सरकारको सय दिनको कार्यविवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पनि सहमति गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने बताए ।

‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार भएको छ, यसमा प्रतिपक्षको पनि सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ । सकेसम्म प्रतिपक्षको पनि सहमति भयो भने वातावरण सहज हुन्छ र निर्वाचनतिर देशलाई लैजान सकिन्छ भनेर त्यसको प्रयास भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्रीले २५ कात्तिकमै व्यवस्थापिका–संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिमपटक प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल गर्न भनेर आफू रोकिएको बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताले दिएको सुझाबका आधारमा प्रतिपक्ष दल एमालेसँग छलफल गर्न प्रस्ताव रोकेको उनले खुलाए ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सत्ता सहयात्री कांग्रेस र मधेसी–थारूको मात्र नभई प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मको सहमति प्राप्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरे । यद्यपि, उनले पछिल्ला दिन भने एमालेका अभिव्यक्ति संशोधनको विपक्षमा आउन थालेको भन्दै गुनासो गरे । ‘मेरो योजना थियो, २५ गते नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, तर देउवाजी र हामी सल्लाह गरेर प्रतिपक्षसँग अन्तिमपटक छलफल गरौंँ भन्ने भयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि म रोकिएको हुँ ।’

ओलीसँग सहमति लिएको दाबी
प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पनि सहमति लिएको बताए । यद्यपि, उनले संशोधनका अन्तर्वस्तुका विषयमा भने ओलीसँग आफू छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै आफूले संशोधन गर्ने विषयबारे जानकारी गराइसकेको बताए ।

‘केही दिनअघिदेखि उहाँ (ओली)जीसँग पनि छलफल भइरहेकै थियो, उहाँले ठीक छ, तपाईं संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्र्नुहोस्, त्यसमा मेरो सहमति छ भन्नुभएकै थियो, तर संशोधन प्रस्तावको ड्राफ्टबारे छलफल सबै भएको थिएन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘तर, विषयवस्तुका बारेमा भने मैले जानकारी गराएको थिए ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई संविधान संशोधनका क्रममा सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वका विषय जानकारी गराएको बताए ।

‘सीमांकनमा यो–यो जिल्लामा हेरफेर हुने सम्भावना छ, नागरिकतामा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्ने स्थिति छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा केही निश्चित संख्या सबै प्रदेशको बराबरी गरेर जनसंख्याको आधारलाई अलिक बढाएर मधेसी, आदिवासी जनजातिको माग पूरा गर्ने प्रस्ट रूपमा भनेको थिएँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि उहाँ (ओली)ले प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोस् भन्नुभयो । त्यसपछि मैले निकै उत्साहको साथ त्यो कुरा बाहिर भनेको थिएँ ।’

तर, अभिव्यक्ति फेरिन थाले
प्रधानमन्त्रीले एमालेको अभिव्यक्ति पछिल्लो चरण फेरिन थालेको बताए । ‘संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोस् भन्ने म्यान्डेट मैले कांग्रेस, मधेसी, थारूबाट प्राप्त गरिसकेको थिएँ, आठ–दश दिनअगाडि नै,’ प्रधानमन्त्रीले खुलाए, ‘प्रतिपक्षको पनि सहमतिपछि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्यो भन्ने लागेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रतिपक्षका अभिव्यक्ति फेरिएर आउन थालेका छन् ।’

अन्तिम समीक्षापछि दर्ता
प्रधानमन्त्रीले अब प्रतिपक्षी एमालेसँग संविधान संशोधनको प्रस्तावका विषयमा अन्तिम समीक्षामा बस्ने बताए । कांग्रेस सभापति देउवाको आग्रहका आधारमा शनिबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा बस्न लागेको उनले बताए ।

त्यसपछि भने संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘अब संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ–हुँदैन भन्ने दुविधामा बस्नुपर्दैन, दर्ता हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भोलि (शनिबार) हामी समीक्षा गर्छौँ र केही दिनमै दर्ता गर्छौँ ।’

केही दिनमै प्रदेश कार्यालय
प्रधानमन्त्रीले केही दिनभित्रै संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिने तयारीमा सरकार रहेको पनि जानकारी दिए ।

संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन भइसकेको सन्दर्भमा प्रदेश कार्यालय सातवटै प्रदेशमा तोक्न सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले अबको मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो कार्यालय र जिम्मेवारी तोकिने उल्लेख गरे ।

‘उच्च अदालत गठन भइसकेका छन्, प्रदेश कार्यालय तोक्ने र माननीय मन्त्रीलाई तयारीको जिम्मा दिने तयारीमा लागेको छु । अबको क्याबिनेटमा नै ठोस निर्णय हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका नजरमा सय दिनको उपलब्धि

संविधान कार्यान्वयन
संविधान कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट १४ वटा विधेयक पारित भए, ३९ विधेयक विचाराधीन छन्, संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट दुई विधेयकले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । र, ३४ विधेयकमा सैद्वान्तिक सहमति दिइएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगलाई थप मापदण्ड उपलब्ध गराई स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम अन्तिम चरणमा छ ।

