आशै आशमा बित्यो तीन दशक तर लालपुर्जा पाइएन

लालपुर्जा पाउने आशैआशमा घर÷घडेरी जोड्न पुगेका यहाँका स्थानीयवासीको हातमा अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा उपलब्ध हुन नसक्दा निराशा छाएको छ ।

रामपुर नगरपालिका–५ स्थित रामतुलसी मावि र वडा नं ६ का दरैठाँटी मावि सञ्चालनका लागि विद्यालयले विसं २०३५÷२०३६ तिर जग्गा बिक्री गरेको थियो । तर सो जग्गाको लालपुर्जा अहिलेसम्म स्थानीयवासीले प्राप्त गर्न सकेको छैन् । रामपुर नगरपालिका वडा नं ५, ६ र ७ का ८५६ घरधुरी लालपुर्जाविहीन बनेका छन् ।

विद्यालयको नाममा रहेको घडेरीलाई व्यक्तिको नाममा उपलब्ध गराउनका विभिन्न दलका राजनीतिक नेतृत्वले आशा देखाएको पनि तीन दशक नाघिसक्यो । तर यहाँका स्थानीयवासीले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

रामपुर नगरपालिका–५ बेझाड बजारका शिशुराज तिवारीले रामतुलसी माविको नामबाट वितरण गरिएको जग्गामा बसोबास गर्नुभएको छ । “पटक–पटक लालपुर्जा दिन्छाँै भन्छन् तर अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रबाट चुनाव जितेर संसद्मा नेतृत्व गरेका व्यक्ति, राजनीतिक दलसमक्ष धेरै पटक लालपुर्जाका विषयमा कुरा उठाइयो, सबैले अब हुन्छ, दिन्छाँै, लालपुर्जा पाउने विषयमा ढुक्क हुनुहोस् भन्छन् तर अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन ।”

लालपुर्जा नहुँदा घर÷घडेरी किनबेचमा समस्या परेको रामपुर नगरपालिका–६ विजयपुरका स्थानीयवासी बिजुला पाठक बताउनुहुन्छ । पाठकले दरैठाटी माविको नामबाट वितरण गरेको जग्गामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । “लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने आशा पनि लाग्नै छाड्यो, नेतृत्व तहसम्म पुगेका व्यक्तिले झुठा आश्वासन बाँडेर जनतालाई निराश बनाएका छन्”, पाठकले भन्नुभयो ।

लालपुर्जा पाउने आशैआशमा यहाँका स्थानीयवासीले तीन दशक बिताइसके अझै कति समय बिताउनुपर्ने हो कुनै निश्चित नभएको रामपुर नगरपालिका–५ बेझाडका अर्जुन पौडेल बताउनुहुन्छ । २०७१ वैशाख २५ गते रामपुर गाउँ विकास समितिबाट रामपुर नगरपालिका घोषणा भई नगरवासीका रुपमा बसोबास गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासीले आफू बसोबास गरेको घर÷घडेरीको लालपुर्जा नपाउँदा किनबेचमा पनि समस्या पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

सुकुम्वासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासका लागि राज्यले अधिकार दिए पनि विधि, विधान र ऐनहरु नबन्दा लालपुर्जा उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । “अव्यवस्थित रुपमा रहेका घर÷घडेरीको सम्पूर्ण कागजात तयार पारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ, मन्त्री पद्मामा अर्यालबाट छ महीनाभित्र समस्याको समाधान हुने जानकारी पाइएको छ”, नगरप्रमुख थापाले भन्नुभयो ।

स्थानीयवासीबाट यस विषयमा धेरै गुनासा आएका छन् तर राज्यबाट पूर्णरूपमा अधिकार नपाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको नगरप्रमुख थापाको भनाइ छ । हातमा लालपुर्जा नहँुदा रामपुरका ८५६ घरधनीले आफूहरु सुरक्षित नभएको बताउनुहुन्छ ।