बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो प्राथमिकता दिइएको हो । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गर्नुभएको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गका लागि आगामी आवमा रु १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी हुलाकी मार्गको पहिलो चरणको ५१८ किमी खण्डसडक दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता बजेटले जनाएको छ । यसका लागि रु चार अर्ब २७ करोड बजेट छुट्याइएको छ भने हुलाकी मार्गको दोस्रो चरण निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कोसी करिडोरको बाँकी ट्र्याक खोल्ने कार्यक्रम आगामी आवमा पूरा गर्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ ।

कालिगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरलाखण्ड तथा रिडी–बाग्लुङ–बेनी–जोमसोमखण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका तीनवटा खण्ड कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसीसमेतका लागि रु दुई अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको खुलालु–लैफु–कालीकोट–सिमीकोट सडक एक वर्षभित्र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्न र डोल्पा सदरमुकामलाई एक वर्षभित्र जोड्न रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्र तथा पुलको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न रु चार अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम, मेट्रो तथा मोनो रेल विकास आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–मेचीखण्ड र बुटवल–महाकाली खण्ड तथा काठमाडौँ–वीरगन्ज रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने भएको छ । बर्दिवास–सिमरा खण्डको रेल्वे ट्र्याकको निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रम बनाइएको छ । यसका लागि रु चार अर्ब दुई करोड विनियोजन भएको अर्थमन्त्री महराले बताउनुभयो ।

दिगो विकास र समृद्धिको आधार ः पूर्वाधार

प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजधानीसँग जोड्न सडक पूर्वाधार निर्माणलाई महत्वका साथ अघि बढाइने भएको छ । निर्माणाधीन बृहत् आयोजनाको काममा शीघ्रता ल्याउन र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सडक पूर्वाधारबाहेक अन्य सडकका लागि रु ८९ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आवदेखि सङ्घ र प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने सबै रणनीतिक सडकलाई न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति सरकारको छ ।

थानकोट–नौबिसे खण्डको नागढुङ्गामा सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ । यसको डिजाइन तयार गरी निर्माण प्रारम्भ गर्न रु पाँच अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक प्राथमिकताका साथ निर्माणका लागि रु तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडा सडक आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई चार लेनमा बिस्तार गर्न रु सात अर्ब ११ करोडको व्यवस्था गरिएको छ । मुग्लिन–नारायणघाट खण्डको सडक बिस्तार एवम् सुधार कार्य आगामी आवमा सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । रानी–इटहरी–धरान, जटही–जनकपुर, वीरगन्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल तथा मोहना–अत्तरिया व्यापारिक मार्गलाई छ लेनमा दुई वर्षभित्र बिस्तार सम्पन्न गर्नेगरी रु दुई अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमाली राजमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

निर्माणाधीन पक्की पुल तोकिएकै समयमा निर्माण गरिने भएको छ । रणनीतिक सडक तथा पुलको स्तरोन्नति गरी निर्माणलाई थप स्रोतसहित निरन्तरता दिइने भएको छ । महाकाली नदीमा सवारीसाधन चल्नसक्ने पुल निर्माण आगामी आवमै सुरु हुने भएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइने भएको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना पनि गरिने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई रेलमार्गबाट चीनसँग जोड्न केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिने भएको छ । विद्युतीय यातायातलाई जोड दिइने भएको छ । राष्ट्रिय यातायात नीति, सडक सुरक्षा कानुन, इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजसम्बन्धी कानुन र सवारी तथा यातायात व्यवस्था कानुन तर्जुमा र संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

यसअघि उपत्यकामा लागू भएको २० वर्ष पुराना सवारीसाधन गुडाउन नपाउने नियमलाई अन्य सहरमा पनि आगामी आवमा बिस्तार गरिने भएको छ । रासस