मधेश आन्दोलनको निरन्तरता वा सरकारमा सहभागी

परम्परागत राज्यसत्ता वा स्थायी राज्यसत्ताविरूद्धको लडाइँलाई ‘मधेश आन्दोलन’ को रूपमा परिभाषित गरिँदैआएको छ । यसले पनि मधेश आन्दोलन निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्ने खास समुदायको मात्र नभएर अभिजातवर्गका शासकहरूको एकल, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति, व्यवहार र अभ्यासहरूबाट वर्षौबाट उत्पीडित रहँदैआएका सबै वर्ग र समुदायको विद्रोहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले परिवर्तनको आकांक्षा प्रतिध्वनित हुने दृष्टिले मधेश आन्दोलनको अर्थ र आयाम व्यापक छ । यथास्थितिवादको विरूद्ध रूपान्तरणको पक्षमा आफ्नो सहभागिता जनाउने सबै शक्तिहरूको मातृशब्द नै मधेश आन्दोलन हो । मधेश शब्दलाई भूगोल र समुदाय विशेषसँग जोडेर हेर्ने लघुताभाषी प्रवृत्ति भएकाहरूले भने मुक्तिसङ्ग्रामका लागि अन्य शब्दहरूको खोजी गर्लान् र गरिरहेका छन् ।
तर सङ्घीयता र समावेशिताको मागको अर्को नाउँ नै मधेश आन्दोलन हो । उत्पीडित जनताका आधारभूत माग पनि यिनै हुन् । यी दुबै कुरालाई सुनिश्चित गरेर राज्यप्रति स्वामित्वको बोध हुनुपर्ने अपेक्षा पुरक मागहरूसँगै मधेश आन्दोलन मार्फत् अभिव्यक्त हुँदैआएको छ । एउटै सोच, संरचना र प्रक्रियाबाट शासित देशमा शासकवर्ग बाहेकका लागि ‘ठाउँ’ नहुने स्थितिले गर्दा पुरक मागहरू अघि सारिएका छन् । सबलाङ्गहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अपाङ्गले सक्दैनन् भन्ने सिद्धान्त नै पुरक मागहरूलाई तर्कसम्मत बनाउँदै आएको छ ।
यथास्थितिवादको विरूद्ध रूपान्तरणको पक्षमा आफ्नो सहभागिता जनाउने सबै शक्तिहरूको मातृशब्द नै मधेश आन्दोलन हो । मधेश शब्दलाई भूगोल र समुदाय विशेषसँग जोडेर हेर्ने लघुताभाषी प्रवृत्ति भएकाहरूले भने मुक्तिसङ्ग्रामका लागि अन्य शब्दहरूको खोजी गर्लान् र गरिरहेका छन् ।तर सङ्घीयता र समावेशिताको मागको अर्को नाउँ नै मधेश आन्दोलन हो । यसअर्थमा मधेश आन्दोलन भनेको उत्पीडित समुदायहरूको अधिकारप्राप्तिको लामो र निरन्तर प्रक्रिया हो । खास विषय वा सन्दर्भमा उपलब्धि प्राप्तिले आन्दोलनको एउटा दृश्य मात्र सकिन्छ । सम्पूर्ण मुद्दाको विसर्जन वा समापन हुँदैन । सतहमै बुझ्दा पनि मधेश आन्दोलन सकिएको छैन । यस कुरालाई आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले बारम्बार दोहर्याइरहेका छन् । गत साता सप्तरीको भारदहमा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो दुवैले मधेश आन्दोलन नसकिएको उद्घोष गरे । फरक फरक मञ्च र मितिमा दुवैले मधेश आन्दोलन जारी भएको बताइरहँदा दुवैबीचको तिक्तता, पूर्वाग्रह र काटमार पनि छताछुल्ल भएर पोखियो । र, यस्ता परिदृश्यहरूबाट मधेश आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूप्रति सन्देह गर्ने आधार तयार भएको छ ।
संसदीय अभ्यासको दृष्टिले आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग विधायन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने राज्यशक्ति छैन । यी दलहरूका शक्ति र सामथ्र्यका आधार सडकमा भएका जनता नै हुन् । जनबल र समर्थनका आधारमा नै मधेश आन्दोलनले राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त गरेको छ र यसको अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण भएको छ । यस्तोमा मधेशमैत्री मानिएको मौजूदा सत्तासंरचना(सरकार) मा सहभागिताको विषयले सडकमा भएका मधेशी जनताको ध्यान तान्नु स्वाभाविक हो ।
