शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका

काठमाडौँ, १३ असार । महिला, दलित एवम् सीमान्तकृत समुदाय बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने औँल्याइएको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई)ले आज सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षामा सुरक्षाका सवाल, नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था र देखापरेका चुनौतीबारे छलफल गर्न आयोजित नगर मञ्च बैठकमा विज्ञले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिइसकेकाले जनप्रतिनिधिले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने बताइएको हो ।

शिक्षाविद् प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले स्थानीय तह बलियो र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको शिक्षाका निमित्त भएका नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुभयो ।

शिक्षाविद् डा सुमन कोमल तुलाधारले बालिका शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन स्थानीय सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो ।