मोरङ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल तिगेला, समाजशास्त्री डा.कृष्णबहादुर भट्टचन लगायतको टोली लिम्बू समुदायको भूमि अधिकार ‘किपट’ बारे खोजी गर्दै आएका छन् ।
यही खोजीको क्रममा आज मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका—३ टाँडी पुगेर मिभक लिम्बूहरुको किपट बारे अध्ययन गरेका छन् । टोलीमा आदिवासी अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बूसमेत रहेका छन् । किरात याक्थुङ चुम्लुङ मिक्लाजुङ गाउँ समितिको आयोजनामा किपट बारे अन्तरक्र्रिया भएको थियो ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै डा।कृष्णबहादुर भट्टचनले नेपालको संविधान संशोधन गरेर आदिवासी समुदायको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने बताए । जनयुद्ध भर माओवादीले उत्पीडित समुदायको अधिकारको कुरा उठाएकोले समर्थन गरेको तर युद्ध पश्चात प्रचण्ड, बबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुमा पहाडवाद, पुरुषवाद, वाहुनवाद फर्केकोले समर्थन छाडेको बताए । उत्पीडित आदिवासी समुदायको अधिकार सुनको थालिमा राखेर कसैले नदिने उल्लेख गर्दै संघर्ष गर्नै पर्ने डा.भट्टचनको भनाइ थियो ।
चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल तिगेलाले मुन्दुमलाई अन्तराष्ट्रिय सम्पदामा सूचिकृत गर्न पहल भइरहेको बताए । भूमि अधिकारको लागि निरन्तर लडिरहने तिगेलाको भनाइ थियो । सरकारले लिम्बू समुदायको कुरा नसुने राज्यको नीति नमान्न पनि सक्ने चेतावनी दिए ।
अधिवक्ता शंकर लिम्बूले पुरानो लालमोहरको आधारमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्धा लगाएर भूमि अधिकार फिर्ता गर्न सकिने बताए । राज्यले बनाउने नीति, नियमभन्दा आदिवासी जनजातिहरुले मान्दै आएको थिती मान्यहुनु पर्ने अधिवक्ता लिम्बूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जम्नेली राई, मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं। ४ का अध्यक्ष बुद्धिमान लिम्बू, किरात याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला अध्यक्ष विवेक लिम्बू लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । आयोजक चुम्लुङको अध्यक्ष सञ्जय लिम्बूको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रम सचिव प्रवेश मिभकले सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा किपट प्रथाको जिम्मावालको अनुभाव लिएका हुलाकप्रसाद मिभकले अनुभूति सुनाएका थिए । मिभकले पाएको सक्कली लालमोहर वाचन गरेर सुनाउनुको साथै जिम्मेवालले गर्नुपर्ने भूमिकाबारे अनुभाव सुनाएका थिए । बाबुको शेखापछि दाजुले जिम्मावालको जिम्मेवारी लिएको र दाजुको २०२२ मा देहान्त भएपछि आफूले सो पद लिएको हुलक मिभकले बताए । २०२९ सम्म आफूले जिम्मावालको भूमिका निर्वाह गरेको उनले सुनाए ।
त्यसबेला करिव डेढ सय घरबाट प्रति घरधुरी छ पैसा र जग्गाको मुरी माटोको आधारमा ५ रुपैयासम्म कर संकलन गरेर धनकुटा पुगेर माल अड्डामा बुझाउने गरेको उनले बताए । घरधुरी छ पैसा उठाएर पाँच पैसा राज्यलाई बुझाउने गरेको त्यसैगरी जग्गाहरुका बार्षिक रुपमा तीन सयजति आफूहरुले खर्च लिने अधिकार रहेको हुलाक मिभकले बताए । कार्यक्रममा लिम्बूको मिभकले पाएको लालमोहरको साथै जिम्मावालले रकम संकलन गरेर राज्यलाई बुझाएको रसिदसमेत देखाइएको थियो ।
डा। भट्टचन, कमल तिगेला र शंकर लिम्बू लिम्बू समुदायले पाएको भूमि अधिकार किपट बारे अध्ययन गर्दै आएका छन् । मिभकको साथै थेबे, लिङ्लेखुले पाएको लालमोरहको अध्ययन भएको लिम्बूले बताए । समुदायले पाएको किपटहरुको खोजी, अध्ययनपछि दस्तावेज बनाएर भूमि अधिकारको लागि अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म गएर मुद्धा लगाउनै योजना रहेको अभिवक्ता लिम्बूले बताए ।
प्रतिक्रिया