३ जेष्ठ २०७९, मंगलबार । May 17, 2022

मुख्य खबर

जयराम पुलको ढलान सकियो, मंसिरदेखि सञ्चालन हुने



खोटाङ, २५ असोज (रासस) : जिल्लाको प्रमुख नाका जयरामघाटस्थित दूधकोशी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुलको ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता अनुसारको मिति सकिएको पाँच वर्षपछि मात्र सोमबार बल्ल ढलान कार्य सम्पन्न भएको हो । ढलान सकिएलगत्तै २८ दिनसम्म क्युरिङ् गर्दै सुकाएपछि २९ औँ दिनदेखि पुल सञ्चालनमा आउने ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका निर्माणस्थलमा खटिनुभएका इञ्जिनियर सीताराम कार्कीले बताउनुभयो ।

“क्युरिङ् पिरियडमा पुलको दायाँ र बायाँ पर्ने एप्रोच रोड निर्माण गरिसकिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “एप्रोच रोड निर्माण सकिएलगत्तै आगामी मंसिर पहिलो सातादेखि पुल पनि सञ्चालनमा आउँछ ।”

करिब रु १० करोडको लागतमा पूरा हुने भनिएको जयरामघाटको पक्की पुल निर्माणले खोटाङ्गे जनतामा ठूलो आशा जगाएको छ । जयरामघाटमा अहिले पक्की पुल नहुँदा झोलुङ्गे पुलमार्फत आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु तार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जयरामघाटको पुल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा समृद्धिको बाटो खुला हुने सांसद पाँचकर्ण राई (पिके) ले बताउनुभयो । “पुल अभावमा लामो समयदेखि जिल्लाको हरेक विकास÷निर्माणमा बाधा पुगेको थियो ।” उहाँले भन्नुभयो, “पुल सञ्चालनमा आएपछि त्यो सबै समस्या समाधान भएर जिल्ला समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्छ ।”

खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने जयरामघाटस्थित दूधकोशीमा पक्की पुल निर्माण गर्ने जिम्मा विक्रम पाण्डेको हुलास इञ्जिनियरिङ र दिवाकर गोल्छाको कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो ।

२०६८ साल असारसम्ममा पुल निर्माणको सबै काम पूरा गर्ने शर्तमा दुवै कम्पनीले साझेदारीमा काम गर्नेगरी २०६६ साल भदौमा नेपाल सरकार, सडक विभागसमक्ष ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरेका थिए ।

करिब १५० मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल नेपालकै नमूना भएको आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर उद्धव रानामगरले दाबी गर्नुभयो । “पुलका लागि आवश्यक सामग्री र प्राविधिक बाहिरबाट ल्याउनुप¥यो ।” उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुरामा बाहिरी देश चीनकै सहयोग लिनुपरेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।”

२०६४ सालदेखि यातायात सञ्चालन भएको जिल्लामा जयरामघाटमा पक्की पुल नहुँदा हिउँदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर आवतजावत गर्ने गरिएको छ । जयरामघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्दा वार्षिक रु ६० लाखभन्दा बढी राज्यकोषको रकम खर्च हुने गरेको छ

प्रकाशित : २५ आश्विन २०७४, बुधबार ००:००