सप्तरीको भारदहमा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो दुवैले मधेश आन्दोलन नसकिएको उद्घोष गरे । फरक फरक मञ्च र मितिमा दुवैले मधेश आन्दोलन जारी भएको बताइरहँदा दुवैबीचको तिक्तता, पूर्वाग्रह र काटमार पनि छताछुल्ल भएर पोखियो । र, यस्ता परिदृश्यहरूबाट मधेश आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूप्रति सन्देह गर्ने आधार तयार भएको छ । तीनबुँदे सहमतिपछि आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धन र गठबन्धनको एउटा शक्तिशाली हिस्सा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाललाई निर्वा्चित गराउन देखाएको उत्सुकता एवं सक्रियताले गर्दा यी आन्दोलनकारी शक्तिहरूले सडकको मोर्चालाई पृष्ठभागमा राखेर सरकारकै मोर्चालाई उपयोग गर्ने आशंकाहरू व्याप्त भएका छन् । यो पूर्णतया आधारहीन, मनगढन्त वा छलावा कुरा मात्र नहुन सक्छ । यस्तो सन्देह भविष्यमा सही साबित हुने तथ्य र तर्कहरू पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले विरासतबाटै लिएर आएकाले केही दिनयता मधेशकेन्द्रित दलहरू सरकारमा जाने वा नजाने विषयले अनपेक्षितरूपमा बढी चर्चा पाइरहेको छ । विगतमा पार्टी फुटाएर होस् वा पार्टी्भित्र हैकम जमाएर, मधेशकेन्द्रित दलहरूले सरकारमा सहभागिता जनाएकै हुन् । यी दलहरूसँग त्यतिबेला पनि आन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश थियो र त्यस अनुरूप मधेशका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउने जिम्मेवारी । तर ती जम्मै कुराहरू निष्फलित हुने विभिन्न बुँदे सहमतिकोे आडभरोसामा छुटाइयो । मोर्चामा अहिले आबद्ध नरहेको तर मधेशकेन्द्रित दलकै रूपमा पहिचान स्थापित गर्न खोज्दैआएको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक) ले ओली सरकारमा सहभागी हुँदा नेकपा एमालेसँग गरेको आठबुँदे सहमति त्यसकै पछिल्लो उदाहरण थियो । यसअघि मधेशी मोर्चाले पनि अन्य दलसँग सरकार बनाउँदा र उपेन्द्र यादवनेतृत्वको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले पनि गत संविधानसभाताका झलनाथ खनालनेतृत्वको सरकारमा जाँदा यस्तै सहमति गरेको बिर्सने बेला भइसकेको छैन । त्यसैले विधिपूर्वक मधेशका माग र मुद्दाको सम्बोधन नहुञ्जेलसम्म मधेशकेन्द्रित दलहरू सरकारमा जाँदैनन् भन्नु शतप्रतिशत सत्य साबित नहुनसक्छ । कम्तीमा उपेन्द्र र राजेन्द्रनेतृत्वको पार्टीबीच भारदह प्रकरणमा देखिएको अलगावले सुखद सङ्केत गर्दैन ।
भारदहमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले शहिदहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जलीसभा गर्नु र त्यस सभामा सङ्घीय गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहभागिता नहुनु र त्यसको केही दिनपछि नै सङ्घीय समाजवादी पार्टीको सोही ठाउँमा छुट्टै सभा हुनुले एउटा कुरालाई प्रष्ट गरेको छ । त्यो भनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई उपेन्द्र यादवले स्वीकार नगर्नु हो । यादवले गठबन्धनकै एउटा घटकको रूपमा मोर्चालाई लिँदैआएको तथ्य विगतका थुप्रा घटनाक्रमहरूले स्थापित भइसकेको छ ।
