घोषणापत्र सार्वजनिक, यस्तो हुनेछ काँग्रेसको परिकल्पनाको स्थानीय सरकार

काठमाडौं। एक विशेष कार्यक्रमबीच नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहका लागि तयार पारेको पार्टीको घोषणापत्र दिउँसो सार्वजनिक गरेको  छ। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी कार्यालय सानेपामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा विगतमा गरेको काम, नीतिगत निर्णयको कारण विगतमा भएको परिर्वतनको लेखाजोखा गरिएको छ। साथै भावी दिनमा स्थानीय निकायलाई व्यवस्थित र अझ अधिकार सम्पन्न पार्न गरिने कामको परिकल्पना घोषणापत्रमा गरिएको छ।
बिगतमा गरेको काम सम्झाउदै भ्रम चिर्ने प्रयास :
तीन खण्डमा बाँडिएको घोषणापत्रमा काँग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमी, ऐतिहासिक विरासत र उपलव्धी र स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प भनेर उल्लेख गरिएको छ। पहिलो खण्डमा स्थानीय स्वायत्त शासन समसामयिक राजनीति र अबको एजेण्डा लगायतका विषय बस्तु समेटिएको छ।
दोस्रो खण्डमा नेपाली काँग्रेसले विगतमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै भ्रम चिर्ने प्रयास गरेको छ। राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहकको रुपमा काँग्रेसले पुर्‍याएको योगदान, सामाजिक परिवर्तनको प्रेरक काँग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ताको रुपमा गरेको योगदानलाई सम्झाउने प्रयास भएको छ।
तेस्रो खण्डमा स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प शीर्षकमा काँग्रेसले आर्थिक समृद्धी, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधार विस्तार, वन वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रत्याभुतिको संकल्प पेश गरेको छ। साथै प्रजातन्त्र पूनर्प्राप्तिपछिको २५ वर्षमा काँग्रेस नेतृत्वमा भएका नीतिगत सुधारको प्रतिफल, अबको १० बर्षमा नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने झलक पनि काँग्रेसले घोषणापत्रमा पेश गरेको छ। साथै काँग्रेसको परिकल्पनाको स्थानीय सरकार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरालाई पनि काँग्रेसले घोषणापत्र मार्फत् मतदाताहरुलाई बुझाउने प्रयास गरेको छ।
काँग्रेसले स्थानीय तहको चुनावको लागि केही नारा पनि तय गरेको छ। काँग्रेसले भनेको छ, ‘ मतदान गर्दा द्वेष होइन, मित्रता रोजौं !’  ‘समाजको विभाजन होइन, एकता रोजौं !! ‘ अतिवाद होइन, समृद्धि र मध्यमार्ग रोजौं !’ शान्ति, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस रोजौं !!’

