मधेशमा शीतलहर र सरकारको नीति

देशमा जुनसुकै प्रकारको दैवीप्रकोपको घटना घटे जहाँ र जुनसुकै समुदायमा घटे पनि सरकारले राहत र पुनस्र्थापनाको काम समान रूपमा संचालन गर्नु पर्दछ । दैवीप्रकोपको घटनाको प्रकार वा दैवीप्रकोपको घटना घटेको क्षेत्र वा सुदायको आधारमा राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा फरक हुनु हुँदैन र कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले यसो गर्दैन पनि । त्यसै गरी राज्यले हरेक समुदायका जनताको जायज सरोकारलाई समाधान गर्नुपर्छ । कुनै पनि समुदायले उठाएका जायज मागलाई विना भेदभाव पुरा गर्नु पर्दछ । माग कुन समुदायले गरेको हो त्यस आधारमा समाधानको उपायमा भिन्नता हुनु हुँदैन । तर नेपालमा भने मधेशमाथीको विभेद दैवीप्रकोपको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा समेत कायम रहेका यथार्थ मधेशी समुदायले लामो समयदेखि अनुभव गर्दै आएका छन् ।
अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवेशमा समेत यसमा परिवर्तन हुन नसकेको अनुभुति मधेशमा गरि राखिएको छ । पहाडमा पहिरो जाँदा, केही व्यक्ति मात्र प्रभावित हुँदा जिम्मेवारीपूर्वक हर्कतमा आउने सरकार मधेशमा बाढीबाट लाखौं मानिस प्रभावित हुँदा समेत गैरजिम्मेवार भएर बसिरहने प्रवृति सरकारमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । मधेशको दक्षिणी क्षेत्र डुबानमा परेको बेला राजमार्ग छेउका गाउँमा राहत सामग्री बाँडेर सरकारी टोली फर्किएको गैरजिम्मेवार घटना समेत भएका छन् विगतमा ।
मधेशमा वर्सेनी हुने आगलागीका घटना र बाढी तथा डुबानको समस्यामा सरकारको ध्यान नै जाँदैन । यही हुने गरेको छ शीतलहरको सवालमा पनि । मधेश हरेक वर्ष शीतलहरबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष चिसोले कठाङ्ग्रिएर कैयौं व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ । हरेक वर्ष जब शितलहरबाट केही व्यक्तिकोे मृत्यु हुन्छ अनि सरकारी निकायले औपचारिकताका लागि केहीशहरी क्षेत्रमा आगो बाल्ने कर्मकाण्ड पुरा गर्छ । तर ग्रामिण क्षेत्रमा भने हालत उही हुन्छ । चिसोले मरिरहेका जनतालाई राहत पुर्याउन सरकारलाई कुनै मतलब नै हुँदैन । मौसम विभागले दिएको जानकारीको आधारमा मधेशमा चिसो बढ्नु अगाडि जनचेतना पैmलाउने सूचना दिन सकिन्छ । तर राज्य त्यसप्रति उदासीन छ ।
सम्भावित अवस्थाका लागि तयार रहनुपर्ने सरकारी निकाय मधेशमा शीतलहर आउने पूर्व अनुमानका बावजुद कुनै तयारी नै गर्दैन । मधेश र मधेशी जनताको पीडाले राज्यलाई छुन सकेको देखिँदैन । सरकारी संयन्त्र मात्र होइन स्वघोषित नागरिक समाज र राहतको काम गर्ने संघ संस्थाहरू समेत देशमा केही नभए जस्तो गरिबसेका छन् । पहाडको दैवीप्रकोपमा तत्काल प्रतिकृया जनाउँदै उद्धार र राहतमा जुट्ने नेपाल सरकार मधेशका लाखौं मानिस दैवीप्रकोपको चपेटामा पर्दा कुनै मतलब नगर्ने र गरिहाले पनि उत्तर पट्टीका शासक समुदायको बसोवास भएको क्षेत्रमा मात्र उद्धार र राहत कार्य संचालन हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, संविधान जारी हुनु अगाडि प्रस्तावित ६ नं प्रदेशका केही ठाउँमा प्रदर्शन भएको भरमा सातौं प्रदेश बनाएको सत्ताधारी दलहरूले मधेशमा भएको आन्दोलनमा मधेशीमाथी निर्मम दमन गर्दै संविधान जारी गर्यो । करिब साढे चार दर्जन मधेशीहरू शहिद हुँदा समेत प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेन राज्यले र मधेशी जनताको आन्दोलनलाई उपेक्षा गरी रह्यो । अहिले संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशबाट केही पहाडि जिल्ला हटाउने निर्णयका विरूद्ध पहाडि जिल्लामा सरकारमा सामेल दलहरू समेतको सहकार्यमा एमालेले केही दिन प्रदर्शन गरेकै भरमा संविधान संसोधनलाई थाँती राख्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।