यता मधेश आन्दोलनको राजनीतिक र सामाजिक वैधता एवं स्वामित्व मधेशी मोर्चासँग रहेको जिकीर गर्ने यादव र यादवोत्तर नेता बाहेकका अन्य घटकका नेताहरूले भने सङ्घीय गठबन्धनको औचित्य आन्दोलनमा जनजातिहरूसँग समन्वय गर्न मात्र रहेको तथा आन्दोलनले वार्ता गर्ने वा माग पुरा हुने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको बेला यसलाई खासै मोल नदिएको स्थिति छ । यस्तो असमञ्जस बुझाइले कुनै बेला पनि मधेशी मोर्चाको एकता कमजोर हुनसक्छ । मोर्चाको एकता धाराशायी हुने कामको बाहिरी आवरण भने सरकारमा सहभागिता हुने अवस्थाले पनि निम्त्याउन सक्छ । किनकी घटकभित्रकै एउटा दलले एकातिर मोर्चाका घटक सदभावना पार्टी सरकारमा जाने पखाईंमा रहेको सन्देश छरिरहेका छन् भने अर्कातिर विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा जानबाट निषेध गरेर आफ्नो लागि सत्ताको भ¥याङ्गलाई यादवले निर्विघ्न बनाएको आरोप मोर्चाका अन्य घटकहरूको छ ।
मोर्चाको एकता धाराशायी हुने कामको बाहिरी आवरण भने सरकारमा सहभागिता हुने अवस्थाले पनि निम्त्याउन सक्छ । घटकभित्रकै एउटा दलले एकातिर मोर्चाका घटक सदभावना पार्टी सरकारमा जाने पर्खाईंमा रहेको सन्देश छरिरहेका छन् भने अर्कोतिर विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा जानबाट निषेध गरेर आफ्नो लागि सत्ताको भर्यांङ्गलाई यादवले निर्विघ्न बनाएको आरोप मोर्चाका अन्य घटकहरूको छ । ‘माग पुरा नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौं’–मोर्चाका सबै नेताहरूले समवेत स्वरमा भन्दैछन् । तर माग पुरा गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै त्यस आसन्न परिस्थिति लाई टेकेर मधेशी मोर्चा सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको आमबुझाइ छ । जसलाई केही दलका नेताहरूले राजनीति भनेको सत्तानिरपेक्ष नहुने तर्कबाट पनि पुष्टि गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
के मोर्चा सरकारमा जान्छ ?
झट्ट हेर्दा मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार काँग्रेस र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र अन्तर्मनले इच्छुक देखिँदैन । मन्त्रालय बाँडफाँडमा देखिएको खिँचातानी, दुवै पार्टीका नेताहरूको शक्तिशाली मन्त्री पाउने आकांक्षा र यस प्रक्रियाले उत्पन्न गराएको मनमुटावले पनि अहिलेको सरकारमा मधेशकेन्द्रित दलहरू तत्काल सहभागी नहुने वा नगराइने छनक दिएको छ ।
सरकारमै सहभागी हुने बेलामा मधेशकेन्द्रित दलहरूमा विभाजन आउने र आन्तरिक गुटबन्दी तथा विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्ने भएको हुँदा पनि कुनै पनि दललाई सरकारमा सहभागी हुने संस्थागत निर्णय गर्न कठिन हुनेछ । त्यसमा मधेशी जनताले माग पुरा नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुन दिइरहेको चेतावनीलाई विशुद्ध मधेश नै आधारभूमि भएका दलहरूले बेवास्ता गर्न सक्दैनन् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा शक्तिकेन्द्रहरूको चासो पनि बन्नसक्छ । संविधान संशोधन मार्फत देशलाई एउटा नयाँ कोर्समा लग्न अहिलेको सरकारलाई मित्रशक्ति भनेर चिन्ह्ति गरेका शक्तिकेन्द्रहरूको अनुकूलता भने मधेशकेन्द्रित दलहरू सरकारमा नगएर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई आलोचनात्मक तवरले निगरानी गरिरहनु हो । अर्थात सत्ता निर्माण प्रक्रियामा साझेदार बनेका मधेशी मोर्चा तटस्थ प्रतिपक्ष रहनु नै ती शक्तिकेन्द्रहरूको हितमा छ । शक्तिकेन्द्रहरूको ठहर विपरीत मधेशी मोर्चाभित्रका दलहरूमध्ये सरकारमा जाने साहस उपेन्द्र यादव बाहेक सम्भवतः अन्यले देखाउन सक्दैनन् । मोर्चाभन्दा पनि सङ्घीय गठबन्धनकै ओतमुनि लागेर मधेश आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउने यादवको रहरबाट पनि उनी अनुकूल परिस्थितिमा सरकारमा जानसक्ने देखिन्छ ।
