राष्ट्रपति भवनमा कसले के भने

काठमाडौं, २० मंसिर ।
संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेका वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गम्भीर परामर्श गरेकी छिन् । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेपछि सम्भावित निकासमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार साँझ परामर्श गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिसँग पौने चार घन्टा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलका नेताहरूले अबको निकासमा केन्द्रित रहेर करिब पौने चार घन्टा लगातार आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । साढे ४ बजे सुरु भएको छलफल ८ बजेर २५ मिनेटसम्म चलेको थियो ।
सर्वदलीय बैठकको सुरुवात गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका विषयमा दलहरूबीच विवाद देखिएकाले सबै दल मिलेर निकास खोज्न सुझाब दिएकी थिइन् । ‘अहिले दलहरूबीच देखिएको विवाद र समस्याले मुलुकको हित गर्दैन, त्यसैले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल मिलेर छिटो मुलुकलाई निकास दिने गरी समाधान खोज्न राष्ट्रपतिज्यूले सुझाब दिनुभएको छ,’ बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ।
सर्वदलीय बैठकमा नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा देखापरेका चुनौती तथा समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार राष्ट्रपतिले स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसद्को चुनाव तथा मुलुकको गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिबारे सबै दलको राय–सल्लाह लिएकी थिइन् ।

नेताहरूद्वारा तीनखाले धारणा
बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट संविधान कार्यान्वयन, संशोधनबारे तीनखाले धारणा प्रस्तुत भएको नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले जानकारी दिए । सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । एमाले नेताहरूले सीमांकन हेरफेरसहितको प्रस्ताव संविधानविपरीत भएकाले फिर्ता लिएर निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । मोर्चाका नेताहरूले संशोधन विधेयक अपर्याप्त रहेकाले परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको प्रस्ताव
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले अहिलेको ध्रुवीकरण तत्काल अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी, मधेसी मोर्चा र साना दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी त्यस्तो समिति बनाएर जाँदा निकास खोज्न सकिने विश्वाससहित आफूले प्रस्ताव राखेको मैनालीले बताए । संविधान जारी गर्दा दलहरूबीच देखिएका विमतिलाई समितिमार्फत छलफल गर्दै जाने, बीचैमा सहमति भए संविधान संशोधन गर्नेगरी सहमतिसहित चुनाव घोषणा गरेर निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने गरी सो प्रस्ताव राखेको उनले जानकारी दिए ।

नयाँ पत्रिकाबाट