मौद्रिक नीतिमा परिसङ्घको सुझाव

केन्द्रीय बैंकका केही कर्मचारीको सहभागितामा परिसङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उसले बैंकिङ प्रणालीमा आएको लगानीयोग्य रकमको अभावले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएको र त्यसले अर्थ व्यवस्थाको समग्र लगानी घट्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास आउने र रोजगारीका अवसर सङ्कुचित हुने प्रवृति देखिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त ग¥यो ।

ब्याजदर बढेर औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्ने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने तथा आयात प्रोत्साहित हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै परिसङ्घले भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिन बेलैमा उपयुक्त उपायसहित आगामी आवको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा जोड दियो ।

हाल नेपाल राष्ट्र बंैकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बंैकले अर्को बंैक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पूरा गरेका बंैक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा उक्त प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्न उक्त संस्थाले माग गरेको छ ।

कुनै आवको बजेट आकारको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात भएको खण्डमा त्यो बढी रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह गर्नुुपर्नेमा जोड दिँदै परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले त्यस्तो अभ्यास भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचलनमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले बंैकको तरलतालाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्नु आवश्यक भएको तथा तरलतामा स्वदेशी निक्षेप, विदेशी निक्षेप, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, अन्तर बंैक कारोबारबाट प्राप्त रकम, क्रृणपत्र र अन्य कर्जा समेट्न पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“हाल अन्तर बंैक कारोबारकोे अवधि सात दिन छ, यो अवधिलाई पुनरवलोकन गरी बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो – “मध्यकालीन अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसके लगानी, उत्पादन, आयस्तर र बंैकिङ क्षेत्रको निक्षेप सङ्लनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।