लोकमान प्रकरण र संविधान संशोधनको प्रश्न

अनूकूल भए राष्ट्रवादी प्रतिकूल भए भारतवादी मानसिकता नेपालमा सहजै औंल्याउन सकिन्छ । अहिले आएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई भारतले बनाएको कुन चाहींले भनिदिँदा सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले भनिदिए “कार्कीलाई इन्डियै लै जा ।” जब कार्कीलाई भारतले बनाएको भनि दिएपछि अब त नेपालीहरूले चलाएको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राष्ट्रवादी बन्नु पर्ने आवश्यकता आइपरेको छ ।
यसअघि मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलले गरेको नाकाबन्दीबाट राजधानीमा दैनिक उपभोग्य सामानको आपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गराउन नसक्दा पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि थपिनलागेको अकर्मण्यताको भार बिसाउन भनिदिए, यो नाकाबन्दी मात्रै होइन, मधेशी नेताहरूलाई भारतले उचालेको हो । अनि आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने मधेशी दलका नेताहरूले धोती कुर्ता फेरेर दौरा सुरूवाल लगाएर आन्दोलन गरेको भए त त्यतिको विधि गाह्रो हुँदैन थियो । उनीहरूले सीमा अवरोधको कार्यक्रमलाई आफै शिथिल बनाउँदै विस्तारै तुहाइदिए । अनि अहिले त्यो आन्दोलन ३ बुँदे सम्झौताको आवरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो मेचको मुल्तबी घर्रामा थन्काएर राखेका छन् ।
मुल्तबी घर्रामा राखिएको त्यो फाइल आज निकाल्छु भोलि निकाल्छु भन्दा भन्दै भारत भ्रमण सकाए, दशैं बिताएर अब छठपछि संसदमा लाने अपत्यारिलो वाचा गरेको केही दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री पार्टीका बेलगाम सांसदहरूले प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरूसँग मिलेर छापामार शैलीमा संसदमा अख्तियार प्रमुख कार्की विरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । तर उनीहरूले सरकार बनाउन सघाउने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनका कुनै नेतासँग कुनै छलफलसम्म गरिएन ।
महाअभियोगका प्रस्तावकले भनिहाले अरूसँग छलफल गरेको भए प्रस्ताव दर्तै हुने थिएन् । यस्तो कमजोर धरातलमा सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव जस्तो विषयमा छापामार शैली अपनाए तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मानिएको संशोधन विधेयक ल्याउन ती दलका सांसदहरूको त्यो तदारूकता देख्दा फेरि एकपटक प्रस्ट भयो । “उनीहरूले मधेशीहरूलाई नेपाली बुझेकै रहेनछन् र संविधान कार्यान्वयनका लागि कुनै समस्या छँदै छैन । जसरी यो संविधानलाई नचाए नचाउने आफूहरूकै हातमा उनीहरूको बुझाइ छ ।”
महाअभियोग लगाउन पाउनु संसदको अभ्यास भित्र पर्ने प्रक्रिया हो र सांसदहरूको अधिकारको विषय पनि हो । उनीहरूले त्यसो गर्न पाउनुपर्छ र पाउँछन् । यसमा विवाद भएन । तर महाअभियोगको प्रस्ताव छापामार शैलीमा ल्याउने विषय हो वा होइन लोकतन्त्रमा यो विषय महत्वपूर्ण हो । छापामार शैलीमा ल्याएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस लुखुर लुखुर हिँडेर समर्थन गर्ने तर छलफल र बहस चलाएर यो प्रस्तावमा समर्थन गर्न कांग्रेस लचिलो नहुने भने विषय आफैमा गम्भीर छ ।
दुबै अवस्थामा कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगरे त्यो तुहिने पक्कापक्की भएको अवस्थामा कांग्रेस समेतलाई नसोधी महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको छ । हुनत यो प्रक्रियामा संसदमा रहेका दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो देखिएको छन् । चार राजनीतिक दलले महाअभियोग सिफारिश समिति संसदमा बनाएका छन् । त्यसमा कांग्रेसलाई ४, एमालेलाई ४, माओवादीलाई २ र राप्रपा नेपाललाई १ सांसद कोटा बाँडेर ११ सदस्यीय बनाइएको छ ।