आर्थिक समृद्धिको संकल्प :
नेपाली काँग्रेसले नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आय युक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ नेपाली काँग्रेस अघि बढेको घोषणापत्रमा जनाएको छ। यसका लागि कम्तिमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि दश प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर हाँसिल गर्दै हरेक वर्ष अर्थतन्त्रले तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जनाएको छ। उसले यो उद्देश्य हाँसिल गर्न अभूतपूर्व परिमाणमा नेपाली काँग्रेसले स्वदेशी र विदेशी लगानीको परिचालन गर्ने, सम्भावनाका क्षेत्रहरु उर्जा, पर्यटन र कृषिका साथै उत्पादनमूलक उद्योग र नयाँ प्रविधि एवं व्यापारयोग्य सेवाहरुमा आकर्षित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यति ठूलो मात्रामा पूँजी लगानी सुनिश्चित गर्न नेपाली काँग्रेसले दोस्रो चरणको विश्वसनीय आर्थिक सुधारको शृंखलालाई निरन्तरता दिने, हालै पारित एक दर्जन भन्दा बढी वित्तीय, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रसंग सम्वन्धित ऐन र नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने, ऊर्जा र सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारिने लगायतका विषयहरु समेत काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधार तर्फ अघि बढिने योजना पनि काँग्रेसमको छ। बलियो राज्य, निजी उद्यम र विधिको शासनको प्रत्याभूति नभई सिंगो मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने अठोटका साथ स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको लहर ल्याउन युवाहरुको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटकीय गतिविधिहरुको विस्तारका लागि पनि नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने बताएको छ। उन्नत बीउ, कर्जा र वीमा, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत् र सिंचाइका आयोजनाहरु मार्फत उत्पादकत्व बढाउनु कांग्रेसको लक्ष्य हुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
“युवा उद्यम चुनौति कोष” :
नेपाली काँग्रेसले गाउँ र नगरका युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्न एक “युवा उद्यम चुनौती कोष” को कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य काँग्रेसको छ। नवीन सोच सहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता प्रयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवाहरुलाई लच्छित गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइने काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यो वित्तीय लगानी कार्यक्रममा २५ प्रतिशत अंश युवा उद्यमीको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रहनेछ।
किसानलाई राहत :
कृषिको व्यावसायिक विकास र किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनका लागि कांग्रेस सरकारमा हुँदा थुप्रै अनुदान तथा सहुलियतहरुको घोषणा गरेको काँग्रेसको दाबी छ।  कृषिमा प्रविधिको प्रयोग र व्यवसायिकीकरणका लागि कृषि उपकरण, औजार, ढुवानीका सामान आदिको आयातमा अनुदानको व्यवस्था गएको छ। किसानको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरुलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा तथा सहुलियत दरमा महिला उद्यमशीलता कर्जाको घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधाको घोषणा, बजारीकरणको व्यवस्था सहित गहुँ, मकै, धान तथा तरकारीको उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र विकासको घोषणा र बाली बीमा विस्तार पछिल्लो पटक कांग्रेस सरकारमा रहँदा घोषणा गरिएका ताजा कार्यक्रमहरु हुन्।’ काँग्रेसका अनुसार सन् १९९६ र सन् २०१४ का २० वर्षे कृषि विकास योजनाहरु दुबै कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा ल्याइएका हुन्।
कृषकलाई सूचना दिन “इ–चौतारी” गाँउ गाउँमा बनाउने :
प्रत्येक गाउँ-नगरपालिकामा अत्याधुनिक “इ–चौतारी” को स्थापना गरिनेछ। “इ–चौतारी” को माध्यमबाट मौसम, बाली र प्रविधि प्रयोग जस्ता कृषि सम्वन्धि सूचना, बजार–मूल्य लगायत अन्य सूचनाहरु आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत जनता समक्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। हरेक गाउँ र नगरमा पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न ओपन डाटाको लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित गरिने पनि काँग्रेसले जनाएको छ।

असहिष्णुता र उग्र राष्ट्रवादको पासो :
संविधान निर्माण भइसकेपछिको राष्ट्रियराजनीतिमा पनि अतिवादको जोखिम र चुनौती कायमै रहेको काँग्रेसको ठहर छ। अहिले संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै आफ्ना प्रतिस्पर्धी राजनीति दलहरुप्रति निरन्तर असहिष्णु र आक्रामक प्रवृत्तिका साथ क्रियाशील रहेको आरोप काँग्रेसको छ। फलस्वरुप, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएपनि र संविधान निर्माणमा सहकर्मी भएपनि नेकपा एमाले आफू सहभागी सरकारको निर्णय प्रक्रियामा खुल्ला मनले सहयोगी र लचिलो भूमिकामा प्रस्तुत नभइ संसदीय पद्धति र आचरण अनुरुप आफू सहभागी सरकारको काम र निर्णयमा उत्साहपूर्ण सहकार्य गर्नुभन्दा पार्टीगत र गुटगत राजनीतिक भागवण्डा खोज्ने प्रवृत्तिद्वारा एमालेले पटक–पटक असहयोगी र अवसरवादी राजनीतिक चरित्र देखाएको आरोप काँग्रेसको छ।
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उसको राजनीतिक असहिष्णुता झनै बढ्न थालेको, कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका विकास, न्याय क्षेत्र र कुटनीतिक क्षेत्रका नियुक्तिहरु एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा बदर गरिएको, प्रशासन, न्याय सेवा, कुटनीतिक र शिक्षण क्षेत्रमा पार्टीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र सरकारका वित्तीय स्रोत र साधन समेत दलको स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गरिएको ठहर काँग्रेसको छ।
फलस्वरुप सत्तामा सहभागी दलहरु एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा टिक्न सकेनन् र एमाले नेतृत्वको सरकारको पतन भयो। सत्तामा रहुन्जेल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनद्वारा संविधान सम्वन्धी असन्तोषलाई समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत सहजै समर्थन गरेन। बरु उसको अतिवादी राजनीतिक अडानले तरार्इ–मधेशको आन्दोलन झनै चर्को बन्दै गएको ठहर काँग्रेसको छ।
एमालेको यो अनुदार प्रवृत्तिले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत जोखिममा परेको, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा साना राजनीतिक दलहरुको पनि महत्व र भूमिका रहेको भएपनि नेकपा एमालेले यो सत्यलाई आत्मसात् गर्न नसकेको र उ साना राजनीतिक दलप्रति पनि अनुदार देखिएको आरोप काँग्रेसको छ।
एमालेको राजनीतिक असहिष्णुताले संविधान निर्माणको प्रकियालाई आन्दोलनको सीमासम्म धकेले पनि नेपाली कांग्रेसले मध्यस्थता गर्दै एमाले र माओवादी दुबैलाई संविधान निर्माणको काममा एक ठाउँमा राख्न सकेको दाबी काँग्रेसको छ।

