पीडामा हरुवा–चरुवा

लहान, २५ माघ । बाजेले लिनुभएको रु सात हजार ऋण चुक्ता गर्न सिरहाको लहान नगरपालिका– ११ पिडरबोनीका पाँचु राम तीन पुस्तादेखि हरुवा–चरुवाको काम गर्दै आएका छन्।
बाजे जोखन रामले गाउँकै साहु हरिहर चौधरीसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्न पाँचु रामले मात्र होइन उनका बुबा मागैनरामले हरुवा–चरुवाको काम गरे । हरुवा–चरुवा अधिकार मञ्च गाउँ समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पाँचु राम पाँचजनाको लालनपालनका लागि हरुवा–चरुवा बस्नु परेको बताउँछन्।
पाँचुले पाँच वर्षको उमेरदेखि नै हरुवा–चरुवाको काम गर्न थाले । “बुबा हरुवा बस्दा मैले गाईभैँसी चराउनुपथ्र्यो,” ४६ वर्षीय पाँचुले भने । हलो समाउन सक्ने भएपछि आफू हरुवा बसेको उनको भनाई छ।
हालसम्ममा सात जनाको हलो जोतिसकेको र दैनिक १६ घन्टासम्म काम गरेपनि श्रमअनुसारको ज्याला पाउन नसकेको पाँचुको भनाई छ । उनले आफूहरुको उचित ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरे । पाँचु जस्तै सोही ठाउँका हलखोरी रामले स्थानीय हरिनारायण चौधरीकहाँ हरुवा बस्न थालेको करिब २० वर्ष भयो ।
समस्या पाँचु र हल्खोरीको मात्र होइन, सिरहामा १८ हजार १ सय ६० को सङ्ख्यामा रहेको हरुवा–चरुवा सबैको हो । सिरहा र सप्तरीका २ सय २० वटा गाविसमा ४५ हजार ६५ हरुवा–चरुवा न्यायका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका पूर्वअध्यक्ष बलदेव राम भन्छन् – “हरुवा– चरुवाको आवाजलाई सरकारले उपेक्षा गर्दैआएको छ ।”
पश्चिम नेपालमा रहेको हलिया प्रथालाई सरकारले सम्बोधन गरे पनि हरुवा–चरुवाको समस्यालाई हालसम्म सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । हरुवा–चरुवाका लागि आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पे्रस काउन्सिल नेपालका पूर्वसदस्य शिवहरि भट्टराई जोड दिन्छन् ।
“वैदेशिक रोजगारका लागि हरुवा–चरुवालाई सरकारले निब्र्याज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ,” । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रुपमा हरुवा–चरुवा निकै पछाडी परेका छन् । उनीहरुले माग पुरा गराउन पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हरुवा–चरुवाले काम गरेअनुसारको ज्याला नपाएको आन्दोलनका अगुवा सूर्यनारायण राम बताउँछन्।
“हरुवा–चरुवा मुक्तिको घोषणा हुनुपर्छ, ज्याला निर्धारण गरिनुपर्छ,” उनले भने– “ज्यालामा महिला पुरुषबीच विभेद गरिनु हुन्न ।” सरकारले ऋण मिनाहाको घोषणा गरी जीवनयापनका लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा रामले जोड दिए । सरकारले हरुवा–चरुवाका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काम लगाउन नपाउने नीति निर्माण, औषधि उपचार साहुले नै गर्नुपर्ने, चाडपर्वमा बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरुवा–चरुवालाई खान पुग्ने जमिनको व्यवस्था गरी उक्त जग्गा उनीहरुकै नाममा दर्ता गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गर्न हरुवा–चरुवाले सरकारसँग माग गरेका छन् ।