काठमाडौँः नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा राष्ट्रिय एजेण्डाले प्राथमिकता नपाएपछि पार्टी भित्र असन्तु्ष्टी बढेको छ । पार्टीले मुलुकहितमा उठेका आवाज र राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न हिच्किचाइ रहेको भन्दै नयाँ शक्तिका युवा नेताहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
कात्तिक ३ गते बसेको विशेष राजनीतिक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले ६ ओटा कार्ययोजना निर्माण गरेको थियो । कार्यदलहरुले तयार पारेका एजेण्डाहरुमा राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने माग राखेको नयाँ शक्तिका केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा १ नम्बर प्रदेश सम्पर्क संयन्त्रका संयोजक देव लिम्बू लाबुङले जानकारी दिए ।
तीन दिन चल्ने बैठकमा कार्यदलहरुले तयार पारेका घरआँगनमा नयाँ शक्ति कार्ययोजना, राष्ट्रिय तथा सामाजिक अभियानको कार्ययोजना, स्थानीय निकाय निर्वाचन केन्द्रित कार्ययोजना, संगठन विस्तार तथा अधिवेशन अभियान कार्ययोजना, आर्थिक स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना आदि एजेण्डाहरुमाथि छलफल हुने भनिएको छ । यद्यपि यस अघि लोकमानसिंह प्रकरण, नवनागरिक र नागरिकता सम्बन्धी बहसलगायतका राष्ट्रिय मु्द्दाहरुमा पार्टीले आधिकारिक धारणा नराखेको प्रति पार्टीभित्रै युवा नेताहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
सोमबारदेखि कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने चाल पाएपछि केन्द्रीय परिषद सदस्य देव लिम्बू लाबुङ सहितको टोली पुगेर केन्द्रीय संयन्त्र संयोजकलाई आफूहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा माग राख्दै सुझाव पत्र बुझाएको लिम्बूले बताए ।
के छ सुझाव पत्रमा ?
१. अब जातीय आवाज बोलिदिने काम स्वयं संविधानले गरिसकेपछि जातीय आवाज बोल्नलाई बेग्लै संगठनको आवश्यकता रहँदैन । संविधान कार्यान्वयन नै हरेक जातीय समुदायको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
२. संविधान संशोधनबारे हाम्रो पार्टीको धारणा के हो ? यति महत्वपूर्ण विषयमा हाम्रो धारणा आधिकारिक रुपमा राखेर जनता र संसदमा रहेका पार्टीहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ ।
३. चुनाव गर्ने बहानामा फेरी नागरिकता टोली गाउँगाउँमा खटाएर नागरिकता बाँड्न खोजिँदैछ । यस्तो कामको विरोधमा हाम्रो पार्टीले अगुवाई गर्न सकिरहेको छैन ।
४. युगौंदेखिका रैथानेको सुविधा नवनागरिकसँग बाँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा पार्टीले ठोस धारणा बनाएर आप्रवासन निरुत्साहित गर्ने, आप्रवासीलाई नागरिकता दिन कडाई गर्ने र आप्रवासीले रैथाने सरह आरक्षण नपाउने व्यवस्था गर्नका लागि पार्टीले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
विस्तृत हेर्नुहोस्ः
प्रतिक्रिया