संविधान कार्यान्वयन र संशोधन विधेयक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूलाई विश्वास दिलाए अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने आश दिएपनि फेरि नयाँ म्याद पाएको छ । हुन त प्रचण्डको बोलीमा मोर्चाका नेताहरूले मिलाउँदै आएको लोलीलाई ध्यान दिने हो भने विश्वास गर्ने ठाउँ भने देखिन्न । राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले पनि वर्तमान परिदृश्यमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएबाटै मधेशीहरूको समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था नदेखिरहेको एक रेडियो अन्तर्वार्ताको क्रममा भनिसकेका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेशी अनुहार भएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई ध्यान दिँदा संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता भई छाड्ने विश्वासको पारो उक्लिदो गतिमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तीनमहिने कार्यकाल पूरा भएको छ र सरकारको हनिमून पिरियड पनि मसान्तमा समाप्त भएको छ ।

त्यसपछि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनको मधुमास अझ कति लम्बिने हो त्यसमा संशोधन विधेयकको भविष्य झुण्डिएको देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको वर्तमान गठबन्धन सूत्राधार मानिएका उपप्रधानमन्त्री निधिले तयार पारेको आधारशिला कति दरिलो छ, त्यसको परीक्षण पनि संशोधन विधेयकको तत्कालको परिणामबाट हुनेछ । कांग्रेसका केही समूहहरूले निधिले नेपाली राजनीतिमा बनाउँदै लगेको आकार आफूहरूका लागि त्यतिको  सुखद नहुन सक्ने देखेर यो गठबन्धनलाई विस्थापित गर्ने योजना बुन्दै आएका छन् । निधि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरका निकट चिनिएका मात्रै होइनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको भद्रसहमतिका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसम्मको योजना बुनेका नेताको रूपमा नेपाली मिडियामा दरिएका छन् । यो विषयले कांग्रेसका केही नेताहरूको चैन चिलिम भएकोे छ भने निद्रा हराम भएको छ ।

निधिलाई उनको राजनीतिक खेल बिगार्न कांग्रेसीहरू मात्रै लागि परेका छैनन् । यसमा सत्ताको शयन कक्ष बाहिर निदाउन नसक्ने नेकपा एमाले र कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आफ्नो हित नहेर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरू सक्रिय रहेका छन् । यसको खुलासा दशैंयता देखि मधेशी मोर्चाका नेताहरूले गर्दै आएका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई निलम्बन गरी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने विशृंखल शैली र प्रक्रिया अपनाउने एमाले र माओवादीका सांसदहरूको प्रयासबाट छर्लंग हुन्छ । सत्तासाझेदार रहेको कांग्रेसको सहमति बेगर प्रतिपक्षीसँगको साँठगाँठमा ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्तावको परिणाम सदनमा जे भएपनि माओवादी केन्द्र र एमालेलाई नजिक रहेर क्रिया गर्न सहज बनाइदिएको छ । नजिक रहेर क्रिया गर्न सहज भएको अवस्थामा सम्बन्ध गाढा हुन्छ । त्यसो भएमा वर्तमान गठबन्धनको यो वा त्यो रूपमा स्वरूप फेरिन सक्ने विषयको गर्भाधान हुन सक्ने चिन्ता वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सूत्राधारहरूमा हुनु स्वाभाविक हो । सरकार बाहिरै रहेर भएपनि यो गठबन्धनको सूत्राधार मधेशी मोर्चा रहिआएको छ । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न अघिदेखि यो प्रयास भइआएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ओलीका विरूद्ध उम्मेदवारी दिन लगाउने कार्य त्यसकै प्रतिफल भएको सत्ताका केही खेलाडीहरूको बुझाइ छ । तर ओलीको सत्तारोहणपछि सत्ताका खेलाडीहरूले गरेको समीकरण बनाउने खसाउने प्रयास दोस्रो पटकमा सफलता प्राप्त गरेका थिए । बजेट प्रस्ताव सदनमा दर्ता हुन केही दिन अघि मात्र ओली नेतृत्वको गठबन्धन तोड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिने गरेको प्रयास बजेट सदनमा दर्ता भइसकेको र आश्रित विधेयकको छलफल हुन अगाडि मात्र सफलता प्राप्त गरेको थियो । बजेट अघि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको प्रयास आश्रित विधेयकको छलफल हुन अगााडि मात्र सम्भव भएको देखिएकै विषय हो । यी सबै प्रक्रियाबीचबाट नयाँ समीकरणको सुत्रपात संशोधन विधेयक दर्ता गराउन आधार टेकेरै गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशकेन्द्रित दलसँग ३६ पटकसम्म वार्ता गरेपनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेको ३ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चुकेको एमालेका नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । त्यसको स्पस्ट झलक ओली विरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएका नेताहरूको कथनबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यही संविधान संशोधन विधेयकको विषय प्रचण्ड नेतृत्वको मधुमासको अन्त्यतिर आइपुगेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरी त्यसलाई सदनमा गन्तव्यसम्म पु¥याउँदै संविधान कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हो वा बाटोमै त्यसको अन्त्य हुने हो त्यसका लागि कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
वर्तमान सदनमा मधेशी मोर्चासम्बद्ध राजनीतिक दलको भूमिका सरकार बनाउन वा ढाल्न अहम् नभएपनि केही समीकरणहरूका लागि भने महत्वहीन भने छैन । यस्तोमा संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज हुने हो वा जटिल त्यो मोर्चाको १५ दिने अल्टिमेटमभित्र सदनमा हुने संविधान संशोधन विधेयक दर्तामा भर पर्नेछ । यस्तोमा मधेशी मोर्चाले आफ्नो भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाउने हो त्यसको आन्दोलनकारी मधेशीहरूले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । नेपाली सत्तामा अधिकारविहीन पहिचानविहीन समुदायको समानुपातिक समावेशिताको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषयको सहजता मधेशीहरूको यो प्रतिक्षामा अन्तर्निहित छ । साथै  मधेशी मोर्चाका नेताहरूले सरकारमा सहभागी हुने अवसर सुनिश्चित गर्छन् कि सडकमा जनता उतार्ने अनुष्ठान गर्छन त्यो विषय पनि १५ दिने अल्टिमेटमको अवधिमा भइरहेको राजनीतिका खेलाडीहरूको खेल परिणाममा निर्भर रहेको छ । तर खेलजस्तो भएपनि देश र मधेशलाई असफल पार्ने बाजी भने कसैले थाप्न हुँदैन यो नै देश र मधेशको आंकाक्षा हो र हुनुपर्छ । कसैले पनि शकुनीको पासा बनाएर संविधान संशोधन विधेयकलाई खेल्ने प्रयास गर्न भने हुँदैन । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)