तीन वर्षपछि भुटानी शरणार्थी शिविर बन्द हुने

युएनएचसिआरले भुटानी शरणार्थीलाई ०४७ देखि सहयोग गर्दै आएको छ । तर, अबका तीन वर्षपछि सहयोग गर्न नसक्ने जनाएको छ । यही वर्षको अन्तिमदेखि अमेरिकासहितका मुलुकले शरणार्थी तेस्रो देश पुनस्र्थापना नगर्ने भनेका छन् ।

‘आगामी डिसेम्बरसम्म करिब एक लाख १७ हजार भुटानी शरणार्थीलाई पुनस्र्थापन गरिसकिएको छ,’ युएनएचसिआरको नेपालस्थित कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकीलाई नेपालमा राख्न सकिनेबारे नेपालसँग कुराकानी गर्छौं र फर्काउने विषयमा भुटान सरकारसँग अनौपचारिक च्यानलबाट कुराकानी थाल्छौँ ।’

तर, भुटान सरकारले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरू भुटानी नभएको भन्दै तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनमा पठाउन सुझाब दिँदै आएको छ । २९ असोजमा भारतको गोवामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले शरणार्थी फिर्ता गर्न नसकिने कूटनीतिक सन्देश दिएका छन् ।

‘भुटान पुरानै अडानमा छ, शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता होइन, तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनामा पठाउने उसको मनसाय देखियो,’ भेटवार्तामा सँगै रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भुटानी प्रधानमन्त्री आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउन तयार नभएको हामीले पायौँ । तर, हामी उनीहरूको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ताको पक्षमा छौँ, यो कुरा स्पष्ट भन्यौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन साताअघि नेपाल आएकी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री निशा विश्वाललाई शरणार्थी स्वदेश फर्कन पाउनुपर्नेमा नेपाल स्पष्ट रहेको बताएका थिए । विश्वालले शरणार्थीलाई नेपालमै समायोजन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाब दिएकी थिइन् ।

एक लाख दुई हजारको तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास
सन् २००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् । भुटानी पहिचानसहित आठ मुलुकमा जम्मा एक लाख दुई हजार एक सय ४१ शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको युएनएचसिआरले जनाएको छ । ती शरणार्थीको अमेरिका, बेलायत, नर्बे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा पुनर्वास भइसकेको छ ।

१३ वर्षयता दुईपक्षीय वार्ता भएन
नेपाल र भुटानबीच शरणार्थीको विषयमा सन् २००३ यता औपचारिक रूपमा दुईपक्षीय वार्ता हुन सकेको छैन । वार्ताको पहल भइरहे पनि भुटानले वास्ता नगरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले हरेक उच्चस्तरीय भेटवार्तामा शरणार्थी फिर्तीका विषयमा कुराकानी भइरहेको बताए ।

गत मंसिर पहिलो साता भारत र भुटानका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भुटानी राजा जिग्मी गेसर नाम्ग्याल वांचुकसँग शरणार्थी फिर्ताका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । उपाध्यायले शरणार्थीहरूले अझै पनि राजाको तस्बिरमा फोटो राखेर पूजा गरिरहेको दृष्टान्त बताएपछि राजाले वार्ता अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म वार्ता निश्चित छैन । भुटान उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन तयार छैन ।

कहिले–कहिले भयो नेपाल–भुटान वार्ता ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भुटानका राजा जिग्मी सिंघी वांचुकबीच सन् १९९३ को सुरुमा संवाद भएपछि शरणार्थीबारे वार्ता गर्न भुटान तयार भयो । १७ जुलाई १९९३ मा दुई देशबीच गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भुटानको थिम्पुमा भयो । दुवैले तीन–तीनजना सदस्य रहने गरी संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरे । कार्यदल गठन पनि भयो । उनीहरूलाई भुटानबाट आएकाहरूको वर्गीकरण गर्ने, सरकारी धारणा तय गर्ने तथा आपसी सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्ने आधार बनाउन जिम्मा दिइएको थियो ।