लोकतन्त्रले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको अभूतपूर्व जागरणले गर्दा देशमा विभिन्न प्रकृतिका अधिकारका आन्दोलन उठेका, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको पहिचानको आन्दोलन, थारु, मुस्लिम लगायतको फराकिलो प्रतिनिधित्व र अधिकारको आन्दोलनप्रति एमालेले देखाएको नकारात्मक र असहिष्णु व्यवहारले नेपाली राजनीतिलाई गम्भीर र जटिल बनाउँदै लगेको आरोप।

मधेशको आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै र मधेशी जनताप्रति निरन्तर अशोभनीय टिप्पणी गर्दै एमाले यतिखेर अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा पर्दै गएको आरोप काँग्रेसको छ । मधेश र पहाडकाबीच मतभेद चर्काउने, मधेशी समुदाय र पहाडी समुदायको राष्ट्रियताको भावनालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा जोख्ने र प्रचार गर्ने एमालेको अतिवादी विचारले देशको एकता र सामाजिक सद्भाव, संविधानको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको ठहर पनि काँग्रेसले गरेको छ।
अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्न खोजेको आरोप :
त्यस्तै, देशको राजनीति मुठभेडको गम्भीर मोडमा पुगेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि दृढ संकल्प र स्पष्ट लोकतान्त्रिक बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। माओवादी द्वन्द्वकालीन प्रवृत्ति र घटनाका प्रभावबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आवद्ध हुनुको साटो नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र अस्थिर राजनीतिका बखत सत्ताको लाभ खोज्ने प्रवृत्ति प्रकट हुने गरेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यो ढुलमुले प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ। सहमति र संवादको राजनीतिबाट परिणाम निकाल्ने प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाएको छ।
हठधर्मिताको चक्रव्यूह :
मधेश केन्द्रित दलहरु भने आफ्नै हठधर्मिताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छन्। मधेशका जनतालाई सधै निर्मम आन्दोलन र क्षतिमा होमेर राजनीतिक संवाद र सहमतिलाई कहिल्यै परिणाममुखी बन्न नदिने र आन्दोलनलाई सामाजिक सद्भाव विग्रने सीमासम्म फैलिन दिएर मधेश केन्द्रित दलहरुले मधेशमा अतिवादी सोच र प्रवृत्तिलाई बल पुर्‍याउने गम्भीर गल्ती गरिरहेको आरोप पनि काँग्रेसको छ।
नेपाली कांग्रेस यो आन्दोलनको चक्रव्यूहबाट निस्किएर संविधान संशोधनको माध्यमबाट समस्या समाधानमा अग्रसर हुन मधेश केन्द्रित दललाई आह्वान गर्दछ। मधेशका जनताको अधिकार, फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका संरचनामा सहज पहुँच, भाषा–संस्कृतिको सम्मान र विकास एवं रोजगारीका मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
सत्ता राजनीति र पञ्चायती मोह :
लोकतान्त्रिक शक्तिसँग विश्वसनीय सहकार्य र संविधान संशोधनको बाटोबाट देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न राप्रपा आफ्नो अतृप्त सत्ता राजनीति र पञ्चायत मोहको प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन जरुरी रहेको काँग्रेसको ठहर छ। नयाँ संविधानलाई निष्ठाका साथ स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले राप्रपालाई अवसरवादी सत्ता राजनीतिको दलदलमा फसाउँदै ल्याएको धारणापनि काँग्रेसको छ।