प्रदेशले बनाउने भनिएको संग्राहलय पहिलो गाँसमै ढुङ्गा

मोरङ । प्रदेश १ सरकारले मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका—१० नम्बर वडामा बनाउने भनिएको जातीय संग्राहलय९साँस्कृतिक ग्राम० निर्माण शुरुहुनु अघि नै विवादमा परेको छ ।
प्रदेश १ नम्बर सरकारले पुष २३ गते पथरीशनिश्चरे—१० नम्बर वडामा पर्ने भुटानी शरणार्थी बसेको स्थलमा संग्राहलय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही कार्यको लागि पूर्व संविधानसभा सदस्य चण्डीप्रसाद राईको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।
संग्राहलय बन्ने स्थल हेर्न प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे आज ९पुष २५ गते० पथरीशनिश्चरे नगरपालिका पुगेका थिए । नगरका प्रमुख दिलिप राई र उपप्रमुख यमुना विष्टसहितको टोलीले उक्त क्षेत्र भिजिटको क्रममा स्थानीयबासीले विरोध जनाएका हुन् ।
वडा अध्यक्ष सागर राईले मन्त्री र नगर प्रमुख, उपप्रमुख आफूहरुसँग समन्वय नगरी आएको भन्दै असन्तोष मात्र पोखेनन वडाको समन्वय विना संग्राहलय बन्न नदिने बताए । मन्त्री आउने भनेको सुनेपछि जम्मा भएका अधिकांश स्थानीयबासीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । स्थानीयबासी पदमप्रसाद दाहाल, चन्द्रप्रसाद पोख्रेल लगायतको ठूलो समूहले मन्त्री उभिएर बोल्न थालेपछि होहल्ला गरेका थिए ।
वडा अध्यक्षसहित समूहको होहल्लाकैवीचमा मन्त्री घिमिरेले सांस्कृतिक ग्रामथानको लागि डीपीआर तयार पार्न ५० लाख रमक विनियोजन भएको जानकारी गराएर । मन्त्री घिमिरेले ग्रामथानमा कृतिम पहाडसहितको पाथीभारा, कृतिम सुरुङसहितको हलेशी र बाहरक्षेत्र निर्माण गरिने बताए । त्यसैगरी हिमाल, पहाड र तराइको सांस्कृतिक भेषभूषा झल्किने बहुजातीय संग्राहलय निर्माण गरिने बताएका छन् । संग्राहलय प्रदेशकै आकार्षक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सुनाए ।

निर्वाचनको मसला थियो संग्राहलय
गएको प्रदेश तथा संघीय सांसदको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट पूर्व एमाले र माओवादीको तर्फबाट टिकट लिन धेरैजनाको दावी थियो । दुई पटक पूर्व एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले जितेको उक्त क्षेत्र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा लालबहादुर शुस्लिङ मगरले अधिकारीलाई हराई दिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमालेकै चण्डीप्रसाद राई निक्कै ठूलो मत अन्तरले विजय भएका थिए ।
राई, लिम्बू लगायतको आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा गएको संघीय निर्वाचनमा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले टिकट पाए । आदिवासी जनजाति बाहुल्य भएको क्षेत्र र चण्डीप्रसाद राई लगायतका अन्य आदिवासी नेताहरुपनि टिकटमा ताकेता गरेकाले ढकाललाई समस्या पर्ने होकी भन्ने आशंका थियो । यद्यपि कांग्रेसले सुनिल शर्मालाई उठाएपछि प्रतिष्प्रर्दा अलि सहज महसुश गरिएको थियो । अझै चुनाव जित्ने निश्चित नभएपछि भनुभक्त ढकालको निर्वाचन टोलीले किरात राई समुदायको साकेला गीत, लिम्बूको च्याबु्रङलगायतको आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक पहिचान झल्किने गीत तथा नृत्यहरु चुनावी सभामा प्रस्तुत हुन्थ्यो ।
ढकालले हरेक सभामा आफूले जितेमा आदिवासी संग्राहलय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचन जितेर ढकाल कानून मन्त्री बनेका छन् । प्रतिबद्धता पुरा गर्न संग्राहलय त बन्ने भयो तर चुनावमा प्रतिवद्धता गरेजस्तो नभएर हिन्दू धार्मिक स्थालको नक्कली स्वारुपसहितको स्थाल बन्ने भयो । प्रदेशले गठन गरेको कार्यदलमा लामो समयदेखि पहिचान र अधिकारको कुरा उठाउदै आएका समुदायबाट प्रतिनिधित्व देखिन्दैन । झापा, मोरङ र सुनसरीमा क्रियाशिल राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको कार्यदल घोषणा भएको छ ।
खासगरी राई, लिम्बू, धिमाल, राजवंशी लगायतका स्थापित सामाजिक संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य भएको देखिन्दैन । यही अवस्थामा संग्राहलय बनेमा पहिचान र अधिकारको कुरा उठाउदै आएका समूदायले समेत अपनत्व स्वीकार गर्ने अवस्था देखिन्न ।

स्थानीयबासीको विरोध किन ?
मन्त्री पुगेको कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष सागर राई भन्दै थिए । प्रदेश र गाउँ सरकारले वडा सरकारसँग समन्वय गर्न पर्दैन । सरकारको काममा दलीय प्रतिशोध राख्न मिल्छ ? नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचन जितेका राईको निरन्तर प्रस्न थियो ?संग्राहलय निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा लामो समय भुटानी शरणार्थी बसेका थिए । कुनैबेला २२ हजारसम्म शरणार्थी बसेको उक्त क्षेत्र अहिले खाली रहेको छ । भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक गएपछि त्यहा करिव सय विगाहा जग्गा खाली छ । पथरी, शनिश्चरे छुट्टाछुट्टै गाविसबाट नगरपालिका प्रस्ताव गर्दा शरणार्थी बसेको क्षेत्रमा नगरपालिका सार्नुपर्ने सर्वदलीय सहमति बनेको थियो । अहिले पथरी गाविसको पूर्व कार्यालयमै नगरपालिकाको कार्यसम्पादन हुदै आएको छ । वर्तमान केन्द्र वडा नम्बर १ को पथरी बजारमा पर्छ । पथरी बजार र शरणार्थी बसेको क्षेत्र करिव दुई किलो मिटरको दुरीमा पर्दछ ।
नगरपालिकाहुदा गरिएको दलीय सहमति कायम गर्न १० नम्बर वडाबाट पटक पटक ताखेता भइरहेको छ । नगर कार्यपालिकाबाट सुनुवाइ नभएपछि जिल्ला अदालत र पुनरावेदनबाट समेत दलीय सहमतिको आधारमा नगरापालिकाको केन्द्र कायम गर्न फैसला आइसकेको छ । सोही क्षेत्रमा नगर सार्ने निर्णय नभइ संग्राहलयको जग्गा हेर्न आएपछि स्थानीयबासीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । उक्त खालि भूमिमा युवाहरुको खेलकुद विकास केन्द्र निर्माण गर्ने छलफलसमेत चल्ने गरेको छ । मुख्य सडकसँग जोडिएको उक्त जग्गा भने स्थानीय पशुपति सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्दछ ।
आदिवासी जनजाति समुदाय, स्थानीयबासी, प्रतिपक्ष कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, नेकपा९क्रान्तिकारी माओवादी० र विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग छलफल र सहमति नजुटाएसम्म उक्त क्षेत्रमा संग्राहलय निर्माण गर्न हम्य पर्ने देखिन्छ । मन्त्री भिजिटको पहिलो कार्यक्रममै विरोधको स्वरहरु सुनिनुको संकेत त्यस्तै देखिन्छ ।