पुनः संरचना आयोगको प्रतिवदेनमाथि पाँच राजनीतिक दलसँग छलफल

काठमाडौँ, २७ माघ । प्रमुख पाँच राजनीतिक दलले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई चाँडो अन्तिम रुप दिएर सरकारमा सुझाव पेस गर्न गठित समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिलाई सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन भनिएको हो ।
कार्यदलका संयोजक एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले आयोगले दिएको प्रतिवेदनका विषयमा राजनीतिक दलसँग छलफल भएको बताए ।
छलफलमा पुनःसंरचनामा देखिएका समस्या र समितिले गरेका प्रगतिका विषयमा जाकारी गराइएको थियो । राजनीतिक दलका नेताले विषयवस्तु स्पष्ट भएपछि निर्वाचनमा जान सहज हुने विश्वास लिएका छन् ।
छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका नेता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव सहभागी थिए।
समितिले प्रदेश नं २ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसंग फागुन १, २ र ३ गते छलफल गरेर प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने तयारी गरेको छलफलमा जानकारी गराएको थियो ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रावलले सरकार जुन रुपमा प्रस्तुत भएको छ त्यसले निर्वाचन नगर्ने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ भने । उनले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाओस् भन्ने एमालेले धारणा राखेको बताए
उपाध्यक्ष रावलले भने – “बैठक चुनाव गर्न हो कि नगर्न हो ?” उनले संविधान संशोधनपछि निर्वाचनमा जाने कि संशोधन अगाडि नै जाने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलकै फरक मत देखिएको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समितिसँग प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अन्तिम सुझाव मागेको बताए । उनले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा सरकारले उचित निर्णय लिने बताए।
प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।