हुन त यो संशोधनले मधेशको मागबमोजिम सीमांकन गरेको थिएन तथापी आपैmले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने फेरी आफ्नै नेताकार्यकर्तालाई सोही संशोधन विरूद्ध प्रदर्शन गर्न पठाउने काँग्रेस–माओवादीको दोहोरो चरित्रले मधेशलाई कसरी बेकुफ बनाउँछ वा सम्झिन्छ सत्ताधारी दलहरूले भन्ने स्पस्ट हुन्छ । पहाडि जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशबाट अलग गर्ने प्रस्तावको विरूद्धमा काँग्रेस–माओवादीका नेताकार्यकर्ता उत्रेको घटनाबाट ती दलमा रहेका मधेशी नेताकार्यकर्ता जसले अनौपचारिक रूपमा मधेश मुद्दालाई समर्थन गर्छन् तर खुल्ने आँट गर्दैनन् । तिनले पनि सिक्न र यस सवालमा नेतृत्वसँग प्रश्न गर्न जरूरी छ ।
मधेशका लाखौं जनता महिनौंसम्म आन्दोलन गर्दा, साढे चार दर्जन मधेशी शहिद हुँदा, हजारौं थारू भारत पलायन हुँदा र सयकडौं थारूका घर प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा जलाइँदा मौन बसेका अझ भनौं मधेशी र थारूका आन्दोलन विरूद्ध लगातार विषबमन गरेका सत्ताधारी दलहरू पहाडमा सत्ताधारी खस आर्य समुदायका केही व्यक्तिका समूहहरूले दुई चार दिनप्रदर्शन गर्दैमा तिनका माग मान्न तत्काल तयार हुन्छ । यी र यस्ता व्यवहारबाट नेपालको सत्ता नश्लवादमा आधारित भएर अगाडि बढिरहेको प्रस्ट छ ।
मधेशमा मतका लागि झर्ने, ठुला ठुला प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने अनि मत लिएर आएपछि सबै मधेशीलाई बिहारी, धोती अर्थात विदेशी देख्ने प्रवृति र मानसिकतामा संगठित भएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाहरूको यस्तो व्यवहारले मधेशलाई केवल ‘भोट बैंक’को रूपमा ती दलहरूले प्रयोग गरिरहेको अनुभूति मधेशी जनताले गर्न थालेका छन् । अहिलेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा समेत सरकार र राजनीतिक दलहरूको यस्तो विभेदकारी र उपनिवेशवादी व्यवहारले नेपालको लोकतन्त्र एउटा समुदायको लागि मात्र आएको अनुभूति मधेशले गरिरहेको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रको यस्तो व्यवहारले मधेश र मधेशी समुदायप्रति उदासीन भएको मात्र होईन गैरजिम्मेवार समेत भएको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको सरकार र शासक समुदायको यस्ता व्यवहारले देशभित्र भावनात्मक विभाजनको रेखालाई मजबुत बनाइरहेको छ ।
एउटै देश भित्रको एउटा समुदायमाथी परेको विपत्तिलाई राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा सोच्ने, व्यवहार गर्ने र घोषणा पनि गर्ने अनि अर्को समुदायमाथी परेको विपत्तीलाई मतलब नै नगर्ने, ध्यान नदिने अनि एउटा समुदायका केही उग्र साम्प्रदायिक समूहले गरेको अराजक र औचित्यहिन प्रदर्शनलाई राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको आन्दोलन देख्ने, बन्द गराउन प्रहरी प्रशासनले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तर अर्को समुदायका आमजनसमुदायले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन र हत्या गर्ने, माग पुरा गर्नुको सट्टा राष्ट्रियता माथी प्रश्न उठाउने व्यवहारले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय एकतालाई कुनै पनि हिसाबले मजबुत बनाउन सक्दैन । बरू विस्तारै दुईवटा समुदायको विचमा विभाजनको रेखा कोरिने मात्र होईन राज्यसँग नाता तोड्ने मनस्थिति समेत विकसितहुन सक्छ विभेदमा परेको समुदायको ।
त्यसै पनि मधेश विभेदको सवालमा मौन विरोध वा विद्रोहको मनस्थितिमा छ । त्यसमाथी यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव भइरहेको कारण मधेशको विद्रोहको मानसिकता अझ प्रबल हुँदै गएको छ । राज्यको यस्तो व्यवहारले मधेशमा अलग देशको माग गरिरहेका समूहहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेको र नेपालमा कहिले समाप्त नहुने विभाजनको रेखा कोरिन थालेको छ । (लेखक, तमसपाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)