स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जेठ २५ गतेदेखि प्रशिक्षण

काठमाडौँ, २४ जेठ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश नं ३ का स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यही जेठ २५ देखि २७ गतेसम्म धुलिखेलमा नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय अधिकारका बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनिएका नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखलाई स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जिम्मेवार बनाउन यही जेठ ३० देखि आगामी असार १ गतेसम्म प्रदेश नं ४ अन्तर्गत पोखरामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्थानीय विकासका लागि लामो अनुभव प्राप्त गरेका विज्ञ, कानुन तथा योजना निर्माणका विशेषज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापकलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा विकास गरेका पाठ्यक्रममा आधारित सो कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी असार ४ देखि ६ गतेसम्म प्रदेश नं ६ को सुर्खेतमा पनि तालीम प्रदान गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका तीनवटा प्रदेशमा दिइने अभिमुखीकरण तालीम कार्यक्रममा स्थानीय विकाससम्बन्धी विज्ञ जनशक्तिले १२ वटा सत्रमा तीन दिनसम्म कक्षा लिने पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ । स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, योजना निर्माण, स्थानीय तहमा सङ्घको समन्वय तथा जनशक्ति, स्रोत व्यवस्थापनका तथा बजेट विनियोजनका विषयका बारेमा अनुशिक्षणका साथै आवश्यक तालिम दिइनेछ ।
दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएपछि ती चार प्रदेशमा पनि यस्तो अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिने सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो । अभिमुखीकरण नगर तथा गाउँपालिका उपप्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत प्रदान गरिनेछ ।
स्थानीय शासन ऐन बन्ने क्रममा छ, त्यसले परिकल्पना गरेका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई एकैचोटि ज्ञान नहुने हुँदा सो तालिमको महत्व रहेको छ । जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कार्य, उनीहरुको अधिकार तथा कर्तव्यबोधका बारे जानकारी गराइने सो कार्यक्रमले सशक्तरुपमा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तीय प्रणालीका बारेमा बुझाइसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ । स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचका सम्बन्ध तथा काम, अधिकार र कर्तव्यले निर्दिष्ट गरेअनुसार जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएमा स्थानीय जनताको प्रगति र सामाजिक सशक्तिकरण हुनेछ ।
विसं २०५४ मा स्थानीय निर्वाचन भएपछि लामो समयसम्म सो चुनाव हुन सकेको थिएन । मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन तथा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नयाँ संरचनाअनुसार सरकारले ७४४ स्थानीय तह निर्धारण गरी पहिलो चरणमा गत वैशाख ३१ मा गरिएको चुनावमा २८३ स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा भएको निर्वाचनको केही विवादका कारण अन्तिम परिणाम आउन भने बाँकी छ ।
सो कार्यक्रममा २८३ नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख, २८३ उपप्रमुख र २८३ कार्यकारी अधिकृत गरी ८४९ जनालाई तालिम दिइने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका उपसचिव चिरञ्जीवी तिम्सिनाले बताउनुभयो ।