जग्गा प्राप्तिको विषयमा प्रमसँग छलफल गरिने

काठमाडौँ, ६ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलविद्युत् आयोजनाको हकमा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका सम्बन्धमा अन्तर सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले सरकारी निकाय र विशेष गरी मन्त्रालयबीच नै समन्वय हुन नसक्नु र आयोजनाको काम प्रभावकारीरुपमा बढ्न नसक्नुको पछाडि सामान्यभन्दा सामान्य समस्याले काम गरेको भन्दै सो विषयमा प्रधानमन्त्री र सरोकार भएका निकायबीच छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि भन्दै ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना र रणनीति अगाडि सारेको र त्यसमा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको भए पनि काम हुन नसकेकामा समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
संविधानमै मुलुकको कुल भूभागमा ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी कायम राख्दै आएको छ । व्यक्तिगत ७५ रोपनीसम्म जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नलाग्ने तर त्योभन्दा बढीको हकमा भने जुन जलवायुको जग्गा हो त्यस्तै जलवायुको जग्गा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले समस्या पारेको छ ।
समितिले ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक तथा विद्युत् चोरी तथा नियन्त्रण विधेयक तथा ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनसमेत ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति मोहन बरालले जानकारी दिए ।
यस्तै एकीकृत जलस्रोत नीतिसमेत तत्काल ल्याउन र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार सङ्घीय ढाँचामा काम गर्नसमेत समितिले आग्रह गरेको छ ।
विद्युत् महसुल तिर्न किन समस्या ?
समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल तिर्न ठूलो सास्ती पारेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन समस्याको समाधान गर्न नसकेको हो भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए थियो ।
सामान्य उपभोक्ताले रु ८० विद्युत् महसुल तिर्दा रु चार सयभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने, तीन दिनभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने तथा ठूलो हैरानी भोग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सांसद किरण यादव, आशाकुमारी यादव र सीता नेपालीले विद्युत् महसुल तिर्न नै समस्या हुने अवस्था आउनु दुःखद रहेको भन्दै कहिलेसम्म सो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकामा नमुना परियोजनाका रुपमा स्मार्ट मिटर लागू गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्मार्ट मिटर लागू भए विद्युत् महसुल तिर्न समस्या नहुने र घरमै बसेर पनि विद्युत् महसुल तिर्न सकिने छ ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले जग्गा प्राप्तिमा केही नीतिगत तथा कानुनी झन्झटका कारण सोचे जति प्रगति हासिल गर्न नसकिएकाले अवरोध हटाउन सहजीकरण गरिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।