तर, यो समिति निलम्बित अख्तियार प्रमुख कार्की मात्रका विरूद्धमा लगाइएको महाअभियोगको सन्दर्भमा बनेको होइन । यो संसद रहेसम्म अन्य कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको हकमा पनि हुने होला । यदि त्यसो हो भने अहिलेको संसदमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको यो वा त्यो रूपमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी यो समिति बनाइनुपर्ने थियो । त्यसो गरिएको पाइएको छैन । मधेशी मोर्चामात्रै होइन संघीय गठबन्धनमा सहभागी दललाई पनि सोधखोज गरिएको छैन । यो भन्दा बढी विभेदको उदाहरण अन्य के नै हुन्छ ।
महाअभियोगका प्रस्तावक समर्थकहरूले संघीय गठबन्धनका दललाई सोधखोज नगरिनु विभेदकारी मानसिकता होइन र ? मधेशी दलका नेताहरूले यसो सोच्छन् भने जाजय सोच्दैनन् र ? महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएयता नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूको अभिव्यक्ति स्वाभाविक देखिन्छ । उनीहरूले सोध्न थालेका छन् कसले बनायो कार्कीलाई ? प्रमुख तीन दलले होइन र ? तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार तीन दलका नेताहरूले बनाएका थिएनन र ? कार्कीका विरूद्ध त्यतिखेर उठेका आवाज गलत र आजका दिनमा सही किन भए ती दलका नेताहरूका लागि यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने अभिव्यक्तिहरू सान्दर्भिक छन् ।
यी सन्दर्भहरूको जानकारी जनताले लिनुपर्छ । यसबारे प्रस्ट नभएम्म आफूहरू मौन बस्ने नीति अपनाएका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलले ठीकै गरेको छ । तर त्यतिले पुग्दैन । निलम्बित कार्कीको खारेजी भयो वा कार्कीले राजीनामा दिएको अवस्थामा अब उनीहरूले अख्तियार प्रमुख बनाउन मधेशी खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । तीन राजनीतिक दलले आफ्ना पक्षका अख्तियार प्रमुख खोजे त्यसको कुनै अर्थ हुनेछैन ।
यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा महाअभियोगबाट कार्कीलाई हटाउन खोजिएको सबै विषयहरूबाट आफ्ना जनतालाई जानकारी दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसमा पनि मधेशी जनतालाई यो प्रकरणका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । यस्ता संवैधानिक पदहरूको प्रमुखमा समावेशी समूहको सुनिश्चितताका लागि विधि तयार गर्नुपर्ने समानुपातिक समावेशी राज्यको दायित्व हो भने त्यसलाई सुनिश्चित पार्नु समावेशी समूहको वकालत गर्ने राजनीतिक दलको कर्तव्य हो ।
साथै कार्कीको महाअभियोगको प्रसँगलाई कुनै पक्ष वा समूहको हित प्रवद्र्धन गर्न नभइ, देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता सबैले बोध गर्नु आवश्यक हो । आफू अनुकूल हुँदा राष्ट्रवादी र प्रतिकूल हुँदा भारतवादी मानसिकताबाट मुक्त हुनु पनि त्यतिकै जरूरी रहेको छ । संविधानको कार्यान्वयन सहज भएपछि आर्थिक विकासको बाटोमा भारतसँगको सहकार्य त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । यो यर्थाथलाई बोध पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । जुन देश र जनताको हितमा हुनेछ । कुनै समूह र पक्षको निम्ति होइन । त्यसमा पनि अधिकार विपन्न समुदायहरूले प्राथमिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नै समानुपातिक समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको सार्थकता ठहर्नेछ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)