कार्यदलले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार भुटानी नागरिकता भएका १० हजार ७३ परिवार थिए । एक हजार सात सय ६२ परिवारको जग्गाधनी पुर्जा थियो । दुई सय ५१ परिवारको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो । दुई हजार चार सय ९० परिवारसँग सरकारी सेवामा काम गरेको, विवाह दर्ता तथा अदालतसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो । तीन सय ६८ परिवारसँग कुनै डकुमेन्ट भेटिएन ।

पहिलो मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठक ५–७ अक्टोबर १९९३ मा काठमाडौंमा भयो । बैठकले शरणार्थीलाई जबर्जस्ती खेदिएका भुटानी नागरिक, आप्रवासी भुटानी, गैर भुटानी र अपराधमा संलग्न भुटानी गरी चार तहमा विभाजित ग¥यो । अर्को बैठकमा थप छानबिन गर्ने सहमति भयो ।

सन् १९९४ मा थिम्पुमा भएको दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकले थप छलफल गरेर सर्वस्वीकार्य समाधान निकाल्ने सहमति ग¥यो ।

तेस्रो बैठक १९९४ अप्रिलमा काठमाडौंमा भयो । बैठकले संयुक्त छानबिन टिम बनाउने सहमति ग¥यो । हरेक व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर टुंग्याउने सहमति भयो ।

चौथो बैठक थिम्पुमा २८ र २८ जुन १९९४ मा बस्यो । नेपालले आप्रवासी भुटानी भन्ने वर्गीकरणप्रति असन्तोष जनायो । उनीहरूलाई पनि स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा नेपाल थियो ।

पाँचौँ बैठक सन् १९९५ को २७ फेब्रुअरीदेखि २ मार्चसम्म काठमाडौंमा बस्यो । त्यसपछि भुटानको कारण बैठक रोकियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र भुटानी राजाबीच कुराकानी भएपछि बैठक बस्ने तय भयो । यही क्रममा १५औँ चरणसम्म छलफल भयो । सन् २००३ देखि भने वार्ता भएको छैन । नेपालले वार्ताका लागि पटकपटक गरेका पत्राचारको भुटानले जवाफ पठाएको छैन ।

साढे १५ हजार शरणार्थी शिविरमा
भुटानी शरणार्थीमध्ये अब नेपालमा १५ हजार पाँचसय बाँकी छन् । उनीहरू शनिश्चरे र बेलडाँगी शिविरमा छन् । शनिश्चरेमा तीन हजार ४९ र बेलडाँगीमा १२ हजार चार सय २१ जना छन् । यीमध्ये १३ हजार पाँच सयले तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि निवेदन दिएका छन् भने दुई हजारले स्वदेश फिर्ताका पक्षमा अडान राखेका छन् । तर, आवेदन दिएकाहरूमध्ये व्यक्तिगत विवरणका आधारमा करिब ६ हजारलाई तेस्रो मुलुक पठाउन नसकिने युएनएचसिआर स्रोतले बतायो । ‘यसरी हेर्दा करिब आठ हजार शरणाार्थीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ, यसको निर्णयकर्ता नेपाल र भुटान सरकार हुन्’ युएनएचसिआरका एक उच्च अधिकृतले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

भुटानले फिर्ता लानुपर्छ
परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत
भूटानले शरणार्थीका रूपमा नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक फिर्ता लग्नुपर्छ । उनीहरुलाई राख्ने दायित्व नेपालको हुँदैन । हामीले भूटानसँग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि यही कुरा भनिरहेका छौं । नेपालको अडान यही हो ।

तर, भुटान भन्छ : हाम्रा नागरिक होइनन्
भुटानले सन् १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गरेको छ । अमेरिकी सिनेटरलाई असोज पहिलो साता पठाएको चिठीमा भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले पूर्वी नेपालमा रहेकाहरू भुटानी नभएको र शरणार्थी शिविर सञ्चालन गर्ने वेलामा नेपालले भुटानसँग परामर्श नै नगरेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । तर, शरणार्थी फिर्तीकै विषयमा नेपाल र भुटानबीच विगतमा  १५औँ चरणसम्म भएको वार्ताबारे भुटान सरकार मौन छ ।