संविधान संशोधन मार्फत देशलाई एउटा नयाँ कोर्समा लग्न अहिलेको सरकारलाई मित्रशक्ति भनेर चिन्ह्ति गरेका शक्तिकेन्द्रहरूको अनुकूलता भने मधेशकेन्द्रित दलहरू सरकारमा नगएर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई आलोचनात्मक तवरले निगरानी गरिरहनु हो । अर्थात सत्ता निर्माण प्रक्रियामा साझेदार बनेका मधेशी मोर्चा तटस्थ प्रतिपक्ष रहनु नै ती शक्तिकेन्द्रहरूको हितमा छ । शक्तिकेन्द्रहरूको ठहर विपरीत मधेशी मोर्चा्भित्रका दलहरूमध्ये सरकारमा जाने साहस उपेन्द्र यादव बाहेक सम्भवतः अन्यले देखाउन सक्दैनन् । उपेन्द्र यादवको जनाधार मधेशमा छ, तर राष्ट्रिय भएको वैधतालाई भने जनजाति नेताहरूले अनुमोदन गरिरहेका छन् । त्यसैले कथंकदाचित सरकारमै गएर माग पुरा गराउने र माग पुरा हुने प्रक्रियाको स्वामित्व लिने विषयमा जनजाति नेताहरूको मतैक्य भएको खण्डमा उपेन्द्र यादवले सरकारमा नजाने अडान लिन सक्दैनन् । उनीनेतृत्वको पार्टीमा मधेशी नेताहरूले सरकारमा नजान यादवलाई छेकबार लगाउन सक्दैनन् । पार्टीको संस्थागत जीवनमा पछिल्लोपटक जनजातिहरूको बढ्दो प्रभावले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
यसबीचमा सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सरकारमा जान इच्छुक रहेको र उनले कसरत गरिरहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । समाचारलाई पत्याउने हो भने महतोको एक मात्र एजेण्डा सरकारमा जानु रहेको र उनले यी सम्पूर्ण कुरा आफ्नी धर्मपत्नी शैलदेवी महतोलाई मन्त्री बनाउन गरेका हुन् । तर यथार्थ भने यसको ठिक विपरीत छ । मधेशको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने सर्वा्धिक वकालत गर्ने, घटक दलहरूलाई चेताउने र यस प्रक्रियाप्रति पूर्णरूपमा निरपेक्ष रहन आफ्ना नेताहरूलाई निर्देशन दिने मोर्चाका नेता हुन् राजेन्द्र महतो । राजनीतिक जीवनको कखरा सिकिरहँदा आरम्भमा नै मधेशको म उच्चारण गर्न सिकेका उनले सरकारमा जाने दुस्साहस गर्न सक्दैनन् । मधेश आन्दोलन पसारिँदै जाँदा सर्वा्धिक लोकप्रिय बनेका उनको पार्टीको सांगठनिक सबलताको उर्जास्रोत नै मधेश आन्दोलन हो । त्यसैले मधेशी जनतालाई आक्रोशित र क्षुब्ध बनाएर उनी सरकारमा कदापी जान सक्दैनन् ।
मधेशको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने सर्वाधिक वकालत गर्ने, घटक दलहरूलाई चेताउने र यस प्रक्रियाप्रति पूर्णरूपमा निरपेक्ष रहन आफ्ना नेताहरूलाई निर्देशन दिने मोर्चाका नेता हुन् राजेन्द्र महतो । राजनीतिक जीवनको कखरा सिकिरहँदा आरम्भमा नै मधेशको म उच्चारण गर्न सिकेका उनले सरकारमा जाने दुस्साहस गर्न सक्दैनन् । मधेश आन्दोलन पसारिँदै जाँदा सर्वा्धिक लोकप्रिय बनेका उनको पार्टीको सांगठनिक सबलताको उर्जास्रोत नै मधेश आन्दोलन हो । त्यसैले मधेशी जनतालाई आक्रोशित र क्षुब्ध बनाएर उनी सरकारमा कदापी जान सक्दैनन् । पार्टी अध्यक्षसँगको निकटता र दानद्रव्यको सम्बन्धका कारण प्रायःजसो मधेशकेन्द्रित दलहरूमा धेरैजना समानुपातिकतर्फ सभासद भए । धर्मपत्नीलगायतका अन्य महिलालाई सभासद बनाउने कुरामा महतो मात्र होइन, यादव, महन्थ ठाकुर, शरत्सिँह भण्डारी, राजकिशोर यादवहरू आलोचित बने । मधेश आन्दोलनको रापतापले यस्तोखाले आलोचनालाई मत्थर बनाएको छ । अब महतोले शैलदेवी महतोलाई मन्त्री बनाउने उपक्रम गरेर आफ्नो सुनिश्चित र सुरक्षित राजनीतिक यात्रालाई जोखिमपूर्ण बनाउँछन् भन्ने कल्पना गर्नु मूर्खता मात्र हो ।