योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई विज्ञका रुपमा नियुक्त गरिएको भन्दै सांसदहरुले सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । आयोजना विकास समितिले रु एक अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार आठ सय २३ बराबरको आर्थिक प्रस्ताव गर्ने स्मेक जेभीलाई डिपिआरको काम दिएको तर सोभन्दा कम रु ८६ करोड ६५ लाख ६६ हजार दुई सय ३३ प्रस्ताव गर्ने एएफ कन्सल्टलाई किन नदिइएको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।
सांसद रामहरि खतिवडाले परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लगायतको नियतमै खोट रहेको धारणा राखे । अर्का सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले न्यून प्रस्ताव गर्नेलाई दिने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान विपरीत बढी प्रस्ताव गर्ने परामर्शदातालाई छनोट गरेर राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग गरिएको बताउनुभयो । सांसद् विकास लम्साल, योगेन्द्र चौधरीले डिपिआरको काम निरन्तर अगाडि बढाउन र दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्न समितिले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले परामर्शदाता छनोटमा कुनै पनि गलत मनसाय नराखिएको र आर्थिक, प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेर कानुनअनुसार नै निर्णय गरेको स्पष्टीकरण दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि काम नभएको जानकारी दिँदै सत्यतथ्य छानबिनमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।