शान्तिप्रक्रिया
शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा -याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ ।

मधेस आन्दोलनका मृतक ११ सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई औषधोपचार गराउन साढे दुई करोड निकासा गरिएको छ ।

जनयुद्धमा सहिद भएका तथा बेपत्ता पारिएका एक हजार ६ सय पाँच व्यक्तिका परिवारका लागि आर्थिक सहायतास्वरूप ३२ करोड १६ लाख एक हजार निकासा गरिएको छ ।

पुनर्निर्माण र नवनिर्माण

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत दिन र पुनर्निर्माणको कार्य गर्न ४५ दिने कार्ययोजना दिइएअनुरूप अति प्रभावित १४ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार एक सय ८२ लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म चार लाख ६९ हजार दुई सय ४७ परिवारसँग सम्झौता भएकोमा उनीहरूलाई पहिलो किस्ताबापतको अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा गरी तीन हजार पाँच सय जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । जसमध्ये दुई हजार ६ सय इन्जिनियरलाई तालिम प्रदान गरी परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन करिब १९ हजारलाई डकर्मी तालिम दिइएको छ ।

भूकम्पपीडितले पाउने अनुदानको रकमलाई दुई लाखबाट वृद्धि गरी तीन लाख पु¥याइएको छ भने पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा एक लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधिमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने धरहरा पुनर्निर्माणका लागि अर्किटेक्चरल तथा स्टकचरल परामर्शका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भइसकेको छ । निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ ।

भूकम्पपीडितहरूलाई घर निर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत ०७३ कात्तिक मसान्तसम्म १५ करोड ३८ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ ।

नो लोडसेडिङ घोषणा गरिने
काठमाडौं उपत्यकालगायतका अन्य जिल्लामा विद्युत् लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा हटाउने सम्बन्धमा परीक्षण प्रसारण सफल भइरहेको छ । सबै वैकल्पिक उपायसहित चाँडै ‘नो लोडसेडिङ’ घोषणा गरिनेछ ।

राजस्य कति उठ्यो ?
आ.व. ०७३-७४ को वार्षिक कुल राजस्वमध्ये असोज महिनासम्मको लक्ष्य एक खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड २३ लाख रहेकोमा एक खर्ब २७ अर्ब तीन करोड ६७ लाख असुली भएको छ । सो संकलन लक्ष्यको तुलनामा १११ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व वृद्धिदर ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

११५१ पटक बजार अनुगमन, ४३ खाद्य व्यवसायीलाई मुद्दा
ड्ड दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी एवं कृत्रिम अभाव हुन नदिन उपत्यकाबाहिर र भित्र गरी ११ सय ५१ पटक बजार अनुगमन गरी खाद्य ऐन नियमअनुरूप प्रतिकूल खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४३ खाद्य व्यवसायीलाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

हत्केलामा निजामती सेवा

‘हत्केलामा निजामती सेवा’ नामक मोबाइल एप्लिकेसनको सुरुवात गरिएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समग्र विकासको अवस्था तथा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारीसहितको ‘हाम्रो सुदूरपश्चिम’ मोबाइल एप निर्माण कार्य सुरुवात गर्ने चरणमा रहेको छ । हेलो सरकारमा आउने गुनासाहरूमध्ये नागरिकहरूले मोबाइल एप्सबाट समेत पठाउन मिल्ने गरी मोबाइल एप्स तयारीको काम सकिएको छ ।

तीन स्थानमा यातायात कार्यालय
यातायात व्यवस्था विभागको काम–कारबाहीलाई विकेन्द्रित गरी सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच व्यवस्था गर्न काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा स्थानहरू भक्तपुरको सूर्यविनायक, काठमाडौंको चाबहिल तथा कलंकीमा नयाँ यातायात कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् ।

०७४ मै मेलम्चीको पानी ल्याउन निर्देशन
ड्ड मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कोसी कोरिडोर लोकमार्गलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अवलोकन र अनुगमन गरी आयोजनाको काम निर्धारित समयअगावै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु । निरीक्षणबाट आयोजना कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता आएको छ । ०७४ वैशाख (नव वर्ष) मा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छु । यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक १५ दिनमा कार्यसम्पादन प्रगति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गरिबका लागि सरकार
‘गरिबका लागि सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ । यो कार्यक्रम तत्काल सुरु गरिनेछ । २५ जिल्लामा भएको गरिब घरपरिवार सर्भेक्षणका आधारमा १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० मध्ये तीन लाखा ५६ हजार चार सय १८ घरपरिवार प्रारम्भिक रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

जनता पेन्सन कार्यक्रम
जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलोटिङ गर्ने कार्यको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि सातवटा प्रदेशका न्यून मानव विकास सूचकांक भएका जिल्लाका गाविसहरूमा सो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

राहदानी शुल्कमा कटौती
राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई अझ सुधार गरिएको छ । खाडी तथा मलेसियाजस्ता मुलुकहरूमा राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्क ८० अमेरिकी डलरबाट घटाई ५० डलर बनाइएको छ ।

