मधेशमा वैकल्पि शक्तिको निर्माण

मधेश आन्दोलनमा मधेशी जनताले आफ्नो हक अधिकारका लागि बलिदानी दिएका छन् । २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न रुपमा जसरी संघर्षहरु भए त्यसबाट मधेशका मुद्दाहरु स्थापित भएका हुन् । भूमिगत समूहबाट र मधेश आन्दोलनमा गरेर ५०० जनाभन्दा बढी मधेशीहरुले शहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । हजारौंको संख्यामा घाइते भए तर मधेशले खोजेको माग र मागेका अधिकारहरु अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । संघीय समाजवादी फोरम, जसरी नयाँ नाम लिएर उदय भयो र विभिन्न साना साना ६ दलहरु मिलेर राजपा नेपाल पार्टीको निर्माण भयो, यिनीहरु मधेशको मागप्रति इमान्दार नभएर सत्ता र भत्ताको राजनीतिमा मात्र लागे । मधेशमा शुन्यता देख्या परेको छ र यही शुन्यताको अवस्थामा राजपा र फोरमले मधेशको मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्न सक्दैन । यिनीहरु सत्ता समपर्णवादी र मुद्दा विसर्जनवादी पार्टीको रुपमा मात्र रहे । यो अवस्थामा तमरा अभियानले मधेशमा एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको विकास गर्ने उद्देश्यले दु्रत गतिले अगाडि बढिरहेको छ ।
फोरम र राजपाले विगतमा जे–जसरी राजनीति गरेर, मधेशीको साथमा बेइमानी गरेर २०७४ साल मंसिर २१ गतेको चुनावमा एक मौका दिऊँ के हुन्छ, भनेर हेर्ने खोजेका थियौं । विगतमा गरेका गल्तीहरुलाई सुधारेर मधेशको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउँछन् कि भनेर हामीले हेरेर बसेको स्थिति पनि थियो । तर, भित्रभित्रै हामीले जनताको बीचमा विचारहरुको सम्प्रेषण गरिरहेका थियौं । अब उचित समय आइसकेको छ । हाम्रो अभियानलाई सांगठनिक रुप दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि आएका छौं ।
सिके राउतजीको स्वतन्त्र मधेशको एउटा अर्को धार छ हामी त्यसभित्र छैनौं । हामी समग्र मधेश एक प्रदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेशको कुरा गदैछौं । अहिले मधेशमा सीके राउतजीको धार र हाम्रो धार गरी दुई धार मात्र छन् । फोरम र राजपालाई एउटा शक्तिको रूपमा मान्नुहुन्छ भने त्यो एउटा ठूलो भूल हुनेछ । उनीहरु केही धार वा शक्ति होईनन् । उनीहरु मधेशको राजनीतिबाट स्थापित भएर नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट जस्तै सत्तामुखी धार मात्र हुन् । उनीहरुलाई मधेश र मधेशी जनतासँग कुनै सरोकार छैन ।
मधेशको राजनीति त्यति परिपक्क भइसकेको छैन । मधेशी जनताको स्थानीय र प्रदेशको चुनावमा कुनै विकल्प थिएन । यही दलहरुको आह्वानमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए, यत्रो बलिदान मधेशी जनताले दिएका छन् एकपटक यिनै दललाई मतदान गरौं भनेर मात्र मधेशका जनताले मत दिएका हुन् । आउने दिनमा मधेशी जनता पनि सचेत हुनेछन् र यस्ता दलहरुलाई मधेशको धर्तीबाट लखेट्ने नै छन् ।
२०७० साल जेठ २ गते सबै मधेशवादी दलहरु बसेर मधेशलाई ६ टुक्रामा बाँड्ने भन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै हुन् । त्यो समयमा स्थापित भएको मान्यतालाई नै खस सत्ताले ६ टुक्रामा मधेशलाई विभाजित गरेर अहिलेको अवस्थामा ल्याएको हो । दुई प्रदेश वा ६ प्रदेश भन्ने यिनीहरुको वास्तविक माग होईन । यिनीहरुको वास्तविक माग जसरी पनि मधेशको मुद्दालाई चुनावमा उठाएर आन्दोलनको नाममा मधेशी जनताको हत्या गराएर, मधेशको जनतालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्नु हो यही मान्यता अनुसार नै फोरम र राजपाले राजनीति गर्दैछ ।
राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरु जिवित रहन्छन् । मधेशको जनताको संगठित शक्तिमा निर्भर हुने कुरा हुन् । राज्यले मधेशीको कमजोरीको फाइदा उठाएर मधेशी दलहरुको एउटा भरियागिरी प्रवृतिको सिर्जना गरिदिएको छ । जुन यही सरकारका प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्छन् । यसै कारणले गर्दा मधेशको खण्डीकरण हुन गयो । संविधानले खाली संघीयताको खोल मात्र ओढेको छ । वास्तविक अर्थमा यो संविधान नै होइन । यसमा प्रदेशको आर्थिक, राजनीतिक अन्य विभिन्न अधिकारहरु सबै संघमा नै केन्द्रित गरिएको छ । प्रदेश र त्यहाँको मुख्यमन्त्री भनेको एउटा देखावटको लागि मात्र राखेर अधिकारविहीन बनाइएको छ । संघीयता भनेकै काठमाडौं केन्द्रित अधिकारलाई विभाजन गर्नु हो तर यो अर्थमा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुने देखिदैंन ।
एक प्रदेश एक प्रदेशको मुद्दा उठ्दाखेरी थरुहटहरु यसको विरोधमा छन् भनेर राज्यद्वारा सुनियोजित तरिकाबाट उब्जाइएका मुद्दा र हल्ला मात्र हुन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार लगभग २४÷२५ लाख जनसंख्या थारुहरुको मधेशमा भएर पनि थारुहरुले के पाए त ? उनीहरुले कुनै थरुहट राज्य वा कुनै संरक्षित क्षेत्र पाए ? थारुहरुले पनि राज्यद्वारा फैलाइने भ्रममा नपरी एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा लाग्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
२०६५ साल जेठ १५ गते प्रथम चोटी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएदेखि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका सरकारसँग खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारसम्म सहभागी भए । सरकारमा जाँदाखेरी यिनीहरुले केही एजेण्डा त अगाडि ल्याउँछन् र राज्यपक्षसम्म केही सम्झौता त गर्छन् तर त्यो सम्भौतामाथि कति दृढ रहन्छन् त्यो सबैले बुझेकै छौं । वास्तवमा यिनीहरुलाई मधेशसँग केही लिनु दिनु नै छैन । यिनीहरुको मुख्य लक्ष्य भनेकै सत्ता प्राप्ति हो । यिनीहरुको सत्ताका लागि मात्र एकजुट हुन्छन् र विभिन्न समयमा अनेक मुद्दालाई सतहमा ल्याइरहन्छन् । यी दलहरु मधेशबाट संचालित छैनन् । कुनै बाहिरी शक्ति केन्द्रबाट संचालित छन् भन्ने लाग्छ । घटनाक्रमले बताइराखेको छ कि यिनीहरु मधेशका समस्याहरुलाई गम्भीर रुपमा लिएर समाधान गर्न तर्फ उन्मुख हुँदैनन् र विभिन्न बहानामा मधेशको मुद्दा जिउँदै राखेर त्यसबाट फाईदा लिन चाहन्छन् ।
सरकारलाई समर्थन गर्नु भनेकै सरकारमा प्रत्यक्ष रुपमा बस्नु हो । जनतालाई भ्रम छर्नको लागि त जे पनि भन्न सकिन्छ तर सरकारको समर्थन नै अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारमा सहभागी हुनु हो । यिनीहरुको चरित्रलाई मधेशी जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् र आउने निर्वाचनमा यी दललाई मधेशी जनताको साथ रहन्छ भन्ने लाग्दैन । अस्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजपाका नेताहरु भेट्न गएका थिए । ओलीजीले प्रष्ट रुपमा भन्नुभएको छ कि – तपाईहरुले केन्द्रीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ भने २ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार निर्माण गर्छ । त्यही भएर यिनीहरु केही जवाफ नदिई फर्किएका हुन् । यिनीहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडक आन्दोलन गर्ने भन्नु बहाना मात्र हो । राजपा नेपाल सत्तामा जानको लागि बार्गेनिङ मात्र गर्दैछ ।
प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्छौं भन्दै आउनुभएकै हो । ओलीजीले अहिले पनि आफ्नै विचारमा दृढ छन् । राजपाका नेताहरु गईसकेपछि खोक्रो आश्वासन मात्र दिएका हुन् । दुवै पक्षले मधेशी जनतालाई झुक्याउने मात्र हुन् ।
वार्ता त चुनावको पहिलेदेखि नै भएकै हो । दुई कारणले गर्दा यी पार्टीहरुबीच एकीकरण सम्भव छैन । पहिलो उपेन्द्रजी कतैबाट संचालित छन् भने राजपा अन्तै कतैबाट संचालित छ । यिनीहरुको इच्छा फरक फरक छ । उपेन्द्र यादवमा जस्तो किसिमको राजनीतिक अहंकार, राजनीतिक संस्कारविहीन अवस्था र सत्ता लोलुप्पता छ । यी कुराहरुलाई हेर्दा उपेन्द्र यादवले सहजै एकीकरण गर्र्लान् भन्ने लाग्दैन । यदि एकीकरण भईहाल्यो भनेपनि त्यसले खासै अन्तर केही पार्छ जस्तो लाग्दैन । (कुराकानीमा आधारित) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)