संयुक्त निगरानी संयन्त्र निर्माण
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा सहमति भएबमोजिम नेपाल–भारत सहयोगका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न संयुक्त निगरानी संयन्त्र निर्माण भएको छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण
भारतीय महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट ०७३ कात्तिक १७ देखि १९ सम्म नेपालको तीनदिने राजकीय भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भई यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा पुनर्संरचना

निजीकरण समितिको बैठक बसी हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखानाजस्ता बन्द भएका उद्योगहरू पुनर्सञ्चालन गर्ने र रुग्ण अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन सुधार सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जनकपुरमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना र विराटनगर जुटमिललाई पुनँ सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

मुस्ताङमा च्यांग्रा फार्म स्थापना
मुस्ताङमा च्यांग्रा फार्म स्थापना गर्न लोमान्थाङ र चराङ गाविसहरूमा एक हजार हेक्टर जग्गा लिने कार्य सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, जोन र सुपरजोनमा अधिकृत कर्मचारीहरू खटाई कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ ।

व्यापार प्रवद्र्धन
नेपाल भारतबीचको व्यापार सन्धि र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण भएको छ । नेपाल–चीनबीच पारवहन ढुवानी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलको मस्यौदा तयार पारी अध्ययन छलफलका लागि चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच भन्सार नाकाको स्तरवृद्धि तथा सञ्चालन गर्ने सहमति हुनुका साथै किमाथांका, कोराला र हिल्सा नाका सञ्चालनमा ल्याउन दुवैतर्फबाट आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र नेपाली व्यापारीका लागि तिब्बत प्रवेशमा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नेजस्ता विषयमा दुवै देशहरूबीच सहमति भएको छ ।

१३ स्थानमा मेगासिटी
१७ सहरमा ‘एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम’, रुकुमकोट, लिवाङमा ‘स्मार्ट सहर’, निजगढ, पालुङटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ, अमरगढी, कास्की (पोखरा-व्यास), सुनसरी (विराटनगर-धरान), काठमाडौंलगायत १३ वटा स्थानमा ‘मेगासिटी’को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

वहिरंग सेवाको समयावधि बढाइयो
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र वहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म वहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रिक्त रहेका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मेडिकल अधिकृतहरू खटाइएको छ ।

तीन सय दिनको काम सय दिनमा
सरकारको सय दिनको प्रचलन कसले चलाएको हो थाहा छैन, तर पनि प्रचलनमा रहेको छ । कुनै दिनमा धेरै नापिन्छ जस्तो लाग्दैन । केही झल्कोहरू प्रस्तुत गर्नु उचित हुन्छ भनेर प्रस्तुत गरेको हुँ । सामान्य अवस्थामा ३ सय दिनमा नहुने काम सय दिनमा गरेको छु ।

सरकार टिकिरहनु समयको बर्बादी

योगेश भट्टराई, सचिव, एमाले
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका सय दिन नेपाली उखान ‘कुरा गर्‍यो कुरैको दुःख’ भनेजस्तै भएको छ । समग्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुहिरोमा हराएको गन्तव्यहीन र दिशाहीन ‘क्याप्टेन’जस्तै देखिनुभएको छ । यस्तो दिशाहीन सरकार जति दिन टिक्यो, त्यति नै मुलुकका लागि भार र समयको बर्बादी मात्रै हुनेछ । यसबीचमा उहाँ मधेसवादी दललाई अलमल्याउन मात्र सफल हुनुभएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा सन्तुलित बनेको विदेश नीतिलाई उहाँले दक्षिणतिर ढल्काउनुभएको छ । एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको नेपाललाई चीनले शंकाको दृष्टिले हेर्ने स्थिति आएको छ । यसले विदेश नीतिलाई यो सरकारले कुन तहमा पु¥याएको छ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ । सुशासनमा सरकारको उपस्थिति शून्यजस्तै छ । भूकम्पपीडितलाई भूलभुलैयामा पारिएको छ । सबैले पहिलो किस्ताकै राहत पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारको प्रयास सकारात्मक छ
दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कांग्रेस नेता
सय दिनसम्म सरकारले गरेका कामलाई सकारात्मक मान्ने अवस्था छ । धेरै ठूलो परिणाम दिने काम देखिएका छैनन्, तर छिमेकीसँग बिग्रिएका सम्बन्ध सुधार र संविधान कार्यान्वयनका लागि दलीय संवाददेखि असन्तुष्टलाई सहमतिमा ल्याउन सरकार सक्रिय छ । मधेस, जनजातिलाई समेट्ने सरकारको प्रसासको परिणाम देखिनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई सरकारले तीव्रताका साथ अघि बढाउने अठोट गरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनु राम्रो छ । शान्तिसुरक्षाका हिसाबले अवस्था सकारात्मक छ । समग्रमा सरकार संविधान कार्यान्वयनमा सहमति जुटाउन, आन्दोलनकारी दलसँगको वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याउन गम्भीर भएर लाग्नु सकारात्मक पाटो हो ।